केवळ मोदीविरोधाने बाजी मारता येईल?

सन १९८९ प्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधली जाईल का, हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात गरमागरम चर्चेचा विषय आहे.

- राजदीप सरदेसाई
सन १९८९ प्रमाणे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही नरेंद्र मोदींच्या विरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधली जाईल का, हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात गरमागरम चर्चेचा विषय आहे. दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशात झालेल्या लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांच्या एकीला मिळालेले घवघवीत यश ही भविष्याची नांदी मानली जात आहे. एकेकाळी परस्परांचे कट्टर शत्रू असलेले हे दोन पक्ष देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यात काहीही करून मोदींचा विजयी वारू रोखण्यासाठी एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांनी नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलासह प्रादेशिक पक्षांची ‘संघीय आघाडी’ स्थापण्याची आपली इच्छा याआधीच जाहीर केली आहे. तिकडे तेलंगणमध्येही तेलंगण राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) के. चंद्रशेखर राव हेही अशीच प्रादेशिक आघाडी उभी करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. शेजारच्या आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू हे एकेकाळचे तिसऱ्या आघाडीच्या राजकारणाचे शिलेदार. पण तेही केंद्रातील ‘रालोआ’ सरकारमधून आपले दोन मंत्री काढून घेऊन अन्य पर्यायांचा धांडोळा घेत आहेत. संधीची चाहूल लागताच ‘संपुआ’च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही संभाव्य मोदी विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी ‘डिनर डिप्लोमसी’ सुरू केली आहे. पंतप्रधानपदासाठी नेहमीच उत्सुक असलेले शरद पवार यांचीही यादृष्टीने लगबग सुरू आहे.
सन १९८९ मध्ये काँग्रेसविरोध या एकमेव मुद्याने डाव्या व उजव्या पक्षांना एकत्र आणले होते व व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले होते... आता मात्र या एकीमागचे मुख्य कारण केवळ भाजपाविरोध एवढेच नसून एकप्रकारची ‘मोदी हटाव’ची स्पष्ट भावनाही त्यातून डोकावत आहे. हा फरक महत्त्वाचा व म्हणूनच लक्षणीय आहे. आताच्या विरोधकांच्या महाआघाडीच्या विचारामागे भाजपाविरोधापेक्षाही मोदी व अमित शहा संपूर्ण राजकारण गिळंकृत करतील याची भीती मोठी आहे. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर अनेक छोट्या पक्षांना भाजपाच्या सांप्रदायिक राजकारणाशी जुळवून घेणे अडचणीचे झाले म्हणून १३ दिवसांचे वाजपेयी सरकार गडगडले होते. आता भाजपाला एकाकी पाडण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याचे कारण भाजपाचा हिंदुत्ववादी अजेंडा हे नाही. मोदी व अमित शहा यांचा चौखूर उधळू पाहणारा रथ शेवटी सर्वांनाच चिरडून टाकेल याची भीती फक्त विरोधी पक्षांनाच नव्हे तर भाजपाच्या मित्रपक्षांनाही भेडसावत आहे. २१ राज्ये पादाक्रांत केली तरी या जोडीची आक्रमक महत्त्वाकांक्षा संपलेली नाही, याची त्यांना धास्ती आहे.
हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या वाटेवरचा शिवसेना हा भाजपाचा मूळचा सहचारी. पण तीच शिवसेना आज भाजपा नेतृत्वावर टीका करण्यात आघाडीवर आहे. यावरूनच स्पष्ट होते की, आगामी निवडणुकीची गणिते विचारसरणीपेक्षा व्यक्तिविशेष डोळ्यापुढे ठेवून आखली जात आहेत. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक व के. चंद्रशेखर राव हे सर्व एकेकाळी भाजपाच्या गळ्यात गळे घातलेले लोक आहेत. त्यामुळे १९९० च्या दशकात संघ परिवाराला जे ‘अस्पृश्यते’चे लोढणे गळ्यात मिरवावे लागले त्याची आता काळजी राहिलेली नाही.
पण काहीही करून मोदींना पराभूत करण्याची अनिवार इच्छा एवढ्यावरच विरोधकांना बाजी मारणे शक्य होईल? सरळसरळ गणिताचा विचार केला तर याचे उत्तर होकारार्थी द्यावे लागेल. सन २०१४ मध्ये मोदी लाट शिगेला असताना भाजपाची मतांची टक्केवारी ३१ टक्के होती व ही मते प्रामुख्याने उत्तर व पश्चिम भारतातून मिळाली होती. त्यावेळी काँग्रेसला सुमारे १९ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजेच एकूण मतांच्या निम्मी मते भाजपा व काँग्रेसच्या पारड्यात पडली होती. तरीही इतरांना मिळू शकतात अशी बरीच मते शिल्लक राहतात व चाणाक्षपणे युती व आघाड्या केल्या तर ही मते जागाही मिळवून देऊ शकतात. २०१४ ची आकडेवारी पाहिली तर उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा एकत्र आले तर जो उत्तर प्रदेश गेल्या वेळी भाजपाने पूर्णपणे जिंकला होता तेथे त्यांच्या ३५ जागा हिसकावून घेता येऊ शकतात.
पण निवडणुका म्हणजे अशा निव्वळ आकडेवारीहून बरंच वेगळे रसायन असते. संधीसाधू पण तत्त्वशून्य आघाड्या करून कदाचित गणित जुळेलही, पण त्यात मोदींना राजकीय बहिष्कृताचे वलय प्राप्त होण्याचा धोका आहे. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात जेव्हा विरोधक एकवटले तेव्हा त्यांनी ते आव्हान, ‘वो कहते है इंदिरा हटाव, मै कहती हूँ गरिबी हटाव’, अशी जबरदस्त घोषणा देऊन परतवून लावले होते. त्यावेळी मतदारांच्या सहानुभूतीच्या लाटेवर सवार होऊन इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या होत्या. मोदी हेसुद्धा एकप्रकारे इंदिराजींच्याच धाटणीचे राजकारण करणारे असल्याने मोदीही त्याच प्रकारे मतदारांच्या भावनांना हात घालून बाजी उलटवू शकतील.
शिवाय मोदी विरोधकांना त्यांच्या एकाधिकारशाही स्वभावाचे वावडे आहे; पण त्यांची जागा घेण्याची कुवत काँग्रेसमध्ये आहे, यावरही त्यांचा भरवसा नाही. म्हणूनच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला देशपातळीवर विरोधकांना एकत्र आणणाºया चुंबकाचे काम करणे कठीण ठरू शकेल. ममता किंवा शरद पवार यांच्यासारखे नेते राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्याची शक्यता कमीच आहे. मोदींच्या विरोधात इतर सर्वांनी एकत्र उभे राहायचे म्हटले तरी पंतप्रधानपदासाठी कुणाही विश्वासार्ह नेत्याचे नाव पुढे न करता मैदानात उतरणे धोक्याचे ठरू शकेल. कारण व्यक्तिश: मोदींची लोकप्रियता आजही उच्च पातळीवर आहे. त्यामुळे राज्यांच्या पातळीवर या पक्षांनी एकत्र येऊन आपली ताकद असलेल्या ठिकाणी भाजपा व मोदींविरुद्ध दोन हात करणे व काँग्रेसनेही अपली ताकद ओळखून मर्यादित जागांचा आग्रह धरणे हा अधिक तर्कसंगत पर्याय ठरतो. आयपीएलच्या क्रिकेट स्पर्धेत जसे एकेका क्षेत्राचे किंवा शहराचे नाव धारण करणारे संघ खेळतात तसेच सामने ‘इंडियन पोलिटिकल लीग’मध्येही २०१९ मध्ये होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. यात देशपातळीवर भाजपा हा मुख्य प्रतिस्पर्धी असला तरी आपापल्या ‘होम ग्राऊंड’वर कोणता स्थानिक संघ बाजी मारतो, ते यात महत्त्वाचे असेल.
या लेखापुरता निरोप घेताना हे जरूर सांगावेसे वाटते. अलीकडेच उद्योगविश्वाच्या एका कार्यक्रमात एक बडा उद्योगपती असे कुजबुजताना ऐकू आले, ‘तिसºया आघाडीखेरीज अन्य कोणतेही सरकार आलेले चालेल. नाही तर भारताचा विकासाचा गाडा रुतून बसेल.’ मजेची गोष्ट अशी की, हाच उद्योगपती त्याआधी काही दिवसांपूर्वी प. बंगालच्या गुंतवणूक परिषदेत ममता बॅनजी यांची भावी राष्ट्रीय नेता म्हणून तेवढ्याच सफाईदारपणे तोंडभरून स्तुती करताना दिसला होता.
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)