मराठी भाषेचा सरकारी विनोद

आपली मातृभाषा आता राजभाषा होणार आणि राज्य शासनाचा सर्व पारदर्शी ‘व्यवहार’ यापुढे मराठीतून होणार, ही वार्ता ऐकून मोरूला खूप आनंद झाला.

- नंदकिशोर पाटील
आपली मातृभाषा आता राजभाषा होणार आणि राज्य शासनाचा सर्व पारदर्शी ‘व्यवहार’ यापुढे मराठीतून होणार, ही वार्ता ऐकून मोरूला खूप आनंद झाला. या निर्णयाबद्दल शासनाचे कोणत्या शब्दात आभार मानावेत? मोरूला शब्दच सुचेना. म्हणून मग त्याने मराठी भाषा व्यवहार मंत्र्यांना ‘काँग्रॅट्स फॉर मदरटंग’ असा मेसेज धाडला. तिकडूनही लागलीच उत्तर आलं ‘थँक्यू व्हेरी मच!’ साक्षात मंत्र्यांनी आपल्या मेसेजला उत्तर दिल्याचं बघून मोरूचा आनंद गगनात मावेना. आनंदाच्या भरात त्यानं आपल्या मित्रमंडळींना मंत्र्याचा तो रिप्लाय दाखवला. मोरूचं कौतुक करायचं सोडून ते म्हणाले, ‘छे, हा तर विनोद आहे!’ मोरूला कळेना की यात कसला आलाय विनोद? मोरू विचारात पडला. मोरूची ही केविलवाणी अवस्था पाहून मित्रांनी त्याची चांगलीच शाळा घेतली. ‘मोरू बाळा, सांग बरे शासनाचा व्यवहार आता मराठीतून होणार म्हणजे नेमकं काय होणार?’ हुशार मोरूने लागलीच उत्तर दिले, ‘यापुढे सरकारचे जीआर, कर्मचाऱ्यांचे सीआर अन् मंत्र्यांचे सीडीआर मराठीतून निघणार!’ मोरूच्या या उत्तरावर मित्रांनी दुसरा टाकला. ‘जीआर म्हणजे रे काय मोरू?’ मोरूला जीआरचा लाँगफॉर्मच आठवेना. म्हणून मग त्याने गुगलवर विकिपिडीया सर्च मारला. तर तिकडून उत्तर आलं, ‘जीआर ईज कंट्री कोड टॉप लेवल डॉमेन!’ मोरू बुचकळ्यात पडला. गुगलवर आलेले उत्तर पाहून त्याचे मित्रही हसू लागले. ‘बरं ते जाऊ दे. सीआर म्हणजे काय ते तरी सांग’ मोरूला कुठंतरी वाचल्याचं आठवलं की, टेन सीआर म्हणजे दहा करोड. तो मोठ्याने ओरडला कोटी!कोटी!! कोटी!! कर्मचाºयांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालाचा आणि कोटीचा ‘अर्थाअर्थी’ संबंध नाही हे मित्रांना ठाऊक होते. त्यामुळे मोरूच्या या उत्तराने त्यांची चांगलीच करमणूक झाली. मित्रांनी आपली शाळा घेतल्याचे पाहून चिडलेल्या मोरूने मग त्यांना महानुभव संप्रदायाचे संस्थापक चक्रधर स्वामींनी लिहिलेले ‘लीळाचरित्र’ या पहिल्या मराठी ग्रंथापासून ते ज्ञानेश्वरीपर्यंत अनेक दाखले देत मराठीचा महिमा पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पण इंग्रजी शाळेत सेकंड लँग्वेज म्हणून मराठी शिकलेल्या या टोळक्यांच्या ते सगळं मराठीपुराण डोक्यावरून गेलं. त्यामुळं मोरूनं तिथून काढता पाय घेतला आणि थेट मंत्रालय गाठले. मराठीत सरकारी कारभार कसा चालला आहे, याचा अनुभव घ्यायचा प्रयत्न केला. पण गेटावरच खडा लागला. शिपाई म्हणाला, ‘आयडी दाखवा’! मोरूने आपले ओळखपत्र दाखवून आतमध्ये एकदाचा प्रवेश मिळविला. सामान्य प्रशासन विभागात त्यानं डोकावून पाहिलं, तर तिथं नस्ती उठाठेव चाललेली होती. संगणकावर मराठीत धड दोन वाक्य टाईप करता येत नसल्यामुळे वैतागलेली एक टायपिस्ट कम कारकून ओरडली, ‘अहो ओएस, जीआरला मराठीत काय म्हणतात सांगा ना गडे’ तिचा तो लाडिक स्वर ऐकून ओएस उत्तरले, ‘अगं जीआर म्हणजे शासन निर्णय!’ तितक्यात एक शिपाई हातात कागद घेऊन आला. ‘अहो मॅडम हा बघा १८ मे १९८२ चा जीआर. शासनाचा सर्व व्यवहार मराठीतून होईल असं लिहिलंय त्यात!’ मोरूला प्रश्न पडला ३६ वर्षांपूर्वीही असा निर्णय झाला होता तर? खरंच सरकारही किती विनोद करतं ना!!