सरकारी दारिद्र्याचा बळी !

कोणतीही व्यक्ती ही उपजत गुन्हेगार नसतेच, परिस्थितीवश ती गुन्हेगारीकडे वळते हे तसे सर्वमान्य सत्य. अर्थात, म्हणून संबंधिताच्या कृत्याचे समर्थनही करता येऊ नये. परंतु यात सरकारी यंत्रणांमधील हलाखीची स्थिती पाहता नाइलाजातून काही प्रकार ओढवत असतील तर सरकारनेच त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. नाशिक जिल्ह्यात साधा कागदाचा रिम लाच म्हणून स्वीकारल्याबद्दल पकडल्या गेलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या प्रकरणामुळे या विषयाकडे लक्ष वेधले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचा मतदारसंघ असलेल्या येवला येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक मुरलीधर ठाकरे यांना आॅफिसमधील प्रिंटरसाठी कागदाचे रिम लाच म्हणून स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडल्याची घटना अलीकडेच घडली. कार्यालयातील प्रिंटरचे कागद संपल्याने या अधिका-याने गरजूस हवी असलेली रेकॉर्डची प्रत देण्यासाठी त्यालाच कागद आणून द्यायला सांगितले व हा अधिकारी पकडला गेला. या प्रकरणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे. शासकीय कामकाजासाठी लाच म्हणून स्टेशनरीची मागणी करण्याइतकी वाईट वेळ अधिका-यावर यावी, इतके सरकार दिवाळखोरीत निघाले आहे का, असा प्रश्न मुंडे यांनी केला आहे.

येवल्यातील लाचखोरीच्या प्रकरणावरून ही दिवाळखोरीची बाब चर्चेत आली असली तरी, अनेक बाबतीतला हा शिरस्ताच आहे हे कटुसत्य आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी कामकाजाचे विहित नमुन्यातील अर्ज संपलेलेच असतात. त्यामुळे ते मागणा-यास उपकार म्हणून तुम्हीच झेरॉक्स करून आणा, असे सांगितले जाते. अनेक अर्ज फाटे तर रीतसर पैसे घेऊनही संबंधितासच छायांकित करून घ्यायला सांगितले जाते. दुर्दैव म्हणजे, सरकारी रुग्णालयात मरणोत्तर पंचनामा करण्यासाठीही कधी कधी पोलिसांकडून मृतांच्या नातेवाइकांनाच नमुन्याच्या प्रती झेरॉक्स करून आणून द्यायला सांगितले जाते. दिवाळखोरीची ही हद्दच म्हणायला हवी. यावरून सरकारी यंत्रणांमधील साहित्याचा पुरवठा किंवा त्यासाठीच्या निधीची चणचण हा कसा अनेक ठिकाणी भेडसावणारा विषय बनला आहे हे लक्षात यावे. पण त्याकडे गांभीर्याने लक्षच दिले जात नाही.

ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेताना त्यासाठी यंत्रणांवर होणारा खर्च मिळत नाही म्हणून मागे तहसीलदारांनी त्यासाठी चक्क नकार देण्यापर्यंतची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले होते. धनंजय मुंडे यांनी येवल्यातील घटनेप्रकरणी जी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्यासोबत महसुली अधिका-यांची एक अडचणही मांडली आहे. सरकार वाळू चोरीवर नियंत्रण ठेवायला सांगते, परंतु त्याकरिता लागणा-या वाहनातील इंधनाची व्यवस्था अगर तरतूद करीत नाही, अशी तक्रार अनेकांनी केल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे. यात ब-याचअंशी तथ्य असल्याचे दिसते. तालुकास्तरावरील शासकीय कार्यालयातील किरकोळ खर्चासाठी पुरेसा निधी अगर तरतूदच नसते, त्यामुळे संबंधित अधिकारी ठेकेदारांना पकडून आपली कामे काढून घेताना दिसतात. त्याचा परिणाम काय होतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. ही नादारी अगर मुंडे यांच्या भाषेतील सरकारची दिवाळखोरी हीच संबंधिताना गैरकामासाठी उद्युक्त करणारी म्हणता यावी. याबाबतीतल्या अपरिहार्यतेतून म्हणजे सरकारी दारिद्र्याच्या कारणातून कुणाला ‘बळी’ पडावे लागत असेल ते सरकारचेच अपयश ठरावे.

आपले प्रधानसेवक ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणत सत्तेत आले आहेत. पण सरकारी यंत्रणांतील अवस्थाच अशी काही झाली आहे की, कुणाकुणाची तोंडे बंद करणार? रोख स्वरूपातील लाच न घेता भेटवस्तूच्या रूपातील चलन सध्या वाढले आहे. प्रेमाने दिल्या-घेतल्या जाणा-या वस्तूंना लाचेच्या व्याख्येत कसे बसवणार? आम्ही गल्लीबोळात हाती झाडू घेऊन स्वच्छता करायला सज्ज आहोत; पण मानसिकतेची स्वच्छता कशी होणार हा प्रश्नच ठरावा. उपचार किंवा प्रदर्शनी कार्यक्रमांपेक्षा ही मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणे म्हणूनच गरजेचे आहे.