इतिहासाची पाने...जनता पक्षाला यश टिकविता आले नाही!

भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीवरील आणीबाणीचा डाग पुसून काढण्यासाठी चार प्रमुख पक्षांच्या आघाडीला जनतेने भरभरून साथ दिली. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीचा प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला.

- वसंत भोसले

भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीवरील आणीबाणीचा डाग पुसून काढण्यासाठी चार प्रमुख पक्षांच्या आघाडीला जनतेने भरभरून साथ दिली. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीचा प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. सलग पाच लोकसभा निवडणुका प्रचंड बहुमताने आणि झालेल्या मतदानांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक मते घेणाऱ्या काँग्रेसचा पराभव झाला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले.
त्यामध्ये काँग्रेस, जनसंघ आणि समाजवादी विचारधारा मानणारे सर्व जण सहभागी झाले. महागाई कमी करणे, रोजगार वाढविणे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अटकाव करणे, ग्रामीण उद्योगांना तसेच कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आदी कार्यक्रम राबविण्याची सुरुवात झाली. मात्र, महागाई कमी करताना शेतमालाचे भाव कवडीमोल झाले. चार रुपयांची ज्वारी ९० पैसे किलो झाली. साखर तीन रुपयांवरून ७० पैसे किलोला विकली जाऊ लागली. याचा सर्वाधिक फटका शेतकरीवर्गाला बसला.
लोककल्याणकारी योजना राबवित असताना काँग्रेसच्या नेत्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना छळण्याचा उद्योग मात्र जनता पक्षाच्या सरकारने चालू ठेवला. त्यांना संसदेच्या पोटनिवडणुकीत उभे राहता येणार नाही, अशी तरतूद करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. त्यांच्यावर अनेक आरोप ठेवून चौकशीसाठी आयोग नेमण्यात आले. त्यांना अटकही करण्यात आली.
त्यांचा राजकीय छळ चालू असताना सरकार चालविण्यात मात्र जनता नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नव्हती. परिणामी, जनता पक्षातील मतभेद बाहेर येऊ लागले. त्यातून जनता पक्षांतर्गत राजकारण पेटले. याचा नेमका लाभ उठवित इंदिरा गांधी यांनी जनतेत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी देशव्यापी दौरे सुरू केले. सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचला जाऊ लागला. जनता पक्षातील समाजवादी आणि जनसंघवादी यांचे मतभेद तीव्र झाले.
याच दरम्यान कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर मतदारसंघातून इंदिरा गांधी यांना लोकसभेवर पाठविण्यासाठी सदस्याने राजीनामा दिला. ही निवडणूक प्रचंड गाजली. जनता पक्षाने कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटील यांना उमेदवारी दिली. कर्नाटक नेहमीच काँग्रेसच्या बाजूने कौल देणारे राज्य होते आणि आणीबाणीनंतरही १९७७च्या निवडणुकीत काँग्रेसला २८ पैकी २६ जागा मिळाल्या होत्या. जनता पक्षाचे असंख्य नेते, मंत्री चिक्कमंगळूर मतदारसंघात तळ ठोकून होते. या गाजलेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा विजय झाला. मात्र, त्यांना संसद सदस्य म्हणून शपथ घेण्यापासून अटकाव करण्यात आला. यातून त्यांची लोकप्रियताच वाढत गेली.
दुसरीकडे जनता पक्षातील मतभेद तीव्र होऊ लागले. त्यात गृहमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी पंतप्रधान पदासाठी बंडाचा झेंडा उभारला. जनसंघाच्या सदस्यांनी संघाचे काम करण्यावरून दुहेरी सदस्याच्या प्रश्नांवरून भांडण काढले. समाजवादी मंडळींनी त्यास तीव्र विरोध केला. जनता पक्षात केवळ २९ महिन्यांतच फूट पडली आणि चौधरी चरणसिंग यांनी वेगळा गट स्थापन केला. अखेर मोरारजी देसाई यांना राजीनामा द्यावा लागला. चौधरी चरणसिंग यांच्या गटाला काँग्रेसने पाठिंबा दिला. त्यांचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी पार पडला. काँग्रेसचे संसदीय नेते आणि विरोधी पक्षनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे उपपंतप्रधानपद देण्यात आले. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने चरणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. या सर्व घडामोडींमुळे जनतेचा भ्रमनिराश झाला. प्रथमच काँग्रेस सत्तेवरून दूर जाताच पर्याय म्हणून सत्तेवर आलेल्या आघाडीच्या जनता पक्ष सरकारने देश कमकुवत केला अशी सर्वसामान्य जनतेची भावना झाली. इंदिरा गांधी यांच्या दौऱ्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. परिणामी, मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी अचूकपणे जाणले आणि केवळ चोविसाव्या दिवशीच चौधरी चरणसिंग यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाने घेतला. जनता पक्षात फूट पडली होती. चरणसिंग यांच्या गटाने लोकदलाचे नाव पुन्हा घेतले होते. जनता पक्षाचे दोन गट पडून एका गटाने जनता दल धर्मनिरपेक्ष नाव धारण केले होते. त्यात समाजवाद्यांचा भरणा होता. विविध विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन बिगर काँग्रेसवादाचा विचार मांडला होता. मात्र, त्याला योग्य कार्यक्रमाची जोड नव्हती. वैचारिक मतभेद तर होतेच, यातून देशात अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली. कोणताही एक पक्ष बहुमताने सरकार स्थापन करू शकत नाही, ही परिस्थिती सर्वसामान्य जनतेला अस्वस्थ करीत होती. लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याची वेळ आणली. केवळ तीन वर्षांत ही अवस्था निर्माण झाली आणि जनता परत एकदा काँग्रेसकडे आशेने पाहू लागली.