शेतकरी व शेतीचा प्रश्न ऐरणीवर!

शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे.

 

- किरण अग्रवाल

हिंदी भाषक राज्यातील भाजपाच्या पराभवाची कारणमीमांसा करताना जे विविध मुद्दे पुढे येत आहेत त्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण दिसून येत असल्याने महाराष्ट्र सरकारलाही त्यापासून धडा घ्यावा लागणार आहे. विशेषत: राज्यातील सध्याच्या दुष्काळप्रश्नी प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याबद्दलची ओरड तसेच कांद्याचे दर कोसळल्याने ठिकठिकाणी होत असलेली शेतक-यांची आंदोलने अशीच सुरू राहिली तर येथेही सत्ताधा-यांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या हिंदी भाषिक राज्यातील भाजपाची सत्तासंस्थाने खालसा होण्यामागे जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत त्यात शेतक-यांच्या समस्यांकडे तेथील सरकारांचे दुर्लक्ष झाल्याचे विश्लेषणही पुढे येत आहे. मध्य प्रदेशातील ज्या मालवा व निमाड प्रांतात प्रामुख्याने शेतकरी आंदोलने पेटली होती तिथे भाजपाला मोठा फटका बसून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या आहेत. छत्तीसगढच्या निवडणुकीतही शेतकरी कर्जमाफीचा तसेच धानाला हमीभाव देण्याच्या मागणीचा मुद्दा काँग्रेसने जोरकसपणे लावून धरला होता. राजस्थानमध्येही मागे शेतकरी आंदोलन उभे राहिले होते व किसानपुत्र सचिन पायलट यांनी ग्रामीण मतदारांच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या मतांना ‘निर्णायक’ ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून आली. इतकेच नव्हे तर तेलंगणातही शेतकरी कर्जमाफी व शेतक-यांना २४ तास मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा प्रचारात होती. शेती व शेतक-यांशी निगडित या विषयांमुळे शेतक-यांची मते ‘एक गठ्ठा’ होणे स्वाभाविक ठरले, जे काँग्रेसच्या यशाला पूरक व पोषक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्ताधा-यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.

मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी आत्महत्यांमुळे शेतीतील आतबट्याचा व्यवहार व त्यात होणारी ससेहोलपट महाराष्ट्रात कायमच चिंतेचा विषय राहिली आहे. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात घडून आल्या आहेत. संसदेत दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये राज्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्येचा आकडा ३६६१ एवढा होता. गेल्या दोन वर्षात तो दुपटीपेक्षा कितीतरी अधिक झाला आहे. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण द्यायचे तर या चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांनी शंभरी ओलांडली आहे. शेती परवडेनासी झाली हे कारण तर यामागे आहेच; परंतु वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीची झळ बसणा-या बळीराजाला शासनाकडून पुरेसा मदतीचा हात मिळत नसल्यानेही शेतकरी कोलमडून पडला आहे. याबाबत शेतक-यांचा संताप आंदोलनांच्या माध्यमातून रस्त्यांवर पहावयास मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वात मोठी म्हणवलेली ८९ लाख शेतक-यांसाठी ३४ हजार २२ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी केली खरी; पण ती सरसकट नसल्याने जे घटक त्या लाभात मोडत नाहीत ते नाराज आहेत. अजूनही त्यासंदर्भातील या वर्गाच्या आशा जिवंत असल्याने जिल्हा बँकांमधील अर्ध्याअधिक कर्जदारांनी लाभ रक्कम उचलली नसल्याचे वास्तव आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, यंदाही राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे. राज्य शासनाने दुष्काळसदृश तालुक्यांची यादी घोषित करून काही उपाययोजना घोषित केल्या असल्या तरी, त्याबाबतीतल्या अंमलबजावणीत अडचणींच्या तक्रारी आहेत. शिवाय, दुष्काळ पाहणीसाठी नुकत्याच येऊन गेलेल्या केंद्रीय पथकाने धावते दौरे आटोपून अवघ्या काही तासांत निरीक्षण केल्याने तो ‘फार्स’च ठरतो की काय, अशी शंका घेतली जाते आहे. राज्य शासनाने दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे ७,९६२ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यावर निर्णय अगर मदत बाकी आहे.

अशातच कांद्याचे दरही कोसळल्याने नाशिक जिल्ह्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, नगर आदी भागातही प्रतिदिनी कांदा रस्त्यावर फेकून आंदोलने केली जात आहेत. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री कार्यालयांना मनिआॅर्ड्स करून आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. ही सर्व परिस्थिती राज्यातील सत्ताधाºयांसाठी अडचणीचीच असून, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे उत्साह दुणावलेल्या भाजपा विरोधकांकडून शेतकºयांच्या या संतापाला अधिक हवा दिली जाण्याची शक्यता आहे. नाही तरी, सत्तेतील सहकारी शिवसेनादेखील शेतकºयांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक राहात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी व शेतीप्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष पुरवणे प्राधान्याचे ठरणार आहे, कारण तो मुद्दा लगतच्या राज्यातील निवडणूक निकालाने ऐरणीवर आणून ठेवला आहे.