आश्वासनांची खैरात

काम न झाल्याचे दु:ख असले तरी या व्यक्तीने आपल्यासाठी प्रयत्न केले, याचे समाधान असते. हे झाले वैयक्तिक पातळीवर..पण सार्वजनिक जीवनात तसे बऱ्याचदा होत नाही, हा आपला सार्वत्रिक अनुभव असतो. आश्वासन हा शब्द म्हणूनच बदनाम झाला आहे.

-मिलिंद कुलकर्णी

एखाद्या गोष्टीची अपेक्षा, किंवा मागणी असेल तर ती पूर्ण होईल, त्यासाठी प्रयत्न करु असे आपण आश्वस्त करीत असतो. त्यासाठी मनापासून प्रयत्न करीत असतो. पण ते होत नसेल किंवा झाले नाही, तर संबंधिताला आपण कळवितोदेखील. बाबा रे, मी खूप प्रयत्न केला, पण जमले नाही. हा प्रामाणिकपणा समोरच्या व्यक्तीला भावतो. काम न झाल्याचे दु:ख असले तरी या व्यक्तीने आपल्यासाठी प्रयत्न केले, याचे समाधान असते. हे झाले वैयक्तिक पातळीवर..पण सार्वजनिक जीवनात तसे बऱ्याचदा होत नाही, हा आपला सार्वत्रिक अनुभव असतो. आश्वासन हा शब्द म्हणूनच बदनाम झाला आहे. पूर्ण न करण्यासाठी दिलेले ते आश्वासन, अशी त्याची नवी व्याख्या झालेली आहे. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात जाहीरनामा, वचननामा अशा नावांनी पक्षीय भूमिका, संकल्प मांडतात. त्यात दुसरे असते तरी काय, तर केवळ आश्वासने. आमची सत्ता आली तर अमूक करु, तमूक करु, असे सांगितले जाते. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पालिका या निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे काढले तर त्यात त्याच त्या गोष्टी आपल्याला दिसून येतील. कारण आश्वासने पूर्ण करायची नसतात, म्हणून तर त्याची परत परत उजळणी केली जाते. मतदारांची स्मरणशक्ती क्षीण असल्याचा शोध राजकीय पंडितांनी यापूर्वीच लावल्याने जाहीरनाम्यांचा रतीब दरवेळी घातला जातो.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या आश्वासनांची उजळणी आता विरोधी पक्ष करु लागले आहेत, कारण पुढील वर्षी निवडणुका आल्या आहेत म्हणून...परदेशातील काळा पैसा भारतात आणू आणि प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करु, असे आश्वासन देण्यात आले होते. १५ लाख सोडा, १५ रुपये काही जमा झालेले नाही. याउलट देशभक्ती जागृत करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुसंख्य भारतीयांना श्रीमंत ठरवून गॅसची सबसिडी सोडायला आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्याने दोन-चार महिन्याने बँक खात्यात जमा होणारी २५-५० रुपयांची ही सबसिडीदेखील बंद झाली.
अमूक कोटी तरुणांना नोक-या देऊ, हे आणखी एक आश्वासन होते. आता त्यावर मखलाशी अशी की, नोक-या नव्हे तर रोजगार दिले आहेत. कौशल्य विकास योजनेतून इतक्या तरुणांनी शिक्षण घेतले, बँकांनी एवढ्या कोटींचे कर्ज दिले, त्यांनी स्वयंरोजगार उभारला. शब्दच्छल किती छान केला जातो, नाही का?
सध्या जळगाव महापालिकेची निवडणूक सुरु आहे. महापालिका कर्जबाजारी असल्याने पाच वर्षांपासून एकही विकासाचे काम झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी तीन वर्षांपूर्वी मंजूर केला. हा मंजूर निधी मुंबईहून जळगावला यायला तब्बल दीड वर्षे लागली. जळगावी आल्यानंतर त्याचा विनियोग कसा करायचा, यावर दीड वर्षे खल झाला. त्याचे कारण असे की, महापालिकेत भाजपाची प्रतिस्पर्धी आघाडी म्हणजे खान्देश विकास आघाडी सत्तेत आहे. आमदार हे भाजपाचे आहेत. पालकमंत्र्यांनी आमदार, महापौर, आयुक्त यांची समिती नेमून निधी खर्चाचे अधिकार दिले. निधी आम्ही दिला आणि निधी आम्हाला मिळाला या वादात तो खर्च झालेला नाही. आता भाजपा नवीन आश्वासन देतेय की, राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपयांचा निधी आणू. २५ कोटी खर्च कसे खर्च करायचे हे ठरवायला दीड वर्षे लागली, तर २०० कोटी खर्चायला किती लागतील, हे गणित मोठे अवघड आहे. यातील मेख लक्षात घ्या, म्हणजे २०० कोटी रुपये खर्च होईपर्यंत महापालिका आमच्याच ताब्यात राहू द्या, आहे की, नाही गंमत.

जळगाव शहरात सध्या अमृत पाणी योजनेचे काम सुरु आहे. नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ते खोदले जात आहे. हे काम सुमारे दोन वर्षे चालेल. तोपर्यंत रस्त्याची कामे करु नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. तरीही भाजपाने या निवडणुकीत आश्वासन दिले आहे की, जळगाव शहरातील प्रत्येक रस्त्याचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण करण्यात येईल. दोन वर्षे रस्त्याची कामे होणार नसताना दिले की, नाही आश्वासन? नोकरी आणि रोजगार असा शब्दच्छल आहे ना, तसेच हे...जाऊ द्या, अखेर आश्वासनच ते...