अण्णांच्या शस्त्राची धार

माध्यमे, बुद्धिवादीवर्ग, मध्यमवर्ग व सोशल मीडिया सोबत नसतानाही सरकारला अण्णांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. अण्णाच सरकारला झुकवू शकतात, हे पुन्हा एकदा दिसले. राज्यकर्त्यांना अण्णांची सुप्त अशी भीती असते.

कुठलेही सामाजिक आंदोलन शंभर टक्के यशस्वी ठरत नसते, अथवा ते पूर्णत: अपयशीही ठरत नाही, हे तत्त्व अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनालाही लागू होते. अण्णांचे हे विसावे आंदोलन होते. युती, काँग्रेस आघाडी व आजचे भाजपा या सर्व सरकारांच्या काळात त्यांनी उपोषणे केली. मात्र, त्यांच्या पूर्वीच्या व या वेळच्या आंदोलनात एक मूलभूत ‘विषमता’ होती. यापूर्वी माध्यमे कधी अण्णांपासून फटकून वागत नव्हती. या वेळी काही अपवाद वगळता माध्यमांनी जाणवण्याइतपत आंदोलन दुर्लक्षित केले. २०११ ते २०१४ या काळात माध्यमांसह बुद्धिवादी, मध्यमवर्ग, युवक, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे सगळे अण्णांच्या आंदोलनात डावी-उजवीकडे, सल्लागार मंडळात होते. आंदोलनात ते हवा भरत होते. नरेंद्र मोदी स्वत: अण्णांचे प्रशंसक होते. लोकपालला त्यांनी जाहीर समर्थन दिले होते. या वेळी हे कुणीही अण्णांसोबत नव्हते. सध्याचे पंतप्रधान मोदी हे अहंकारी आहेत. ते कुणाचेच ऐकत नाहीत, अशी चर्चा असते. त्यामुळे उपोषणाला बसून अण्णांची डाळ शिजणार नाही, असा एक भ्रमही निर्माण करण्यात आला होता. मात्र मोदी यांना अण्णांची दखल घ्यावीच लागली. आपले दोन मंत्री राळेगणला पाठवत त्यांनी अण्णांशी चर्चा केली.

वास्तविकत: लोकपालचा कायदा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातच झालेला आहे. लोकपाल नियुक्तीची जाहिरातदेखील त्या सरकारने प्रसिद्ध केलेली आहे. मोदी सरकारला केवळ आलेल्या अर्जांची छाननी करून लोकपालचे पॅनल नियुक्त करावयाचे होते. पण, त्यांनी ते केले नाही. अण्णांना प्रश्न विचारणारी मंडळी मोदी यांना याबाबत काहीच विचारत नाहीत. त्याउलट लोकपाल कशाला हवा, असा उलट प्रश्न केला जातो. एकदा कायदा झाला असताना आज हा प्रश्न निरर्थक ठरतो. अण्णांच्या उपोषणामुळे या महिन्यात होत असलेल्या ‘सर्च समिती’त ‘लोकपाल’बाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले आहे. लोकायुक्ताचा नवीन कायदा करण्यास फडणवीस सरकारनेही आजवर टाळाटाळ केली. त्यांनीही हा कायदा करण्याचे आता मान्य केले आहे. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी हीही अण्णांची मागणी होती. ती पूर्ण झालेली नाही. कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यायची की नाही? याबाबत समिती नेमण्याचा धूर्तपणा दाखवत मोदी सरकारने वेळ मारून नेली. कारण, या समितीची नियुक्ती व अहवाल येईपर्यंत लोकसभा निवडणूक होऊन जाईल. त्यामुळे अण्णांची फारतर ‘लोकपाल’ची मागणी मोदींकडून पूर्ण होऊ शकते.

खरेतर, लोकपाल कायद्याबाबत काँग्रेसही मोदी सरकारला संसदेत जाब विचारू शकली असती. मात्र, त्यांनी ते केले नाही. राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष अपयशी ठरतात म्हणून अण्णा जिंकतात. अण्णा बुद्धिवादी नाहीत, फार विचारवंत नाहीत. मात्र, ते अप्रामाणिकही नाहीत. ते स्वत:साठी काही मागत नाहीत. म्हणून कुठल्याही सरकारला त्यांची दखल घ्यावी लागते. सामान्य माणूस भलेही अण्णांच्या आंदोलनात रस्त्यावर दिसत नाही. पण, अण्णांच्या उपोषणाचे काय झाले? यावर त्याची नजर असते. ही एक सुप्त ताकद त्यांच्या पाठीशी असते. या वेळी तर शिवसेना, मनसे त्यांच्यासोबत आली. एकेकाळी वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणून खिजवणारी शिवसेना त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. आज काँग्रेसलाही अण्णा हवे होते. राजकीय पक्ष आपल्या सोयीने त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होतात. याचा दोष अण्णांना देणे चुकीचे ठरेल.

आणीबाणीच्या काळात लोक विनोबा भावे यांनाही इंदिरा गांधींचे समर्थक व ‘सरकारी संत’ म्हणत. अशी खिल्ली अण्णांचीही उडवली जाते. कुणी त्यांना संघाचे एजंट म्हणाले. आता कुणी त्यांना ‘शिवसैनिक’ अथवा ‘मनसैनिकही’ ठरवेल. जो-तो आपल्या चष्म्यातून पाहतो. आपला राजकीय वापर होणार नाही ही काळजी अण्णांनीही घ्यायला हवी. महात्मा गांधी यांनी उपवासाचे शस्त्र जनतेच्या हाती दिले. ‘ज्याच्यावर तुमचे प्रेम असेल त्याच्याविरुद्धच तुम्हाला उपवास करता येऊ शकतो, कारण त्याच्यात सुधारणा करण्याचा तुमचा हेतू असतो,’ असे ते मानत. पण ‘मी जनरल डायरविरुद्ध उपवास करणार नाही. कारण ते माझ्यावर प्रेम करीत नाहीत. उलट मला शत्रू मानतात,’ असेही गांधी सांगत. आपली लोकशाही म्हणजे जनरल डायर नाही की जिच्या समृद्धीसाठी उपोषण करणे गैर आहे. त्यामुळे अण्णांच्या उपोषणाच्या शस्त्राला दोष देता येणार नाही.