बैल गेला अन् झोपा केला? आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन

घसरलेली अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणणे, हे मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यासाठीच आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. हे पाऊल परिणामकारक ठरते, की तहान लागल्यावर तळे खोदणे ठरते, या प्रश्नाचे उत्तरच आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या सरकारचे चित्र स्पष्ट करणार आहे.

आपण सत्तेवर येण्याआधी देशात जे काही होते, जे काही झाले, ते सारे टाकाऊच होते, अशी मांडणी करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अखेर आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन करावे लागले. पंतप्रधानांना आर्थिक बाबतीत सल्ला देण्यासाठी ही परिषद २०१४ पूर्वी कार्यरत होती. अगदी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारखा अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान विराजमान असतानाही! मोदींनी सत्तेवर येताच सदर परिषद मोडीत काढली; मात्र आता अर्थव्यवस्थेच्या नाजूक अवस्थेबाबत सर्वदूर ओरड सुरू झाली असताना त्यांना परिषदेच्या गठनाची उपरती झाली आहे.
गत काही महिन्यांपासून अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे काळे ढग जमा झाले आहेत. देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीने गत तीन वर्षातील तळ गाठला आहे. बेरोजगारी वाढतच चालली आहे आणि नवे रोजगार निर्माण होण्याचे चिन्ह काही दिसत नाही. बुडीत कर्जांच्या ओझ्याखाली बँका पिचूू लागल्या आहेत. पूर्ण तयारी न करता अंमलबजावणी सुरू केलेल्या वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीमुळे व्यापारी-उद्योजक मेटाकुटीस आले आहेत. निश्चलनीकरणाचे दुष्परिणाम अद्यापही जाणवत आहेत. देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये चांगला पाऊस होऊनही कृषी क्षेत्र चाचपडतच आहे.
आर्थिक सल्लागार परिषदेचे गठन या पाशर््वभूमीवर झाले आहे. विवेक देवरॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील ही परिषद पंतप्रधानांना स्थूल आर्थिक (मॅक्रो इकॉनॉमिक) बाबींवर सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. आपल्याला अर्थशास्त्र फारसे कळत नाही, हे स्वत: मोदींनी जाहीररीत्या मान्य केले आहे आणि तरीदेखील कुणालाही विश्वासात न घेता निश्चलनीकरणासारखा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय त्यांनी घेतला होता.
जीएसटी ही एक उत्तम आर्थिक सुधारणा आहे; मात्र जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेशी तयारी झालेली नाही, हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी बजावूनही मोदींनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा हट्ट पूर्ण केला होता. हे दोन निर्णयच प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेच्या जीवावर उठले असल्याचा निष्कर्ष देशातील आणि विदेशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी काढला आहे. मोदी आणि त्यांच्या गोतावळ्याला मात्र तो मान्य नाही.
आता पाणी नाकातोंडात जाऊ लागले असताना आर्थिक सल्लागार परिषदेचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. ही परिषद मोडीत काढली नसती आणि तिने निश्चलनीकरण व जीएसटी अंमलबजावणीच्या विरोधात कौल दिला असता, तर तो मोदींनी मान्य केला असता का? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या गठनाच्या फलश्रुतीचे उत्तर दडलेले आहे. उपरोक्त प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल, तरच परिषदेच्या गठनाचा, घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल; अन्यथा तहान लागल्यावर खोदलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदरूपी तळ्याची गत, बैल गेला अन् झोपा केला, अशीच होण्याची शक्यता अधिक!