नेत्यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे अडखळली हनोईची परिषद

भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धज्वर चढलेला असताना जगाच्या पटलावरील इतर साऱ्या माध्यमांचे लक्ष व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथील शिखर परिषदेकडे होते.

- विनायक पात्रुडकर
भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धज्वर चढलेला असताना जगाच्या पटलावरील इतर साऱ्या माध्यमांचे लक्ष व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथील शिखर परिषदेकडे होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा कीम जोंग ऊ यांच्यातील ही बैठक तशी अपयशीच ठरली. कोणत्याही निर्णयाविना ही शिखर परिषद गुंडाळावी लागली.
दोन्ही नेत्यांची ही दुसरी बैठक होती. सहा महिन्यांपूर्वी ते सिंगापूर येथे भेटले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांचे ताणलेले संबंध बरेचसे शिथिलही झाले होते. त्यानंतर लगेचच हनोई येथे बैठक झाल्याने चर्चेची ही गाडी पुढे जाईल, अशी अटकळ होती; परंतु उत्तर कोरियाने त्या देशावरील असलेली व्यापारी बंधने त्वरित हटविण्याची मागणी जोर लावून धरली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी अण्वस्त्रे संपविण्याचा मुद्दा लावून धरला. दोघांनी आपापल्या मुद्द्यांचा आग्रह धरल्याने चर्चा फारशी पुढे गेली नाही, खरे तर उत्तर कोरिया आता दारिद्र्याच्या खाईत सापडला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या बंधनामुळे जगभरातील अनेक देशांनी व्यापारी संबंध तोडले आहेत. एकीकडे दक्षिण कोरियाची भरभराट सुरू आहे, त्याच वेळी किम जोंग या हुकूमशहाने त्याच्या मनमानी वृत्तीमुळे फक्त लष्करावर आणि अण्वस्त्रनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले. २००० मध्ये दुसऱ्यांदा उत्तर कोरियावर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने बंधने घातली. त्यानंतरही उत्तर कोरिया नमला नाही. अण्वस्त्रे वाहून नेणाºया क्षेपणास्त्रांची निर्मिती सुरूच ठेवली. त्याचे विपरित परिणाम तेथील अर्थव्यवस्था सोसते आहे.
चार-पाच वर्षांपूर्वी तर थेट अमेरिकेवर डागली जाणारी आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र निर्मितीची यशस्वी चाचणी झाल्याचा दावा कीम जोंग ऊ यांनी केला. त्यानंतर पुन्हा अमेरिका-उत्तर कोरियाचे संबंध कमालीचे ताणले गेले. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीमार्फत तीव्र व्यापारी बंधनेही २०१६ मध्ये लादली. त्यामुळे उत्तर कोरियाच्या मासेमारी, तसेच इतर महत्त्वाच्या व्यापारावर तीव्र परिणाम झाला. सामान्यांना त्याची झळ पोहोचू लागली. उत्तर कोरियाची जनता बंडखोरीने पेटून उठेल, असा अमेरिकेने कयास बांधला; परंतु त्याचाही कीम जोंग ऊवर परिणाम दिसला नाही. उलट हायड्रोजन बॉम्बची निर्मिती करीत असल्याचे वृत्तही उत्तर कोरियाकडून पेरले गेले, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले.
उत्तर कोरियातील वाढत्या दारिद्र्याला अमेरिकेचे धोरण आणि निर्बंधाची पार्श्वभूमी कारणीभूत असल्याचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकाराच्या अधिकाºयाने मांडला. त्यामुळे अमेरिकेला उत्तर कोरियासाठी चर्चेची द्वारे खुली करावी लागली. सलग सहा महिन्यांत दोनदा या देशांचे कट्टर वैरी समजले जाणारे नेते एकमेकांना भेटले. जगभराच्या माध्यमांसमोर त्यांनी हस्तांदोलनही केले. सप्टेंबर २०१८ मध्ये जेव्हा या दोन्ही नेत्यांची पहिली भेट झाली, तेव्हा लवकरच या दोन्ही देशांचा तिढा सुटणार असे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु हनोईच्या बैठकीनंतर तिढा फारसा सुटला नसल्याचे चित्र उभे राहिले. अण्वस्त्र निर्मितीचा हट्ट उत्तर कोरियाने सोडावा, तसेच अण्वस्त्र निर्मितीची स्थळे पूर्णपणे नष्ट करावीत, ही अमेरिकेची मागणी ट्रम्प यांनी कायम ठेवली; तर पहिल्यांदा व्यापारी बंधने हटवा आणि मगच पुढची चर्चा सुरू करू, असा कीम जोंग यांनी आग्रह धरला. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे हनोईची चर्चा अडखळली, तरीही जगावर उत्तर कोरियाकडून असलेला अणुयुद्धाचा धोका आणि तणाव थोडा सैल झाला इतकेच या भेटीतून निष्पन्न झाले, असे म्हणता येईल. या शिखर परिषदेनंतर पुढच्या भेटीची तारीख अथवा तपशीलही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांनी आता तरी ‘थांबा आणि पाहा’ असे धोरण अवलंबिलेले सध्या तरी दिसते.
उत्तर कोरियातील अस्वस्थ जनता किती तडफेने पेटून उठते, यावर बºयाच घडामोडी अवलंबून आहेत हे नक्की. दोन्ही देशांच्या अहंकारी नेत्यांची आडमुठी भूमिकाच हनोईच्या अपयशाला कारणीभूत ठरली. तरीही तुलनेने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखविलेला संयम महत्त्वाचा ठरतो. उत्तर कोरियाला नमविण्यासाठी अमेरिकेचे सुमारे २३ हजार सैनिक दक्षिण कोरियात सज्ज आहेत. मात्र, चर्चेचे धोरण स्वीकारून अमेरिकेने उत्तर कोरियाला संधी दिली आहे. हुकूमशहा कीम जोंग ऊ यांनी जर ही संधी दवडली, तर त्या देशाला बाह्य आणि अंतर्विरोधाचा प्रचंड सामना करावा लागणार असून त्यातून जगापुढे गंभीर स्थिती उद्भवू शकते, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे चर्चेच्या संधीचा वापर करून उत्तर कोरियाने पुढील काळात काहीसे मवाळ धोरण स्वीकारले तर ते त्यांच्या देशासाठी आणि स्वाभाविकपणे जगासाठीही दिलासादायक ठरू शकते.
(कार्यकारी संपादक, मुंबई)