कशी साधावी भ्रष्टाचारमुक्ती ?

भ्रष्टाचारमुक्तीच्या कितीही चर्चा केल्या जात असल्या तरी, तो संपता संपत नाही; कारण भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना धाक वाटेल, अशी कारवाईच होताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार खपवून न घेता तो करणाऱ्यांना उघडे पाडण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते. त्यानुसार तक्रारदार पुढे येतातही; परंतु दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी किती जणांवर कोणती कारवाई झाली याचा आढावा घेतला असता समाधानकारक चित्र समोर येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्तीत कारवाईच्या पातळीवर यंत्रणांचीच दप्तर दिरंगाई अगर दुर्लक्षाची बाब अडथळ्याची ठरली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

भ्रष्टाचार मिटवून नवा भारत बनवण्याच्या भूमिकेतून केंद्रीय सतर्कता आयोगातर्फे २९ आॅक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत सतर्कता, जागरूकता सप्ताह साजरा केला जात आहे. या सप्ताहात प्रामाणिकपणास प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट तर ठेवण्यात आले आहेच, शिवाय भ्रष्टाचारास मुळापासून उपटून फेकण्यासाठी तक्रारदारांनी पुढे येण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. परंतु प्रश्न असा उपस्थित होतो की, तक्रारी केल्या गेल्यावर संबंधिताना जरब बसेल अशी कार्यवाही होते का? जनतेमध्ये आलेल्या जागरूकतेमुळे तक्रारींचे प्रमाण खरे तर वाढायला हवे, मात्र तसेही दिसत नाही. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने सापळा लावून पकडलेल्या आरोपींची नोंद पाहता, जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१७ मधील अशा ७२१ घटनांमध्ये ९५४ आरोपी पकडले होते, २०१८ मध्ये या कालावधीत नेमक्या तेवढ्याच म्हणजे ७२१ घटनांमध्येच ९५८ आरोपी पकडल्याचे आकडे समोर येतात. म्हणजे प्रकरणांची अगर तक्रारींची वाढ शून्य टक्के. बरे, वाढीचेही जाऊ द्या, २०१५ पासूनची आकडेवारी पाहता सापळे लावून पकडण्याची संख्याही १२७९वरून ७०८वर घसरली आहे. तेव्हा भ्रष्टाचार कमी होतोय, या अर्थाने याकडे पाहायचे, की तक्रारी करूनही प्रभावीपणे काही कारवाई होत नाही म्हणून तक्रारकर्ते त्याकडे वळत नाहीत, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा; हा यातील खरा मुद्दा आहे.

अर्थात, कारवाई करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच असमर्थ ठरत असल्याचे वास्तविक चित्र आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मिळविलेल्या माहितीनुसार सन २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत बेहिशेबी मालमत्ता, म्हणजे अपसंपदे प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी)कडे ३९ गुन्ह्यांची नोंद होती; त्यातील अवघ्या चारच प्रकरणात गुन्हे सिद्ध केले गेल्याची माहिती देण्यात आली होती. यावरून संबंधित खात्याची दिरंगाई अगर गुन्हे सिद्ध करण्यातील असमर्थता स्पष्ट व्हावी. लोकसेवक या व्याख्येत मोडणारे व भ्रष्टाचार करणारे लोक पकडले जातात; पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही किंवा जी होते ती जुजबी स्वरूपाची राहात असल्याने त्याचा धाक निर्माण होऊ शकत नाही. परिणामी भ्रष्टाचार संपत नाही असे हे चक्र आहे. चालू वर्षातीलच आकडेवारी पाहा, राज्यात ठिकठिकाणी सापळा लावून पकडण्यात आलेल्या १६३ जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाईदेखील होऊ शकलेली नाही, यातील २७ आरोपी हे वर्ग-१च्या दर्जाचे आहेत, तर सर्वाधिक ३६ आरोपी शिक्षण विभागातील आहेत. परिक्षेत्रनिहाय विचार करता सापळ्यात सापडूनही निलंबनापासून बचावलेले सर्वाधिक ३५ आरोपी नांदेड परिक्षेत्रातील असून, त्याखालोखाल नागपूर (३२) मधील आरोपींची संख्या आहे. सरकारी यंत्रणांचाच असा जर बचावात्मक पवित्रा दिसून येणार असेल तर तक्रारदार कसे पुढे येणार?

मुळात, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची उकल अथवा ते सिद्ध करता येत नसल्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्यामुळे सदरचे प्रकार कायम असले तरी नोंदी कमी होत असतात. त्यातही महसुली यंत्रणेतील भ्रष्टाचार मोठा आहे. जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१८ मधील सापळे लावून पकडलेल्यांची आकडेवारी पाहता, सर्वाधिक १७४ सापळे महसूलमध्ये लावले जाऊन त्यात २१८ व्यक्ती पकडल्या गेल्या. त्यानंतर पोलीस विभागाचा नंबर लागतो. त्यात १४८ सापळे लावून १९६ आरोपी पकडले गेले. अन्य भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत पाटबंधारे विभाग अग्रणी असून, यावर्षी वर्ग-१च्या ६२ अधिका-यांसह ७१ आरोपी पकडले गेले आहेत. पद व पगारही अधिक असणा-या प्रथम वर्ग दर्जाच्या अधिकाºयांचे भ्रष्टाचारात लिप्त असण्याचे हे प्रमाण आश्चर्यकारक म्हणायला हवे. लहान घटक हा तसा अधिक प्रामाणिक असल्याची बाब यातून उघड होणारी आहे. विभागाचा विचार करता पुणे विभागात यावर्षी आतापर्यंत सर्वाधिक १६५, तर नागपूरमध्ये १२१ गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. औरंगाबाद (९८) तिस-या क्रमांकावर आहे. ही आकडेवारी पुरेशी नाही, कारण ती नोंदविलेल्या गुन्ह्यांची आहे. घडत असलेले; परंतु नोंदविले जात नसलेले प्रकार यापेक्षा अधिक असावेत. म्हणूनच केंद्रीय आयोगातर्फे सतर्कता सप्ताह पाळला जात आहे. तेव्हा यासंदर्भात सतर्कता वाढून भ्रष्टाचार थांबण्याची अपेक्षा केली जात असताना, नोंदविल्या गेलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींवर कडक कारवाई होण्याची अपेक्षाही गैर ठरू नये. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.