बँकिंग पद्धतीचा राजकारणी, व्यावसायिक व बँकांकडून गैरवापर

पंजाब नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या लेटर आॅफ अंडरस्टँडिंगचा गैरवापर करून जे अनेक घोटाळे प्रकाशात येत आहेत, त्यामुळे लोकांचा बँकिंग पद्धतीवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.

-कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री.
पंजाब नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या लेटर आॅफ अंडरस्टँडिंगचा गैरवापर करून जे अनेक घोटाळे प्रकाशात येत आहेत, त्यामुळे लोकांचा बँकिंग पद्धतीवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. सुरक्षात्मक उपायांना फाटा देत व्यावसायिकांनी बँकेच्या पद्धतीचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत आहे. स्विफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टिमची जोडणी कोअर बँकिंग सिस्टिमशी करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेकडे बँकांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे बँकांची एकूणच व्यवस्था असुरक्षित झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. बँकेचे अधिकारी आणि घोटाळेबाज यांच्या संबंधांमुळे संस्थात्मक भ्रष्टाचार किती मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे, हे स्पष्टच दिसून आले आहे.
सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर करून घोटाळेबाज गब्बर झाले आहेत. सार्वजनिक बँकांमुळे हे सहज शक्य झाले आहे. बँकेच्या व्यवस्थापकांनी धोका पत्करू नये, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते. एखाद्या प्रस्तावित योजनेची सखोल चौकशी झाल्यानंतर घेतलेला धोका समर्थनीय ठरू शकतो. एखादा प्रकल्प कार्यान्वित होत असताना त्यातून मिळणारा महसूल हा चांगल्या आणि वाईट परिस्थितीतही त्या कर्जाला सांभाळू शकेल, याची खात्री बँक अधिकाºयांना असायला हवी. तो प्रकल्प तोट्यात जरी गेला तरी पुरेशा हमीमुळे त्यांचे कर्ज सुरक्षित राहील, याकडेही लक्ष पुरवायला हवे.
अर्थकारण जेव्हा उत्साहवर्धक स्थितीत असते तेव्हा कर्ज देण्यास बँका उत्सुक असतात, कारण उद्योजकाच्या समृद्धीत त्यांचाही वाटा असतो. उद्योजकसुद्धा हमीचे मूल्य वाढवून सांगत असतात, जेणे करून बँका मोठाली कर्जे देण्याबाबत आकर्षिली जातात. मालमत्तांचे मूल्य कर्जदाराला अनुकूल करण्यात येते. हमीदारांच्या मालमत्तांचे मूल्य प्रत्यक्षात कमी असल्याचे लक्षात येऊनही बँक अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. आपल्या मालाची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे हे दाखविण्यासाठी घोटाळेबाज कर्जदार बनावट कंपन्यांची स्थापना करीत असतात. त्यामुळे आपली उलाढाल किती वाढली आहे, हे बँक अधिकाºयांना दाखविता येते. अशा व्यवहारांची तपासणी बँकांकडून क्वचितच होते; या तºहेने सार्वजनिक मालमत्तेची लूूट केली जाते. अशा व्यवहारात बँक अधिकारी कर्जदाराकडून कमिशनही मिळवत असतात. लेटर आॅफ क्रेडिट्सचा वापर करून देयकावर सवलत देण्यात येते. पण त्या व्यवहाराचा खरेपणा तपासण्यात येत नाही. याही मार्गाने बँका तोट्यात जात असतात.
कर्जे देण्यासाठी बँकांवर दबाव आणण्यात येतो. सरकारी अधिकारी देखरेख करण्याऐवजी कधी कधी मौन पाळणे पसंत करतात. बँकांकडून कर्जे घेणारे कर्जदार राजकीय पक्षांना आणि राजकारण्यांना पैसे पुरवीत असतात. त्यामुळे बँकांच्या संचालक मंडळावर विश्वासार्ह व्यक्ती घेण्यात याव्यात, यासाठी सरकारला गळ घालण्यात येते. पण सत्ताधीशांकडून राजकीय पक्षाशी बांधिलकी बाळगणाºयांनाच संचालक मंडळावर घेण्यात येते. त्यामुळे कर्जदार हे राजकीय पक्षांसोबत संगनमत करून बँकांकडून कर्जे प्राप्त करीत असतात. राजकारणी - व्यावसायिक आणि बँका यांच्या संगनमतामुळे बँकिंग व्यवस्थेत भ्रष्टाचार झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कर्जदाराला मदत करताना आपण योग्य ती खबरदारी घेत नाही, हे राजकारण्यांच्या ध्यानात येत नाही. आणखी एक गोष्ट आहे ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. विशेषत: मोठ्या रकमांच्या कर्जांची तपासणी बँकांकडून होणे गरजेचे आहे.
बँकेच्या नियमांचे योग्य पालन केले तर अनेक वर्षेपर्यंत होणारे घोटाळे लवकर उघडकीस येतील; अन्यथा अंतर्गत लेखापालदेखील चुका झाकण्याचाच प्रयत्न करतील. एवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा नजरेतून कसा सुटला, याचा खुलासा बाह्य लेखा परीक्षकांना करता आला पाहिजे. याबाबतीत रिझर्व्ह बँकही पुरेशी जागरूक नव्हती, असे दिसते. याचाच अर्थ नियामक पद्धती पुरेशी सुरक्षित नाही, असा होतो.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या लेटर आॅफ अंडरस्टँडिंगचा वापर करून केलेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती अद्याप स्पष्ट झाली नाही. आता बँकांकडून सर्व कर्जदारांच्या व्यवहारांची बारकाईने तपासणी केली जाईल. त्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांवर होईल. आपले अर्थकारण सुस्थितीत नसताना या धक्क्याने ते अधिक बिघडेल. अर्थमंत्री जीडीपीबाबत जो आशावाद दाखवीत आहेत तो आधारहीन आहे. त्यामुळे आर्थिक दुरवस्थेच्या आणखी एका वर्षाला सामोरे जावे लागेल. हर्षद मेहता आणि केतन पारेख यांनी लबाडी करून शेअर बाजाराला वापरून घेतले होते. पण बँकिंग व्यवस्थेचा केला जाणारा वापर हा अधिक धोकादायक ठरू शकणारा आहे.
या घोटाळ्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. वित्तमंत्र्यांनी नियामकांना दोषी धरले आहे. पण वित्तीय सेवा विभागाने आपली देखरेख करण्याची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली की नाही, हे त्यांनी अगोदर तपासून पाहावे. बँकांचे बोर्ड हे केवळ शोभेचे बाहुले आहेत का? सार्वजनिक बँकांसाठी कोणते नवे उपाय केले आहेत, हे विनोद राय यांनी स्पष्ट करायला हवे. १४ महिने त्या पदावर राहून त्यांनी हितसंबंधियांपासून सरकारी बँका मुक्त करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? हा घोटाळा होत असताना पंजाब नॅशनल बँकेचे होत असलेले लेखा परीक्षण परिणामशून्य ठरले, असेच म्हणावे लागेल.
काही रचनात्मक विषयांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, हे वित्तमंत्र्यांनी मान्य करायला हवे. बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचे त्यांचे अभिवचन फोल ठरले आहे. ‘मिशन इंद्रधनुष’अपयशी ठरले आहे. सार्वजनिक बँकांना भांडवलाचा पुरवठा करून त्यांचा प्रश्न सुटणारा नाही. या सगळ्या गोंधळाचे खापर संयुक्त पुरोगामी आघाडीवर फोडून देशाचा महागडा चौकीदार काँग्रेस पक्षावर मात्र गरळ ओकत राहील!
-(ी्िर३ङ्म१्रं’@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे)