दृष्टिकोन - बोगस विद्यापीठांची शिक्षण क्षेत्रात गुन्हेगारी

महाराष्ट्र हा खरा इतर प्रांतांच्या मानानं, शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे.

डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर

महाराष्ट्र हा खरा इतर प्रांतांच्या मानानं, शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. या राज्यात, विशेषत: पुण्यात, शंभर वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या अनेक नामांकित शिक्षण संस्था नावाजलेल्या आहेत. पण अलीकडच्या काही काळात याच महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात गुन्हेगारी करणारे काही समाजकंटक आपले उपद्व्याप चालवत आहेत. महाराष्ट्र बोगस विद्यापीठांच्या विळख्यात सापडलेला आहे.
धर्मादाय आयुक्तांकडे विद्यापीठ हा शब्द वापरून नोंदणीकृत ट्रस्टच्या नावाखाली अनधिकृत रीतीनं विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या पदव्यांचा बाजार मांडण्यात आलेला आहे विदेशी विद्यापीठे येथे येऊन विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी घेतात आणि चक्क धंदाच करतात. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांची प्रचंड फसवणूक होत आहे. असे अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरू करण्यास मनाई करण्याकरता २० आॅक्टोबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर संस्था चालू ठेवण्यास मनाई केली आहे. मात्र शासकीय यंत्रणेद्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्यामुळे येथे बोगस शिक्षण संस्थांद्वारे फसवणूक होत आहे. माझे तरुण मित्र डॉ. अभिषेक हरदास आणि विकास कुचेकर यांनी यामध्ये लक्ष घालून शिक्षण हक्क कायद्याची

जनजागृती करण्याचा स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. या दोघांचे विशेष कौतुक करायला हवे. महाराष्टÑात जवळजवळ ३५ ठिकाणी बेकायदेशीर अभ्यासक्रम चालू आहेत. त्यात विशेषत: पुरंदर विद्यापीठ, आयनॅक्स इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, रॉय विद्यापीठ, भारतीय मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, लीलावती कॉलेज इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या संस्था बिनदिक्कत विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करीत आहेत. पुरंदर विद्यापीठावर विभागीय संचालकास सासवड पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करणे भाग पडलेले आहे. पुरंदर विद्यापीठाचे संचालक न्यायालयीन कोठडीत आहेत. शासनाच्या विविध विभागांच्या चौकशीत सदर संस्था या अनधिकृत असल्याचे तसेच शिखर संस्थांशी संलग्नित नसलेल्या व राज्य किंंवा केंद्र शासनाकडून मान्यता न मिळवलेल्या महाविद्यालय, विद्यालये, संस्था यांच्याकडून पदवी किंंवा पदव्युत्तर वर्ग चालवत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयांतर्गत येणाºया सर्व विभागीय संचालकांना तिसरे स्मरण परिपत्रक काढून उच्च शिक्षण शिखर संस्थांशी संलग्नित नसलेल्या पदव्या दिल्या जात असल्याबद्दल अशा संस्थांवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे म्हणजे प्रामाणिकपणे शिक्षण घेणाºया सर्वांना अशा लबाड संस्थांपासून संरक्षण मिळायला हवे. मानवाधिकार किंवा मानवी हक्क प्राप्त होणे हा प्रत्येक माणसाचा अधिकार आहे.

या वर्षी १० डिसेंबर रोजी डॉ. अभिषेक हरदार आणि विकास कुचेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात आंबेडकर भवन येथे परिषद भरवण्यात आली. आता शाळांमध्ये मुलांना प्रकल्प अहवाल तयार करायला सांगतात. पण मुलांना ते जमत नाही. आईवडिलांना वेळ नसतो. म्हणून आम्ही तुमचा प्रकल्प अहवाल तयार करून देऊ, अशी जाहिरात अनेक धंदेवाईक शिक्षणतज्ज्ञ करत असतात आणि त्यामध्ये भरपूर पैसा मिळवतात. शिक्षणाचा हा बाजार निषेधार्ह आहे. पीएच.डी. करणारे काही जण दुसºया शिक्षणतज्ज्ञांच्या मदतीनं लाख दोन लाख रुपये देऊन आयता प्रबंध तयार करून घेतात. शिक्षणाचा हा बाजार करणाºयांना शिक्षा झाली पाहिजे. या अनिष्ट प्रकारांना आळा बसला पाहिजे. बोगस पदव्या घेऊन विद्यार्थी नोकरी मिळवण्यासाठी वणवण करत बाहेर जातात तेव्हा या खोट्या पदव्यांमुळे त्यांना नोकरी मिळत नाही. माझ्या मते मानवाधिकार जपण्यासाठी तुमच्या-आमच्यासारख्यांनी यासाठी लढा उभारला पाहिजे. वृत्तपत्रे आणि सामाजिक माध्यमांनीदेखील याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. या निर्लज्ज उपद्व्यापी लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी आणखी दोन उपाय आहेत. एक म्हणजे त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात जाणे किंंवा पोलिसात तक्रार करणे. न्यायालयात जाण्यासाठी फार खर्च येतो. शिवाय न्यायालयात खटला किती काळ चालेल याची खात्री नसते.

पोलीस अशा तक्रारींची दखल गंभीरपणे घेतातच असे नाही. खरे म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांची किंवा पालकांची फसवणूक झाली आहे त्यांनी पोलिसात जाणे आवश्यक आहे. पण विद्यार्थी याबाबतीत काहीही करत नाहीत. जेव्हा त्यांना नोकरीवर जाताना त्यांची खोटी सर्टिफिकेट मान्य केली जात नाहीत तेव्हा त्यांना आपल्याला फसवले जात आहे हे कळते. म्हणूनच एक समाजसेवा म्हणून मानवाधिकार समिती आपणहून अशा तक्रारींची दखल घेऊन असल्या बोगस विद्यापीठांच्या विरुद्ध हालचाल करते. आपण सर्वांनी आपले सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखून या मानवाधिकार समितीला मदत केली पाहिजे. या फसवणुकीकडे पालक आणि विद्यार्थी यांचेही अजून पुरेसे लक्ष गेलेले नाही ही बाब मला गंभीर वाटते.


(लेखक शिक्षण विषयातील तज्ज्ञ आहेत )