सारे काही अधिकारी आणि गुंडांच्या हफ्तेखोरीसाठी

मुंबई हॉकर्स युनियनने १९८५ सालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात फेरीवाल्यांच्या खटल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेल्या आदेशात फेरीवाल्यांना पदपथावर धंदा करू देण्याचे सांगितले होते.

- शशांक राव
मुंबई हॉकर्स युनियनने १९८५ सालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात फेरीवाल्यांच्या खटल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेल्या आदेशात फेरीवाल्यांना पदपथावर धंदा करू देण्याचे सांगितले होते. सोबतच लोकांनाही पदपथावर चालण्यास जागा सोडण्याचे म्हटले होते. यासंदर्भात सरकारने कायदा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र सरकारने कायदा करण्याऐवजी फेरीवाल्यांसंदर्भात २००३, २००७ आणि २०१० साली पॉलिसी आणल्या. पॉलिसी राबवताना ती बंधनकारक नसल्याने त्याची अंमलबजावणीही झाली नाही. त्यावर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कायद्याची निर्मिती होईपर्यंत २०१० सालच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने टाऊन वेंडिंग कमिटी तयार केली. सर्वेक्षणाचा मुद्दा समोर आल्यावर पुढील प्रक्रिया थांबली.
२०१४ साली फेरीवाल्यांना संरक्षण देणारा कायदा संसदेत संमत झाला. त्यात २०१० सालच्या धोरणानुसार कोणत्याही शहरातील एकूण लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाले असावेत, अशी स्पष्ट तरतूद केली होती. शिवाय फेरीवाल्यांची नोंदणी होईपर्यंत त्यांना कुठेही हलवू नये, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. तरीही मुंबईतील फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू आहे. मुळात जनगणनेनुसार मुंबई शहरात १ कोटी २० लाख लोकसंख्या राहते. त्यांच्या अडीच टक्के म्हणजे सुमारे ३ लाख फेरीवाल्यांची मुंबईला गरज आहे. सध्या मुंबईत अडीच लाख फेरीवाले आहेत. याउलट सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत केवळ १ लाख फेरीवाल्यांचा दावा केला आहे. हे हास्यास्पद आहे. कारण टीसने १८ वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत १ लाख ८ हजार फेरीवाल्यांचा दावा केला होता.
फेरीवाल्यांना धंदा करण्याचा अधिकार असून त्यांना अधिकृत कण्याचे काम सरकारचे आहे. मुळात सरकारने गेल्या ३० वर्षांपासून नवे परवाने दिलेले नाहीत. त्याआधी सुमारे १५ हजार फेरीवाल्यांना परवाने दिलेले आहेत. २०१४ साली झालेल्या कायद्यानुसार सर्व फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना परवाने देण्याची गरज आहे. प्रशासनाकडून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी फेरीवाल्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे. फेरीवाल्यांविरोधात नियम आणले जात आहेत. कारण कायद्यानुसार फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून आहे त्याच जागेवर अधिकृत करण्याचे कायदा सांगतो. फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र तसेच धंद्याची जागा त्रासदायक ठरत असेल, तर नोटीस देऊन स्थलांतर करण्याची गरज आहे. मात्र तेथे फेरीवाल्यांच्या आधीच्या ठिकाणी जितका धंदा होत होता, तितकाच धंदा होतोय का? ही पाहणी होणे गरजेचे आहे.
आजही प्रशासनाकडून वेगवेगळे कारण देत फेरीवाल्यांवर नियमबाह्य कारवाई सुरू आहे. फेरीवाले स्वत:चे भांडवल लावून धंदा करतात. मात्र प्रशासन अधिकारी आणि गुंड हातमिळवणी करून वर्षाला सुमारे २०० कोटी रुपयांचा हप्ता लुबाडत आहेत. म्हणूनच संघटना म्हणून मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांना एकत्र आणून पुढील वाटचाल केली जाईल. रस्ते अडवून बसायला कायदा सांगत नाही. मात्र हफ्तेखोरी बंद होईल, या भीतीने प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देत नाही. आम्हाला लोकांना सुविधा पुरवताना फेरीवाल्यांची उपजीविकाही वाचवायची आहे. मात्र फेरीवाले हटवले, तर नागरिकांना मॉल आणि मार्केटमधील वस्तू परवडतील का, याचा विचारही जनतेनेच करावा.
(लेखक हे मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष आहेत.)
>पादचारी पूल प्रवाशांसाठीच आहे
याच पुलावरील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची वेळ येताच दोन्ही प्रशासन हात वर करतात. रेल्वे महापालिकेवर जबाबदारी ढकलते तर महापालिका रेल्वे हद्दीत येत असल्याचे म्हणत कारवाई टाळते. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली. मात्र ‘नव्याचे नऊ दिवस’ असे स्वरूप या कारवाईचे होता कामा नये. बहुतांशी स्थानकांवर फेरीवाल्यांना कधी आणि कुठे कारवाई होणार आहे, याची माहिती असते. यामुळे कारवाईचा ‘राउंड’ केवळ नावासाठी राहतो. काही स्थानकांवरील पादचारी पुलावर फेरीवाल्यांना आर्थिक सपोर्ट हा स्थानिक ‘बडी हस्तीं’चा असतो. सध्या स्थानकासह पादचारी पुलांवरील फेरीवाले हटवण्यात आले आहेत. कायमस्वरूपी कारवाई सुरू केल्यास परिस्थितीमध्ये बदल शक्य आहे.
- मधू कोटियन, सदस्य,
विभागीय रेल्वे उपभोक्ता समिती