कांदा निर्यातीचा क्रूर विनोद; प्रत्यक्षात निर्यातीची अधिसूचना निघालीच नाही

८ डिसेंबरपासून लादण्यात आलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळले, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघेना, व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले, असा आक्रोश वाढला. परिणामी, केंद्र सरकारला निर्यातबंदी मागे घेण्याबद्दल विचार करावा लागला. जणू मायबाप सरकारला शेतकऱ्यांची कणव आली आणि निर्यातबंदी अंशत: मागे घेण्यात आली, असे दोन दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात अधिसूचना निघालीच नाही. रविवार आल्याने ती सोमवारी निघेल या आशेने बाजारातील कांद्याचे दर आठशे ते हजार रुपयांनी वधारले. खरीप कांद्याला हंगामाच्या शेवटी का होईना थोडा भाव मिळेल, असे चित्र तयार झाले. तथापि, मंगळवारी सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले, की निर्यातबंदी मागे घेण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण विभागाचे सचिव रोहित कुमार यांनी मंगळवारी जाहीर केले, ३१ मार्चपर्यंत निर्यातबंदी कायम राहील. कारण ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देताना देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी निर्यातबंदी आवश्यक आहे. ही मुदत संपेल तेव्हा लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचलेला असेल. ती वेळ उन्हाळी कांदा बाजारात येण्याची. परंतु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरातमध्ये यंदा रब्बी कांद्याची लागवड घटली आहे. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर निर्यातबंदी उठेलच याची  खात्री नाही. कांदा निर्यातबंदीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि निवडक देशांना तीन लाख टन, तर बांगलादेशात पन्नास हजार टन कांदा निर्यात करण्याचे ठरले.

त्या बैठकीचा व निर्णयाचा हवाला देऊन कांदा उत्पादक टापूतील खासदारांनी अंशत: का होईना निर्यातबंदी उठविण्यात आल्याचे जाहीर केले. भाजपच्या कार्यसंस्कृतीनुसार राज्यातील नेत्यांनी निर्णय नेमका काय झाला याची शहानिशा न करता लगोलग केंद्र सरकारचे आभार मानले. आभार प्रदर्शनाची होर्डिंग्जही लागली. या घोषणेचा परिणाम कांद्याच्या घाऊक बाजारपेठेवर झाला. लासलगाव या देशातल्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेत शनिवारच्या तुलनेत कांद्याचे क्विंटलचे भाव चाळीस टक्क्यांनी वाढून दोन हजारांच्या घरात पोहोचले. पण, निर्यातबंदी उठविण्याचा नव्हे तर निवडक मित्रराष्ट्रांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासंदर्भातील निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमिती घेणार आहे. आता तत्त्वत: गुजरातमध्ये पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला ही समिती अनुकूल आहे. महाराष्ट्रात पिकतो तो लाल कांदा. यातच सारे काही आले. हा एकप्रकारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत केलेला क्रूर विनोद किंवा ब्लॅक कॉमेडी आहे. असा विनोद सरकार दरवर्षीच करीत असते. सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्ये खरिपाचा कांदा बाजारात येण्याच्या वेळी आणि नंतर मार्च-एप्रिलमध्ये रब्बी किंवा उन्हाळी कांदा बाजारात येण्याच्या वेळेस थोडासा तुटवडा निर्माण होतो. तो झाला की ग्राहकांना स्वस्तात कांदा देण्याच्या नावाखाली सरकार कारवाईसाठी सरसावते. कधी किमान निर्यातमूल्य वाढविणे, कधी निर्यातबंदी असा वरवंटा कांदा उत्पादकांवर फिरविला जातो. शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. आताच्या निर्यातबंदीमुळे अडीच महिन्यांमध्ये शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे किमान दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

वर्षानुवर्षे हेच सुरू आहे. किरकोळ बाजारातील तुटवड्याचा आगाऊ अंदाज बांधून तसा साठा करून ठेवणे, त्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरणे आणि सरकारने तोटा सोसून ग्राहकांना किफायतशीर दरात कांदा उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे; पण शेतकऱ्याचे उपद्रवमूल्य दखल घेण्याइतके नसल्याने हे उपाय केले जात नाहीत आणि हे केवळ कांद्याबद्दलच होते असेही नाही. सध्या केंद्र व राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे ‘गाव चलो’ नावाचे प्रचार अभियान सुरू आहे. त्यात म्हणे गावागावांत जाणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना गावकरी कापूस व सोयाबीनचे भाव कोसळल्याबद्दल धारेवर धरीत आहेत. निवडणूक तोंडावर असल्याने ही नाराजी परवडणारी नाही, हे ओळखून तसे वरिष्ठ नेतृत्वाला कळविण्यात आले आहे. कांद्याच्या दराचीही अशीच नाराजी आहे. परंतु, तिची कापूस व सोयाबीनसारखी दखल घेतली जाणार नाही किंवा घेत नाही. कारण, शहरांमधील मध्यमवर्गीय मतदार हा कांद्याचा थेट लाभार्थी आहे आणि त्याची संख्या कांदा उत्पादकांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. म्हणून त्याला खुश ठेवण्यासाठी अल्पसंख्येतील शेतकरी नाराज झाले तरी निवडणुकीचा विचार करता परवडणारे आहे. सरकारने  मतांची बेगमी करताना ग्राहकांना गोंजारावे; पण निर्यातबंदी उठविण्याच्या वावड्या उठवून कांदा उत्पादकांच्या निर्यातबंदीच्या जखमांवर मीठ चोळू नये.