निविदा घोटाळा प्रकरणी चर्चिल आलेमाव यांच्याविरोधात आरोपपत्र

300 कोटींच्या घोटाळ्याचा दावा : साबांखात्याचे निवृत्त अभियंते पारकर हेही आरोपी

ठळक मुद्देमडगावच्या भ्रष्टाचाराचे खटले हाताळणाऱ्या खास न्यायालयासमोर हे आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती क्राईम ब्रँचचे पोलीस निरीक्षक विश्र्वेश कर्पे यांनी दिली. 14 जुन 2011 रोजी दक्षता खात्याच्या सहाय्यक संचालकांना सुपूर्द केलेल्या चौकशी अहवालात या तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट करताना जोर्पयत पारकर हे निवृत्त होत नाहीत तोर्पयत त्यांना लाभाच्या पदापासून दूर ठेवावे अशी शिफारसही केली होती.

मडगाव - सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे माजी मंत्री व बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे निवृत्त अभियंते पुंडलीक पारकर यांच्यावर निविदा घोटाळा प्रकरणात क्राईम ब्रँचने आरोपपत्र दाखल केले असून चर्चिल आलेमाव व इतरांनी रस्त्याच्या कामाची 258 निविदा जारी करुन सुमारे 300 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
मडगावच्या भ्रष्टाचाराचे खटले हाताळणाऱ्या खास न्यायालयासमोर हे आरोपपत्र दाखल केल्याची माहिती क्राईम ब्रँचचे पोलीस निरीक्षक विश्र्वेश कर्पे यांनी दिली. या प्रकरणात आलेमाव व इतर सरकारी नोकरांविरोधात भादंसंच्या 120-ब (कटकारस्थान रचणो) 403 (अवैधरित्या मालमत्ता बाळगणो), 409 (विश्र्वासघात), 420 (बनावटगिरी) यासह भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमाखाली गुन्हे नोंद केले आहेत.
यापूर्वी आलेमाव यांच्याविरोधात क्राईम ब्रँचनेच लुईस बर्जर लाचखोरी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणी त्यांना अटकही करण्यात आली होती. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आहे. आता त्याच विभागाने आलेमाव यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे नवीन आरोपपत्र दाखल केले आहे.
या प्रकरणात दाखल झालेल्या तक्रारीप्रमाणो, आलेमाव हे गोवा सरकारात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना रस्त्यांसंदर्भातील 258 कामे तातडीने हाती घेण्याच्या तरतुदीखाली 13 लघुनिविदा नोटीसा जारी केल्या होत्या. त्यापैकी 89 कामांतील निविदेची रक्कम पाच लाखापेक्षा अधिक असूनही या कामासंदर्भात वृत्तपत्रत जाहिराती न देता आपल्या मर्जीतल्या माणसांनाच कामे देऊन भ्रष्टाचार करण्याबरोबरच सरकारी तिजोरीला नुकसान पोहोचविल्याचा दावा केला होता.
या प्रकरणात यापूर्वी एनएसयुआयचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल खवटणकर यांनी सुरुवातीला पणजी पोलिसात तक्रार दिली होती. या तक्रारीची पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रक़रण क्राईम ब्रँचकडे सुपूर्द करताना आलेमाव व पारकर यांच्याविरोधातील आरोपाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता.
2011 मध्ये मडगावातील सिटीझन्स वर्किग सेंटर या एनजीओनेही दक्षता खात्याकडे या 258 कामांसंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर दक्षता खात्याने वरिष्ठ तांत्रिक परिक्षकाची यासंदर्भात नेमणूक केली होती. 14 जुन 2011 रोजी दक्षता खात्याच्या सहाय्यक संचालकांना सुपूर्द केलेल्या चौकशी अहवालात या तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट करताना जोर्पयत पारकर हे निवृत्त होत नाहीत तोर्पयत त्यांना लाभाच्या पदापासून दूर ठेवावे अशी शिफारसही केली होती.