महसूल वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न

यावर्षी मांजरा नदीच्या वाळू घाटात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून रॉयल्टीच्या माध्यमातून महसूल उत्पन्न वाढविण्यासाठी एका घाटावरचे दोन-दोन घाट करून ई-लिलाव पद्धतीने ठेका देण्यासाठी प्रक्रियेस प्रारंभ झाला़ दरम्यान, शासकीय वाळू घाट पाठोपाठ खाजगी शेतकºयांचे ३५ वाळू पट्ट्यांचे प्रस्ताव असून ज्यामध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये गतवर्षी अर्धवट उपसा झालेल्या पंधरा वाळू पट्ट्यांचा समावेश आहे़ शासकीय १७ घाटांचा लिलाव होणार आहे़

राजेश गंगमवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बिलोली : यावर्षी मांजरा नदीच्या वाळू घाटात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून रॉयल्टीच्या माध्यमातून महसूल उत्पन्न वाढविण्यासाठी एका घाटावरचे दोन-दोन घाट करून ई-लिलाव पद्धतीने ठेका देण्यासाठी प्रक्रियेस प्रारंभ झाला़ दरम्यान, शासकीय वाळू घाट पाठोपाठ खाजगी शेतकºयांचे ३५ वाळू पट्ट्यांचे प्रस्ताव असून ज्यामध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये गतवर्षी अर्धवट उपसा झालेल्या पंधरा वाळू पट्ट्यांचा समावेश आहे़ शासकीय १७ घाटांचा लिलाव होणार आहे़
तेलंगणा-मराठवाड्याच्या सीमा भागातून वाहणारी मांजरा नदी लाल स्फटिक आकाराच्या वाळूसाठी तीन राज्यात प्रसिद्ध आहे़ तेलंगणा-महाराष्टÑ व कर्नाटक राज्यात या वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे़ लगतच्या तेलंगणात वाळू उपशावर निर्बंध असल्याने मागच्या १२ वर्षांपासून मांजराच्या वाळूला महत्त्व व मागणी आहे़ बांधकामपाठोपाठ याच लाल वाळूचा वापर रासायनिक खत कारखान्यातही होत असतो़ परिणामी मांजराची वाळू दोन्ही कामासाठी उपयोगात घेतली जाते़ शासनाकडून ब्रास पद्धतीने वाळूचा लिलाव होत असला तरी बाजारात मात्र वजनावर वाळूची विक्री होते़ यावर्षी पावसाळ्यात प्रारंभी व परतीचा पाऊस मोठा झाल्याने मांजराच्या सर्व वाळू घाटात वाळूचा साठा जमा आहे़ महसूल, पर्यावरण, भूजल सर्वेक्षण, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र प्रदूषण विभाग, जिल्हा खनिकर्म अशा वेगवेगळ्या विभागाकडून आलेल्या अहवालानुसार प्रत्येक घाटावरचा वाळू साठा निश्चित करण्यात आला़
अशा सर्व शासकीय वाळू घाटांतून शासनाला जवळपास ४० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे़ सर्व मांजराच्या पात्रातील गट नंबर निश्चित करण्यात आले असून वाळूसाठा देखील ठरवण्यात आला़ याच महिनाअखेर ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे़ शासकीय वाळू घाट पाठोपाठ खाजगी वाळू पट्ट्यांचे प्रस्ताव आलेले असून जवळपास ३५ शेतकºयांनी वाळू उपशाकरिता जिल्हाधिकाºयांकडे अर्ज केलेले आहेत़; पण गतवर्षी अर्धवट वाळू उपसा त्याचप्रमाणे शासनाकडून बंद करण्यात आलेल्या १५ पट्टेधारकांनी उच्च न्यायालयातून पुनश्च उपशाचे आदेश आणले आहेत़ शासकीय वाळू पट्ट्यांची संपूर्ण लिलाव प्रक्रिया संपल्यानंतरच खाजगी वाळू पट्ट्यांचा विचार केला जाणार अशी माहिती मिळाली़