उद्योगांना राज्य सरकारचा दणका

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील पंचायत क्षेत्रातील उद्योगांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे इज आॅफ बिझनेस डुइंगला तडा जाण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील पंचायत क्षेत्रातील उद्योगांनी संबंधित पंचायतींना ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे इज आॅफ बिझनेस डुइंगला तडा जाण्याची शक्यता आहे.
कलम १७६ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (२७) अन्वये कलम १२५ च्या संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त होत असून उद्योगाला दिलेला दणकाच आहे, असे बोलले जात आहे. औरंगाबाद परिसरात वाळूज, शेंद्रा, चितेगाव, रांजणगाव येथील औद्योगिक वसाहती ग्रामपंचायत हद्दीत असून, तेथील उद्योगांना या निर्णयामुळे नुकसानच होणार आहे. शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियम १९६० मध्ये सुधारणा केली आहे. डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार पूर्वी असलेल्या निवासी वापराच्या निर्धारित दराच्या दुप्पट दराऐवजी औद्योगिक वापरासाठी निवासी वापराच्या १.२० पट असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. हे निश्चित झालेले प्रमाण तसेच करप्रणालीचे सुलभीकरण व सर्वत्र जकात कर लागू नसल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १२५ मधील उद्योगांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्यात आली आहे. कलम १७६ च्या पोट कलम (२) च्या खंड (२७) अन्वये कलम १२५ संदर्भात नियम करण्याची असलेली तरतूद वगळण्यास तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देण्याबाबत) नियम १९६१ वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
वाणिज्य, व्यावसायिक, औद्योगिक वापरासाठी यापूर्वी निवासी वापराच्या दुप्पट दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येत होती. मागील तीन वर्षांतील एकत्रित शुल्क विचारात घेऊन त्याच्या ५० ते ७० टक्के मर्यादेपर्यंत उद्योगांकरिता ठोक रकमेची अंशदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येत होती. ठोक करार करण्याकरिता लागणारा कालावधी व त्यासाठी राबविण्यात येणारी सरकारी पद्धतही अतिशय किचकट होती, असे शासनाचे मत आहे.