प्राध्यापकांचे मतदान रोखण्याचा डाव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि त्यांच्या समितीने कायद्याचा कोणताही आधार नसताना ७००० महिला पदवीधर आणि शेकडो प्राध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि त्यांच्या समितीने कायद्याचा कोणताही आधार नसताना ७००० महिला पदवीधर आणि शेकडो प्राध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे. कुलगुरूंनी यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. दुजाभाव करणा-या अधिका-यांची पेन्शन रोखण्यासंदर्भात कारवाई केली जाणार असल्याचे पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या सर्वच प्रवर्गातील मतदार यांद्यासंदर्भात गोंधळ निर्माण झाला आहे. यानिमित्त पदवीधरचे आ. चव्हाण यांनी शिष्टमंडळासह कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली. यानंतर विद्यापीठाच्या विश्रामगृहात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. प्रदीप जब्दे व डॉ. सुनील देशपांडे यांनी जाणीवपूर्वक निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आहेत. या दोघांसह अधिष्ठाता असलेले डॉ. संजय साळुंके, संचालक डॉ. प्रदीप दुबे हे विद्यापीठाचे अधिकारी असताना एका गटाच्या प्रचार सभा घेत फिरत आहेत.
या अधिका-यांनी विद्यापीठ कायद्याचा भंग केला असल्यामुळे त्यांचे पेन्शन रोखण्यासंदर्भात तक्रार करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राहिलेले डॉ. रत्नदीप देशमुख, पाच वर्षांसाठी प्राचार्य म्हणून मान्यता मिळालेले डॉ. शिवाजी मदन, विभाग प्रमुखांची यादी पात्र, परंतु प्राध्यापकांच्या यादीत अपात्र ठरवलेले डॉ. फुुलचंद सलामपुरे अशी असंख्य नावे आहेत, ज्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारला. यासाठी विद्यापीठाकडे कोणतेही ठोस कारण नाही.
केवळ कोणीतरी प्रशासनाला सांगतो यांची नावे वगळा त्यानुसार हे सर्व सुरू आहे. पदवीधरांच्या मतदार यादीतून ७ हजारांपेक्षा अधिक महिलांना वगळण्यात आले आहे. यासाठी महिलांचे आधारवर सासरचे नाव आणि मतदार यादीत माहेरचे नाव असल्याचे कारण दाखवले. याबाबत महिलांकडून शपथपत्र लिहून घेतले पाहिजे; परंतु महिलांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेऊ नये, अशी मागणीही कुलगुरूंकडे केल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
...तर प्राध्यापकांचा बहिष्कार
विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यासाठी प्रथम वर्षासाठी ‘बाटू’शी संलग्नता घेतल्याचे सांगितले; मात्र सदरील प्राध्यापकांना या विद्यापीठाने मान्यता दिलेली आहे. आणखी चार वर्षे ही महाविद्यालये या विद्यापीठासोबत असणार आहेत. तरीही मतदानापासून वंचित ठेवले. ही चूक दुरुस्त न केल्यास सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक अपात्र समजून विद्यापीठाच्या कामावर बहिष्कार घालतील, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. यावेळी डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. उल्हास शिऊरकर, डॉ. उल्हास शिंदे, प्रा. सुनील मगरे, डॉ. सुरेश गायकवाड, डॉ. राम चव्हाण, डॉ. राजेश करपे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.
विद्यापीठ विकास मंचचे निवेदन
उत्कर्ष पॅनलचे शिष्टमंडळ कुलगुरूंना भेटण्यापूर्वी विद्यापीठ विकास मंचचे डॉ. गजानन सानप यांच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरूंची भेट घेतली. यात त्यांनी विविध आठ मागण्यांचे निवेदन कुलगुरूंना दिले. यामध्ये निवडणुकीसाठी दोन दिवसांचा कालावधी वाढवून देणे, मतदान केंद्रांवर व्हिडिओ शूटिंग घेण्यासह इतर मागण्यांचा समावेश आहे. या निवेदनावर डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. व्यंकटेश लांब, डॉ. सचिन कंदले, डॉ. प्रशांत चौधरी आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत.