इथे ‘भय’ संपले...!

केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहराची ‘स्मार्ट सिटी’प्रकल्पात निवड केली. शहर स्मार्ट करण्यासाठी सध्या मनपा कामाला लागली आहे. शहरात आजही असंख्य नियमबाह्य कामे करण्यात येत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहराची ‘स्मार्ट सिटी’प्रकल्पात निवड केली. शहर स्मार्ट करण्यासाठी सध्या मनपा कामाला लागली आहे. शहरात आजही असंख्य नियमबाह्य कामे करण्यात येत आहेत. त्याकडे मनपा प्रशासन अजिबात लक्ष देत नाही. दुभाजकात कचरा टाकणे, सिमेंट-डांबरी रोड खोदून अवैध नळ कनेक्शन घेणे, जिथे जागा मिळेल तिथे पोस्टर्स, होर्डिंग लावणे. मनपाची खुली जागा दिसली, तर त्वरित अतिक्रमण करणे, रस्त्याच्या कडेला दुकाने थाटणे, मनपाच्या पथदिव्यांमधून वीज कनेक्शन घेणे, ग्रीन झोनमध्ये अवैध प्लॉटिंग करून विकणे, अशा शेकडो नियमबाह्य कामांकडे मनपा डोळेझाक करीत आहे.
महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमात महापालिकेला स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. कायद्याचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केल्यावर नागरिकांनाही एक शिस्त लागेल. वर्षानुवर्षे बेशिस्तीचे दर्शन या शहराला होत आहे. मनपाच्या दप्तरी दोन लाख मालमत्ताधारक आहेत. त्यातील सव्वा लाख मालमत्ताधारक दरवर्षी महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा कर देतात. शहरातील करदात्यांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्याचे आद्यकर्तव्य मनपावर आहे. अनेकदा करदाते बाजूला राहतात आणि अनधिकृत वसाहतींमधील मालमत्ताधारकच सोयीसुविधांचा उपभोग घेत असल्याचे (पान २ वर)
अशी आहे, वस्तुस्थिती
दुभाजकात कचरा टाकणे- शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर दुभाजक उभारण्यात आले आहेत. या दुभाजकांचा वापर चक्क कचरा कुंडीसारखा करण्यात येतोय. हा कचरा सहजासहजी काढता येत नाही. त्यामुळे सफाई कर्मचारीही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. अनेक महिने हा कचरा तसाच पडून राहतो. कचरा टाकणाºयांवर कारवाईचा बडगा कोणी उगारावा. किलेअर्क, मकबरा रोडवरील दुभाजकावर कपडे वाळवायला टाकण्याची प्रथाही सुरू झाली आहे.
अवैध नळ कनेक्शन- एका रात्रीतून नागरिक अवैध नळ घेतात. यासाठी सिमेंट, डांबरी रोडही खोदून टाकण्यात येतो. शहरात एक लाखाहून अधिक अवैध नळ कनेक्शनची संख्या आहे. एक हजार वेळेस मनपाने अभय योजना राबविली; पण कोणीही आपले नळ अधिकृत करून घेत नाही. दोन वर्षांपासून तर पाणीपट्टी वसुलीही पूर्णपणे ठप्प आहे.
अवैध पोस्टर्स, होर्डिंग- शहरातील प्रत्येक प्रमुख रस्त्यांवर मोठ-मोठे होर्डिंग लावले आहेत. आता काही होर्डिंग तर कायमस्वरूपीचे झाले आहेत. उड्डाणपूल असेल किंवा अन्य सार्वजनिक जागा तिथे पोस्टर्स चिटकवण्यात येतात. आजपर्यंत मनपाने एकावरही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. राजकीय दबाव आला, तर कारवाईचे निव्वळ ढोंग रचण्यात येते.