राज्यात पिशवीबंद दुधविक्री येणार कायद्याच्या कचाट्यात; पर्यावरण मंत्री कदम यांनी दिले संकेत 

राज्यातील सुमारे ९५ टक्के पिशवीबंद दुधाची विक्री प्लास्टीक बंदी अंतर्गत करण्यात येणा-या कायद्याच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी विभागीय पातळीवर प्लास्टीक बंदी धोरण या संदर्भात बैठक घेऊन मार्गदर्शन केलेदुध महासंघाशी चर्चा करून होणार निर्णय 

औरंगाबाद : राज्यातील सुमारे ९५ टक्के पिशवीबंद दुधाची विक्री प्लास्टीक बंदी अंतर्गत करण्यात येणा-या कायद्याच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुध महासंघांशी चर्चा करून प्लास्टीक बॅगच्या ऐवजी दुस-या पर्यायावर चर्चा करुन त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी विभागीय पातळीवर प्लास्टीक बंदी धोरण या संदर्भात बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. राज्यातील ही तिसरी बैठक होती. बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिका-यांची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री कदम म्हणाले, २०१८ सालच्या गुढीपाडव्यापासून पर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा अंमलात येईल. देशात १७ ठिकाणी प्लास्टीक वापरावर बंदी असून सिक्कीम, हिमाचलप्रदेश,मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील प्लास्टिक बंदीनंतर पुढे आलेल्या पर्यायाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ पथक रवाना करण्यात आले आहे. पथक आठ दिवसांत अहवाल देईल. दुधबॅग, कडधान्य, बाटलीबंद पाणी, प्लास्टिक बॅगला तिथे काय पर्याय आहेत, ते अहवालानंतर समोर येईल. कायदा येण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा कालावधी प्लास्टिकचा वापर करून उत्पादन करणा-यांना राहणार आहे. महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय, ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्वांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे लागेल. बचतगटासाठी नाविन्यपुर्ण योजनेतून निधी देऊन कॅरीबॅग ऐवजी कापडीबॅग उत्पादनावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बाटलीबंद पाणी विकणा-यांची मुजोरी चालणार नाही

सरकारी कार्यालयात बाटलीबंद पाणी बंद करण्यात येणार आहे. मंत्रालयात सर्वप्रथम प्लास्टिकच्या बाटलीबंद पाण्यावर बंदी घालण्यात येईल. त्यानंतर मोठे हॉटेल्स, रेल्वेमध्ये बाटलीबंद पाणी वापरावर बंदी घालण्यात येईल. उत्पादकांना बाटलीबंद पाणी विक्री करण्याचा व रिसायकलींगचा निर्णय मान्य नसल्याचे समोर आले आहे. यावर पालकमंत्री म्हणाले, बाटलीबंद पाणी उत्पादकांची मुजोरी चालणार नाही.

उत्पादन परवाना देतांना पुन:वापर करण्यात येईल,असे परवान्यात उल्लेख केलेला असतो. दुर्देवाने कुणीही रिसायकलींग करीत नाही. रिसायकलींगचे कारखाने त्यांनी काढावेत किंवा बॉटल धुऊन पुन्हा वापराव्यात. उघड्यावर बॉटल्स दिसणार नाहीत, याचा बॉण्ड उत्पादनकांनी पर्यावरण खात्याला लिहून द्यावा. राज्याचे हित असल्यामुळे कायदा सर्वांना मानावाच लागेल. रोजगाराचा काहीही प्रश्न येणार नाही, ९० टक्के प्लास्टिक दमण, वापी या भागातून राज्यात येते. उलट रिसायकलींगमुळे रोजगार वाढेल. असे कदम यांनी नमूद केले.