या निर्णयामुळे राज्यातील लॉटरी विक्रेत्यांचे नशीब फिरले; वर्षभरात साडेसात लाख झाले बेरोजगार

परराज्यातील लॉटरीवर महाराष्ट्रात २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. यामुळे लॉटरी विक्रेत्यांचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी, मागील वर्षभरात राज्यातील ७ लाख ६५ हजार विक्रेत्यांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे.

ठळक मुद्दे राज्य शासन स्वत:ची आॅनलाईन लॉटरी १२ टक्के जीएसटी आकारून सुरू करील, या आशेवर उर्वरित ३५ हजार विक्रेते तग धरून आहेत

- प्रशांत तेलवाडकर 

औरंगाबाद : परराज्यातील लॉटरीवर महाराष्ट्रात २८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. यामुळे लॉटरी विक्रेत्यांचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी, मागील वर्षभरात राज्यातील ७ लाख ६५ हजार विक्रेत्यांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. राज्य शासन स्वत:ची आॅनलाईन लॉटरी १२ टक्के जीएसटी आकारून सुरू करील, या आशेवर उर्वरित ३५ हजार विक्रेते तग धरून आहेत, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र राज्य आॅनलाईन लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास सातार्डेकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. 

लॉटरी खेळणे चांगले की वाईट, हा वादाचा विषय आहे. मात्र, सरकारमान्य अधिकृत व्यवसायात लॉटरीचा समावेश होतो. राज्यात मटका, जुगारासारखे अवैध धंदे बोकाळले होते. त्याला लगाम घालण्याकरिता शासनाने राज्यात शासकीय लॉटरी १९६७ मध्ये सुरू केली. २००३ पासून राज्यात परराज्यातील आॅनलाईन लॉटरी विक्री सुरू झाली. यात गोवा, सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या पाच राज्यांतील आॅनलाईन लॉटरीचे दररोज दिवसभरात ८२ ड्रॉ काढण्यात येत असत.

यासंदर्भात विलास सातार्डेकर यांनी सांगितले की, जीएसटीपूर्वी लॉटरीच्या किमतीतून बक्षिसांची रक्कम वजा करून जी रक्कम उरते त्यावर कर लावण्यात येत असे. मात्र, १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू झाला आणि लॉटरीच्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येऊ लागला. यामुळे तेवढी रक्कम बक्षिसातून वजा करण्यात आली. परिणामी, ग्राहकांचे आॅनलाईन लॉटरीचे आकर्षण कमी झाले. उलाढाल घटल्याने दुकानाचे भाडेही निघेना. परिणामी, राज्यातील ८ लाखांपैकी मागील वर्षभरात ७ लाख ६५ हजार विक्रेते व्यवसायातून बाहेर पडले. सातार्डेकर म्हणाले की, ‘एक देश, एक कर’प्रणाली असे म्हणत केंद्राने जीएसटी लागू केला. मात्र, लॉटरीमध्ये परराज्यातील आॅनलाईन लॉटरीवर २८ टक्के, तर महाराष्ट्रातील लॉटरीवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. येथे मात्र एक कर प्रणालीला फाटा देण्यात आला आहे. 

राज्य सरकारने आश्वासन दिले होते की, शासन आॅनलाईन लॉटरी सुरू करणार आहे. मात्र, जिथे जीएसटीपूर्वी लॉटरीतून राज्य शासनाला २०० कोटी रुपये कर मिळत होता. तिथे आता जीएसटीतून सुमारे १ हजार कोटी कर मिळाला आहे. एवढी दुकाने बंद होऊनही महसूल जास्त जमा झाल्याने राज्य शासन आॅनलाईन लॉटरी सुरू करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

पावसाळी अधिवेशनात धरणे आंदोलन 
औरंगाबादेतील राज्य लॉटरी विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विलास खंडेलवाल यांनी सांगितले की, लॉटरी व्यावसायिकांना वाचविण्यासाठी राज्य संघटनेने येत्या पावसाळी अधिवेशनात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्वत:ची आॅनलाईन लॉटरी सुरू करावी, जीएसटीनुसार देशभरात एक समान कर आकारण्यात यावा, लॉटरी विक्रीत कमिशन वाढविण्यात यावे,  लॉटरी व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळावा, अधिकृत लॉटरी विक्रेत्यास सरकारने ओळखपत्र द्यावे, या मागण्यांसाठी आंदोलन केले जाणार आहे.