छत्रपती संभाजीनगरात बांधकाम परवानगी हवीय, आता मारा मनपासोबत विमानतळाच्याही खेट्या

शहराचा २७ चौ.कि.मी.चा भाग रेड झोनमध्ये; तळमजल्यापासून उंच इमारतींच्या बांधकामात येणार अडचणी

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील २७ चौरस कि.मी. परिघात तळमजला ते उंच इमारतींच्या बांधकाम परवानगीच्या अडचणी वाढणार आहेत. बांधकामांच्या परवानगीसाठी महापालिकेसह विमानतळ प्राधिकरणाची नाहरकतपत्र घेण्याची वेळ आता मालमत्ताधारकांवर येणार आहे.

चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या २७ चौ.कि.मी. म्हणजेच सुमारे ३० टक्के भाग रेड झोनमध्ये आहे. या परिसरात पालिकेने बांधकाम परवानगी देताना विमानतळ प्राधिकरणाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असणार आहे. मालमत्ताधारकांनी नाहरकत घेतल्यानंतरच महापालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी, असे पत्र विमानतळ प्राधिकरणाने पालिकेला दिले. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना आता पालिकेसह विमानतळ प्राधिकरणातही खेट्या माराव्या लागतील.

विमानतळ सुरक्षेसाठी प्राधिकरणाने गुगल मॅपआधारे रेड व ग्रीन झोन, असे भाग केले. विमान येण्याच्या कक्षेतील भाग रेडझोनमध्ये आहे. विमानाला रडारच्या माध्यमातून सिग्नल मिळते. रडारच्या कक्षेत उंच इमारती आल्यास सिग्नलमध्ये चुका होऊ शकतात. त्यामुळे प्राधिकरणाने पालिकेला पत्र देऊन विमानतळ परिसराच्या २७ चौरस किलोमीटर परिसरात बांधकाम करताना प्राधिकरणाचे नाहरकत घेणे बंधनकारक असल्याचे कळविले.

मनपाच्या बांधकाम परवानगी रखडणार?
स्मार्ट सिटी कार्यालयात प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी बैठक घेतली. नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी ताटकळत बसावे लागेल, यावर बैठकीत मंथन झाले. एक अधिकारी पालिकेच्या वेतनावर येथेच नियुक्त करण्यास प्राधिकरणाने नकार दिला. नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असून, अर्ज आल्यानंतर एका महिन्यात ना हरकत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असा दावा प्राधिकरणाने केला. मनपा बांधकाम परवानगी थांबविणार नाही. मात्र, बांधकाम बेसमेंटपर्यंत येईपर्यंत संबंधित बांधकामधारकाने नाहरकतची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे बंधन टाकले जाईल. बांधकाम परवानगीसाठी मनपाकडे प्रस्ताव दाखल करताना त्यात विमानतळ प्राधिकरणाकडे केलेला अर्ज जोडणे बंधनकारक करू, असे प्रशासकांनी स्पष्ट केले. त्याला प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली. नगररचना उपसंचालक मनोज गर्जे, विमानतळ संचालक शरद येवले आदींची उपस्थिती होती.

आर्किटेक्टवर जबाबदारी; नागरिकांना भुर्दंड
विमानतळ हद्दीतील रेड व ग्रीन झोन क्षेत्र नकाशात कोणत्या भागात किती मीटर उंचीपर्यंत बांधकामाला परवानगी आहे, हे प्राधिकरणाने दर्शविले आहे. आर्किटेक्टने नकाशातील सर्व माहिती घेऊन मनपाकडे प्रस्ताव द्यावा. परवानगीपेक्षा जास्त उंचीचे बांधकाम झाले, तर ती जबाबदारी आर्किटेक्टची राहील, असे बैठकीत ठरले. रेड झोनमध्ये बांधकामासाठी प्राधिकरणाकडून नाहरकत घेताना कमीत- कमी ११ हजार ते ४० हजारांपर्यंतचे शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार आहे. आजवरची बांधकामे झाली असतील, तर त्याचे काय? यावर प्राधिकरण, मनपाकडून काहीही उत्तर देण्यात आले नाही.

प्रक्रिया गतिमान आणि सोपी असावी
आंतरराष्ट्रीय विमातनळाच्या नॉर्म्सप्रमाणे हा निर्णय असेल. बांधकाम व्यावसायिकांचा याला विरोध नाही; परंतु नाहरकत देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक, सोपी आणि गतिमान असावी. बांधकाम प्रकल्पांना खीळ बसू नये, अशी अपेक्षा आहे. १९९३ साली झालेल्या अपघाताचे काही संदर्भ यामागे असतील. शहरात सध्या ७० मीटर म्हणजेच २१ मजले अधिक पार्किंग, अशी बांधकाम परवानगी मिळते.
-विकास चौधरी, अध्यक्ष, क्रेडाई