‘अब्दीमंडी’ जमीन प्रकरणात दोषारोपपत्राची प्रक्रिया सुरू; जमिनीचे हस्तांतरण थांबविण्याचे आदेश

शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांकडे अर्धन्यायिक पद्धतीने हे प्रकरण चालविण्यात येणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ आणि ४२ मधील १०९.७७ हेक्टर जमीन फेरफार आणि नोंदणी प्रक्रियेत अप्पर तहसीलदारांसह दुय्यम निबंधक, तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले असून दोषारोपपत्राची कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांच्यामार्फत अब्दीमंडीतील जमीन प्रकरणाची चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठविला. यात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढल्यानंतर शासनाने अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निलंबित केले.

जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दौलताबादचे तलाठी अशोक काशीद आणि भावसिंगपुऱ्याचे मंडळ अधिकारी गणेश सोनवणे यांना निलंबित केले. जमिनीची रजिस्ट्री करणारे दुय्यम निबंधक गणेश राजपूत यांचेही निलंबन करण्यात आले. निलंबित कर्मचाऱ्यांचे दोषारोपपत्र तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच ते शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच, जमीन खरेदी करणाऱ्यांच्या स्रोतांची माहिती आयकर विभाग घेणार असून वरिष्ठ कार्यालयाकडूनच त्याबाबत आदेश येतील, असेही स्वामी यांनी सांगितले. शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांकडे अर्धन्यायिक पद्धतीने हे प्रकरण चालविण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासन अहवाल तयार करून विभागीय आयुक्तांना सादर करणार आहे. यापुढे कोणत्याही जमिनीच्या प्रकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांनी नियमानुसार सर्वांचा अभिप्राय, टिप्पणी घेऊनच ते समोर आणावे. दबावाखाली येऊन निर्णय होत असल्याचे दिसताच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

जमिनीचे हस्तांतरण थांबविण्याचे आदेश
या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना जमिनीची विक्री झाली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी नोंदणी विभागाचे सहजिल्हा निबंधक विवेक गांगुर्डे यांना या प्रकरणात शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्यवहार झाल्यास नोंदणी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला.

महानिरीक्षकांनी मागविला अहवाल
अब्दीमंडी प्रकरणात नोंदणी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग गृहीत धरून दुय्यम निबंधक राजपूत यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, नोंदणी विभागाचा या प्रकरणात दोष नसल्याचा विभागाचा दावा आहे. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांनी या प्रकरणाचा पूर्ण अहवाल मागविला आहे, असे सहजिल्हा निबंधक गांगुर्डे यांनी सांगितले.