बिलोलीच्या तहसीलदारांवर खंडपीठाचे ताशेरे

बिलोली : मांजरा नदीपात्रातील गंजगाव वाळूघाटावरील दंडात्मक कार्यवाही प्रकरण आता पोलिसांपाठोपाठ बिलोलीच्या तहसीलदारांना घेरले असून अधिकार नसताना वाळूघाट बंद करून नियमबाह्य कार्यवाही केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत़ ताशेरे आल्याचे समजताच तहसीलदार राजकुमार माने दीर्घ रजेवर गेले आहेत़
ई-निविदा व ई-लिलाव पद्धतीनुसार मांजरा पात्रातील वाळू घाटाचा ठेका तेलंगणातील वेमुलापाली मुरलीमोहन यांना सुटला़ अडीच कोटी रुपये गौण खनिज विभागाकडे जमा केल्यानंतर वाळू उपशाची परवानगी देण्यात आली़ ताबा व प्रशासकीय प्रक्रिया आॅक्टोबर २०१३ मध्ये पूर्ण झाली़ प्रत्यक्षात प्रक्रिया आॅक्टोबर २०१३ मध्ये पूर्ण झाली़ प्रत्यक्षात वाळू उपसा जानेवारीमध्ये सुरू करण्यात आला़ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गौण खनिज विभागाच्या अहवालानुसार ठराविक ब्रास वाळू काढण्याची परवानगी दिली़
वाळू उपशाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत देण्यात आली़ गंजगाव वाळू घाटांवर १२ जून २०१४ रोजी तहसीलदार राजकुमार माने यांनी घाटाची तपासणी करून वाळू घाट बंद करण्याचे आदेश दिले व फौजदारी कार्यवाहीची नोटीस देवून अनामत रक्कम जप्त करीत असल्याचे पत्र दिले़ तहसीलदार पातळीवरच तपासणी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आणि जास्तीचा वाळू उपसा झाल्याचे नमुद केले़ जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी तहसीलदारांच्या अहवालानुसार ५८ लाख रुपये दंड आकारला व वाळू घाट बंद केला़ मुदतीपूर्व व ठरवलेल्या जागेतून वाळूचा उपसा जास्त झाला नसल्याचे अपिल ठेकेदारांनी आयुक्ताकडे दाखल केले व बिलोलीच्या तहसीलदारांनी एकतर्फी कार्यवाही करून वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचे नमूद केले़ आयुक्त कार्यालयाकडून पद रिक्त असल्याने प्रकरणांवर तोडगा निघाला नाही व प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले़ ज्यावर सविस्तर सुनावणीदरम्यान दंड रकमेला व फौजदारी गुन्ह्यांवर स्थगिती देण्यात आली़ याच गंजगाव वाळू घाटावर १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बिलोली पोलिसांच्या पथकाने रात्री धाड टाकली़ ठेकेदार, मुनीम व तेथील कामगार अशा २० जणांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली़ प्रकरण बिलोलीच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात गेले़ पोलिसांना महसूल विभागाच्या काहीही सूचना नसताना परस्पर वाळू घाटांवर जावून कार्यवाही केली व शासकीय ठेकेदारांना अटक केली़