प्राधिकरणातील मनमानीला लागणार चाप; प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देणार

फेब्रुवारीत कंपाउंडिंग शुल्कासाठी अधिसूचना

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणमध्ये (सीएसएमआरडीए) सुरू असलेल्या मनमानीला लवकरच चाप लागणार आहे. प्राधिकरणासाठी प्रतिनियुक्तीने सक्षम अधिकारी देण्यात येणार असून, फेब्रुवारीमध्ये कंपाउंडिंग शुल्क आकारण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येईल, असे नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

‘लोकमत’ने वारंवार याप्रकरणी वृत्त प्रकाशित करून अडचणी समोर आणल्या आहेत. महानगर विकास प्राधिकरणाकडे १२५ वर संचिका तुंबल्या आहेत. संचिकेत काही ना काही त्रुटी काढून त्या बाजूला ठेवल्या जातात. परिणामी, शासनाचा महसूल बुडत आहे. दलालांच्या मध्यस्थीने संचिका मंजूर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरीकडे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील ३१३ गावांमध्ये विनापरवाना बांधकामांचा सपाटा सुरू आहे. कंपाउंडिंग शुल्क घेण्याबाबत नगरविकास खात्याकडून धोरण ठरविले गेले नसल्यामुळे नगर नियोजनाचा पचका झाला आहे.

महापालिका, सिडको यांच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रशमन शुल्काचा (कंपाउंडिंग चार्जेस) विचार करून दर निश्चित करण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यातील बैठकीत निर्णय झाला होता. कार्यकारी समिती त्या दरांमध्ये वेळोवेळी बदल करील, असेही ठरले होते. परंतु त्याबाबत काहीही निर्णय न झाल्याने उद्योजक, इतर व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नुसत्या बैठकांचा फार्स सुरू असून, मंगळवारच्या बैठकीत मसिआ व उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने कंपाउंडिंग शुल्कप्रकरणी प्रधान सचिव गुप्तांकडे कैफियत मांडून तातडीने निर्णयाची मागणी केली. सिडको, छत्रपती संभाजीनगर मनपा, प्रादेशिक योजना क्षेत्र, नाशिक, पुणे, नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरणात प्रशमन शुल्क ठरलेले आहे. रहिवासी, औद्योगिक, वाणिज्य आणि संस्थात्मक दरांची रचना त्या प्राधिकरणांमध्ये आहे; परंतु येथील प्राधिकरणाच्या दरांबाबत विलंब होत असल्यामुळे सर्वांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

कंपाउंडिंग शुल्क नसल्यामुळे काय?
कंपाउंडिंग शुल्क न घेता अनेक बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे शासनाचा हजारो कोटींचा महसूलही बुडत आहे. प्राधिकरणच्या नियोजनाखाली आलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात उद्योग, व्यावसायिक, हॉटेल्स बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. प्राधिकरण फक्त एनएच्या परवानगी देण्यातच स्वारस्य दाखवीत असून, त्यामध्ये दलालांचा सुळसुळाट आहे.

प्रधान सचिव गुप्तांना प्रश्न...
प्रश्न : कंपाउंडिंग चार्जेसबाबत कधी निर्णय होणार?
उत्तर : फेब्रुवारीमध्ये याबाबत अधिसूचना निघेल.

प्रश्न : कशाच्या आधारे निर्णय होणार आहे?
उत्तर : इतर प्राधिकरण, मनपा हद्दीतील दरांचा विचार करून होईल.

प्रश्न : प्राधिकरणाला सक्षम कधी करणार?
उत्तर: एक महिन्यात प्रतिनियुक्तीने अधिकारी नेमणार.

प्रश्न : प्राधिकरणातून परवानगीला विलंब होतोय?
उत्तर : याची माहिती घेतली असून, आता लवकर निर्णय होतील.

प्रश्न : प्राधिकरण हद्दीत गुंठेवारी लागणार?
उत्तर: होय, गुंठेवारी नियम सर्वत्र आहे.