गणवेशापासून विद्यार्थी वंचित!

पळशी बु.: केंद्र शासनाच्या जाचक अटीमुळे सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणारे शालेय गणवेश  बँक पासबुकच्या घोळात अडकले असून, गेल्या दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित तर पालकांना गणवेश खरेदीसाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देशासनाची गणवेश अनुदान योजना ठरतेय मृगजळ!शालेय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती

लक्ष्मण ठोसरे। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पळशी बु.: केंद्र शासनाच्या जाचक अटीमुळे सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणारे शालेय गणवेश  बँक पासबुकच्या घोळात अडकले असून, गेल्या दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित तर पालकांना गणवेश खरेदीसाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायती अंतर्गत येत असलेल्या केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत मोफत पुस्तके व शालेय गणवेशाचे वाटप करण्यात येतो व हे वाटप दरवर्षी १५ ऑगस्टच्या दरम्यान, विद्यार्थ्यांना केल्या जात असतो. यामध्ये पुस्तके ही शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांना मिळायचे. तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या गणवेशाची रक्कम ही शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यात जमा व्हायची व त्या रकमेतून मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून गणवेश घेऊन शाळेतील विद्यार्थ्यांना १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनादरम्यान वाटप करण्यात येत होते; मात्र यावर्षी शासनाने विद्यार्थ्यांना हे गणवेश कसे द्यायचे याबाबतचे काही अटी लावून दिल्या यात विद्यार्थ्यांच्या नावाचे बँक पासबुक असणे गरजेचे असून, त्या पासबुकमध्ये गणवेशासाठी ४00 रुपये जमा केल्या जातील त्या करिता विद्यार्थी पालकांना आधी २ शालेय गणवेश  ४00 रुपयांमध्ये खरिदी करून त्याची खरेदी पावती शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा केल्यावर ४00 रुपयांची रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या बँक पासबुकमध्ये जमा केल्या जाईल. विद्यार्थ्याना यापूर्वी बँक पासबुक हे शून्य रकमेवर काढल्या जात होते; मात्र यावेळी त्या पासबुकमध्ये कमीत कमी १,000 रुपये रक्कम ठेवणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी रक्कम खात्यात असल्यास त्या खात्यातून दरमहा ५७ रु. कपात केल्या जाणार असल्याचे बँक अधिकार्‍यांमार्फत सांगण्यात येते. दरम्यान,  अशा अटीमुळे ग्रामीण भागात राहून हातमजुरीवर मुलांचे शिक्षण व संसाराचा गाळा चालवणार्‍या पालकांना मोठी कमालीची कसरत करावी लागत आहे.
यात दुष्काळाचे सावट निर्माण झाल्याने दर दिवसाला काम मिळाल्यास १00 रुपये मजुरीने काम करून मुलांच्या बँक खात्यात १000 रुपये कसे जमा करावे, हा मोठा प्रश्न पालकासमोर येऊन ठेपला आहे. ४00 रुपयात मुलांना २ शालेय गणवेश मिळणे शक्य नाही व हे गणवेश खरेदी करण्याकरिता दिवसाची मजुरी पाडून जवळचे १00 रुपये बसभाडे खर्च होतो. असे ४00 रुपये गणवेशाचे मिळविण्यासाठी २00 रुपये जवळून गमवावे लागतात. तेव्हा बँक खात्यात ४00 रुपये जमा होतील. ते पैसे बँक खात्यातून काढण्यासाठी बँक खात्यात पहिले १,000 रुपये जमा असतील तर हे पैसे काढता येतील, नाही तर त्यातून बँक काही रक्कम कपात करू शकते, अशी परिस्थिती यावेळी राज्यातील अनेक शाळेतील विद्यार्थी व त्याचे पालकात निर्माण झाली आहे. शाळा सुरू होऊन दोन-तीन महिने उलटून जाण्याच्या मार्गावर असले तरी आज पावेतो अनेक विद्यार्थ्यांंना २0१७-१८ या वर्षातील नवीन शालेय गणवेश या जाचक अटीमुळे मिळवता आले नाही. काही दारिद्रय़रेषेखालील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडे एक-दोन मुलांचे बँक खाते उघडण्याकरिता हजार-दोन  रुपये मजुरीतून जमवता येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांंचे बँक खाते काढणे शक्य नाही.

शालेय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती
केंद्र शासनाने या बाबीचा गंभीर्यपूर्व विचार करून दारिद्रय़रेषेखालील हातमजुरी करणार्‍या गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना शालेय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांंची बँक खात्याची वेळ येणार नाही तसेच विद्यार्थ्यांंची बँक खाती ही शून्य रकमेवर काही कपात न करता बँक खाते सुरू राहतील अशी व्यवस्था केली जावी.

बँकेच्या कुठल्याही खात्यात १ हजार रुपयांपेक्षा रक्कम कमी असल्यास त्या संबंधित खात्यातून दंड म्हणून काही रकमेची कपात केली जाते; परंतु शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांंचे खाते लहान करण्यासाठी बँकेशी संपर्क साधल्यास त्यांची अडचण दूर केली जाईल.
- अमोल घोलप, व्यवस्थापक एसबीआय, पळशी