जिल्हय़ातील धान्य नियतनात कपात!

खामगाव: धान्यासाठी असलेले नियतन, प्रत्यक्ष पुरवठा आणि मागील महिन्याची धान्याची ‘खपत’ लक्षात घेता धान्य नियतनात कपात करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देशासनस्तरावरून उपाययोजनाकाळाबाजार रोखण्यासाठी निर्णय

अनिल गवई। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: धान्यासाठी असलेले नियतन, प्रत्यक्ष पुरवठा आणि मागील महिन्याची धान्याची ‘खपत’ लक्षात घेता धान्य नियतनात कपात करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील धोरण निश्‍चिती अंतिम टप्प्यात असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या धान्य नियतनात कपात करण्यात येणार असल्याचे समजते.
शासकीय धान्याचा मोठय़ा प्रमाणात काळा बाजार होत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी उघडकीस आले.  राज्यातील गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती, अकोलासह बुलडाणा जिल्ह्यातही रेशनचा धान्याच्या काळा बाजाराचे रॅकेट समोर आले. या धक्कादायक घटनांच्या अभ्यासाअंती राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागाने विविध उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून जिल्हानिहाय धान्याचे नियतन कमी करण्यासोबतच धान्याच्या उचल प्रक्रियेवरही शासनाकडून नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यात १५३७ स्वस्त धान्य दुकाने असून, शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून दरमहा १, २0 हजार ४६0 क्विंटल म्हणजेच १२0४६ मेट्रिक टन गहू आणि तांदूळ वितरित करण्याची प्रक्रिया पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येते; मात्र धान्य वितरणात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून आहे. जिल्ह्यात वर्षभराच्या कालावधीत शासनाने  हजारो मेट्रिक टन धान्यसाठा जप्त केला. परिणामी बुलडाणा जिल्ह्यासाठी दरमहा १ लाख २0 हजार ४६0 क्विंटल धान्याच्या नियतनाची चाचपणी शासकीय पातळीवर करण्यात आली. 
शिवाय धान्याचा काळाबाजार, रेशनच्या धान्याची परस्पर विक्री हे संभाव्य धोके आणि जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचा दबाव लक्षात घेता जिल्हाधिकार्‍यांनी नियतनासंदर्भात फेरविचार्‍याच्या सूचना पुरवठा विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील धान्य नियतनाच्या कपातीवर शिक्कामोर्तब झाला असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, पुरवठा विभागाकडून याबाबत चालढकल सुरू असल्याचे दिसून येते. 

आवश्यक इतक्याच धान्याची होणार उचल!
 शासनाद्वारे दरमहा आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्याचे नियतन उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे  नियतनात समाविष्ट असलेल्या धान्याची दरमहा उचल केली जाते. परिणामी  जिल्ह्यात धान्याचा काळाबाजार वाढीस लागला आहे.  शासनाचे कमी दराचे म्हणजेच तांदूळ-३ रुपये, गहू-२ रुपये किलोचो काळ्या बाजारात नेत दहा टनाच्या मागे दीड लाख रुपयांचा नफा कमविणारी साखळीच जिल्ह्यात कार्यान्वित असल्याची ओरड ही या निमित्ताने होत आहे. दरम्यान, पूर्वी प्रमाणेच आवश्यक इतक्याच धान्याची उचल केली जावी अशीही मागणी जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने केली आहे. 

नियतन आणि ’खपत’मध्ये तफावत!
केंद्र शासनाद्वारे राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत माहे सप्टेंबर २0१७ करीता उपलब्ध करून दिलेल्या धान्याचे नियतन आणि खपत झालेल्या धान्यांची आकडेवारी उपलब्ध केली आहे. यामध्ये २१.३२ मेट्रिक टन तांदुळाचे नियतन उपलब्ध आहे; परंतु प्रत्यक्षात १५.६४ मे. टन तांदुळाची खपत झाली. त्यामुळे नियतनापेक्षत्त तांदुळाची खपत २६ टक्के कमी आहे. तर १७.८६ लाख गव्हाचे नियतन उपलब्ध असताना प्रत्यक्षात १५.३८ लाख मे. टन गव्हाची खपत झाल्याने नियतनापेक्षा गव्हाची खपत १४ टक्के कमी आहे. त्यामुळे नियतन आणि खपतमध्ये कमालीची तफावत असल्याचे दिसून येते.