शिवसंग्रामची राजकीय ‘मोट’ बांधण्यासाठी मेटे सज्ज!

कधीकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या विनायक मेटेंना आपलं 'नायक'त्व टिकवण्यासाठी नवा संग्राम करण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देमेटेंनी अकोला-वाशिमच्या आगामी जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांसाठी स्वबळाचा नारा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील बैठकीत शिवसंग्रामची नव्याने बांधणी सुरू करण्याची तसेच आगामी निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यात आली. राज्यातील १० जिल्ह्यांच्या विधानसभा व काही लोकसभा मतदारसंघावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविल्याची माहिती आहे

बुद्धीबळ अन् राजकारणाचा तसा जवळचा संबंध. बुद्धीबळाचा डाव जिंकण्यासाठी पुढची चाल द्यावी लागते, खेळावी लागते. राजकारणातही अगदी तसंच आहे. राजकारणाच्या सारीपाटावर टिकण्यासाठी नेत्याला नेहमी पुढची चाल खेळावी लागते; मात्र हीच चाल वेळीच न खेळल्यामुळे कधीकाळी राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या विनायक मेटेंना आपलं 'नायक'त्व टिकवण्यासाठी नवा संग्राम करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी शिलेदारांमध्ये स्फुरण भरण्यासाठी मेटेंनी अकोला-वाशिमच्या आगामी जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकांसाठी स्वबळाचा नारा दिला आहे. इशारा देणं ठीक; मात्र मेटेंच्या शिवसंग्रामच्या बाहूत खरंच एव्हढं बळ आहे का, याचा विचार मेटेंनाच करावा लागणार आहे.
२०१४ मध्ये जन्माला आलेल्या 'महायुती'त 'शिवसंग्राम' सहभागी झाली. स्व. गोपीनाथ मुंडेंनी तेव्हा मेटेंना सत्तेत मानाचं पान देण्याचं आश्वासन दिलं; मात्र मुंडेंच्या अकाली निधनानंतर मेटेंच्या नशिबी 'महायुती'त उपेक्षाच आली. विधानसभेत 'कमळा'वर लढत वर्सोव्यातून भारती लव्हेकर यांच्या रूपानं एकमेव आमदार निवडून आणता आला. स्वत: मेटे बिडमधून पराभूत झाले तेव्हापासून सुरू झालेला मेटेंचा राजकीय संघर्ष अद्यापही त्यांची पाठ सोडायला तयार नाही. आज मेटेंची ताकद म्हणजे एक आमदार आणि भाजप आशीवार्दानं मिळालेलं बीड जिल्हा परिषदेचं उपाध्यक्षपद एवढेच. नाही म्हणायला मेटेंना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यमंत्रीपदाच्या दर्जाचं शिवस्मारक समितीचं पद दिलं; मात्र अपेक्षित मंत्रीपद न मिळाल्यानं मागचे साडेतीन वर्षे त्यांच्यातील नेत्याला कायम अस्वस्थच रहावं लागलं, तर दुसरीकडे राजकारणात त्यांना काहीसे ज्युनियर असणारे महादेव जानकर, सदाभाऊ खोतांना मंत्रीपदाची ऊब मिळाली आहे; मात्र मेटेंसारखा 'सिनियर' नेता वंचित राहिल्याची सल त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आहेच. आता या कार्यकर्त्यांची राजकीय मोट बांधण्यासाठी मेटे पुन्हा राज्यात नव्या दमाने फिरू लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील बैठकीत शिवसंग्रामची नव्याने बांधणी सुरू करण्याची तसेच आगामी निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यात आली. राज्यातील १० जिल्ह्यांच्या विधानसभा व काही लोकसभा मतदारसंघावर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविल्याची माहिती आहे. बीड, कन्नड, भिवंडी, वर्सोवा, रिसोड, बाळापूर, वर्धा, तिवसा, रामटेक, संगमनेर, रायगड, परभणी अशा मतदारसंघामध्ये इच्छुकांना कामाला लागण्याचेही संकेत दिले आहेत. मेटे यांना भाजपासोबतच राहून लढायचे असेल तर सर्वात आधी मतदारसंघ मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीत अकोल्यातील बाळापूर विधानसभा मतदारसंघाची जागा शिवसंग्रामला देण्यात आली होती; मात्र ऐनवेळी भाजपाने उमेदवार टाकल्यामुळे शिवसंग्रामला अपक्ष लढत द्यावी लागली. या पृष्ठभूमीवर मेटे यांच्यापुढील संघर्ष किती मोठा आहे, हे अधोरेखीत होते. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका स्वबळावर लढताना आपसूकच भाजपाच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागणार आहे, त्यामुळे या निवडणुकीतील यशापयशाचा ‘हिशेब’ विधानसभा मतदारसंघाच्या जागा वाटपाच्या वेळी विचारात घेतला गेला तर मेटेंचा संघर्ष आणखी तीव्र होणार आहे, त्यामुळेच शिवसंग्रामची राजकीय ‘मोट’ ते कशी बांधतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
- राजेश शेगोकार