मागण्यांसाठी राज्यव्यापी धरणे

भंडारा जिल्ह्यातील विना अनुदानित शाळा, तुकड्यांमधील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात विना अनुदानित शाळा कृती समितीने राज्यव्यापी धरणे देण्याचा मानस केला आहे. याअंतर्गत १० जुलै रोजी विधान भवनावर मोर्चा काढून धरणे दिले जाणार आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणमंत्र्यांना दिले निवेदन : विना अनुदानित शाळा कृती समितीचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील विना अनुदानित शाळा, तुकड्यांमधील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात विना अनुदानित शाळा कृती समितीने राज्यव्यापी धरणे देण्याचा मानस केला आहे. याअंतर्गत १० जुलै रोजी विधान भवनावर मोर्चा काढून धरणे दिले जाणार आहे.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे मागील १८ ते ३० वर्षे विनापगारावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य करण्याच्या अनुषंगाने ७ ते ९ जुलै या दरम्यान सेवाग्राम ते नागपूर विधान भवनावर पायी दिंडी व १० जुलै रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
यात भंडारा जिल्ह्यातील कायम विना अनुदानित शाळा तथा तुकड्यांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी होणार आहे. तसेच त्यावेळी अघोषित शाळा त्वरित निधीसह घोषित करावी, २० टक्के अनुदान प्राप्त व पात्र शाळांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील शाळांना शासनाच्या धोरणानुसार १०० टक्के अनुदान द्यावे, विना अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देताना शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रविण गजभिये, भिमराव टेंभूर्णे, मुकूंद पारधी यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.