रेशीम उद्योगाला चालना मिळेना!

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी रेशमी उद्योग हा शेती पुरक उद्योग असल्याने शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. परंतु शासकीय धोरणानुसार लाभार्थ्यांना देयकासाठी प्रतिक्षा करावी लागत असल्याने हा उद्योग संकटात सापडला आहे.

ठळक मुद्देउद्योग संकटात : जिल्हा प्रशासनाच्या ताळमेळात देयके मिळण्यास दिर्घ कालावधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी रेशमी उद्योग हा शेती पुरक उद्योग असल्याने शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. परंतु शासकीय धोरणानुसार लाभार्थ्यांना देयकासाठी प्रतिक्षा करावी लागत असल्याने हा उद्योग संकटात सापडला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम उद्योगासाठी उदासिनता दिसून येते. जिल्ह्यातील शेतकºयांना शेतीच्या माध्यमातून रेशीम उद्योग सुरू केल्यास सततच्या दुष्काळाला सामोरे जाण्याचे बळ शेतकºयांत येईल, रेशीम उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाकडुन अनुदान दिले जाते. परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या ताळमेळात देयके मिळण्यास दिर्घ कालावधी लागत असल्याने शेतकºयांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो.
रेशीम शेती व्यवसाय हा शेतीस पूरक व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय, अत्यंत कमी खर्चात शेतकºयांकडे उपलब्ध असलेल्या साहित्यातून करता येतो. नवीन तुती लागवड पध्दत व नवीन किक संगोपन पध्दत यामुळे हा व्यवसाय कमी मजूरांत मोठया प्रमाणात करता येतो. घरातील लहान थोर माणसांचा उपयोग या व्यवसायात करून घेता येतो. शेतकऱ्यास कमीत कमी वेळेत महिन्यात जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवीता येते. पक्का माल खरेदीची शासनाने निश्चित दराची हमी दिलेली आहे.
तुती लागवड, निचरा होणाºया कोणत्याही जमिनीत करता येते. या पट्टा पध्दतीने लागवड केल्याने तुती लागवडीपासून पाल्याच्या उत्पन्नात वाढ होते. पट्टा पध्दतीस अत्यंत कमी पाणी लागते.
एक एकर ऊस लागणाऱ्या पाण्यात ३ एकर तुती जोपासता येते. तुतीची लागवड एकदा केल्यानंतर १५ वर्षे पर्यंत जिवंत राहत असल्याने, दरवर्षी लागवड करावी लागत नाही त्यामुळे लागवडीचा खर्च इतर पिकांप्रमाणे वारंवार येत नाही. तुतीस एप्रिल, मे महिन्यात पाणी मिळाले नाही तरी तुती मरत नाही. पाणी मिळाल्यानंतर तुती पुन्हा जोमाने वाढते. यामुळे आठमाही पाण्याची सोय असलेल्या शेतकऱ्यास देखील हा व्यवसाय करता येतो. परंतु जिल्ह्यात या उद्योगाला बळ मिळत नसल्याने शेतकरी रेशीम उद्योगापासून वंचित राहत आहेत.

रोहयो योजनेतून मिळते अनुदान
कमीत कमी बागायत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांपासून तो जास्तीत जास्त बागायत क्षेत्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय चांगल्या रितीने करता येतो. यामुळे उत्पन्नात वाढ होते. शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम निर्मिती करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते.