बावनथडी प्रकल्पाने ६५ एकराचा कास्तकार भूमिहिन; कुणी सोडले गाव तर कुणी करतोय मजुरी

व्यथा प्रकल्पग्रस्तांची; दारोदार भाजीपाला विकण्याची वेळ

मोहन भोयर

तुमसर (भंडारा) : आमच्याकडे ६५ एकर शेती होती. समाधानाने शेतीत राबत होतो. कशाचीच कमी नव्हती. मात्र बावनथडी प्रकल्पातून आमची संपूर्ण ६५ एकर शेती गेली. २० हजार रुपये दराने २८ लाख मिळाले. हिस्से वाटणीत हाती आलेली रक्कम खर्च झाली. आता दररोज भाजीपाला विकून संसाराचा गाडा ओढतो. बावनथडी प्रकल्पाने आम्हाला अक्षरश: भिकेला लावले, असे भूमिहीन झालेला शेतकरी गुलाब मरस्कोल्हे सांगत होता. अशीच अवस्था इतरही शेतकऱ्यांची झाली आहे. कुणी रोजमजुरी करतात तर कुणी गाव सोडून शहरात गेले आहेत.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर तुमसर तालुक्यातील सितकेसा येथे बावनथडी नदीवर प्रकल्प उभारण्यात आला. आठ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले. परंतु, अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. बहुतांश आदिवासी कुटुंब या प्रकल्पात भरडली गेली. त्यांची सुपीक जमीन या प्रकल्पाने गिळंकृत केली. सिंचनातून समृद्धीसाठी आपले सर्वस्व देणाऱ्या कुटुंबावर आता उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातीलच सुसरडोह येथील गुलाब मरस्कोल्हे यांच्यावर भाजीपाला विकण्याची वेळ आली.

त्यांच्या कुटुंबाकडे पूर्वी ६५ एकर शेती होती. बावनथडी प्रकल्पासाठी शेती अधिग्रहित करण्यात आली. २० हजार रुपये एकरी दराने त्यांना २८ लाख रुपये दिले. कुटुंबातील सर्वांनी पैशाची वाटणी करून घेतली. गुलाबने गावातच घर बांधले, तर इतर सदस्य दुसऱ्या गावी निघून गेले. जवळचा पैसा संपत  गेला. आता त्यांच्याकडे काहीही शिल्लक नाही. उदरनिर्वाहासाठी गावोगावी जाऊन भाजीपाला विकावा लागत आहे. एकेकाळी शेतात पिकणारा भाजीपाला विकणाऱ्या गुलाबवर आता दुसऱ्याच्या शेतातील भाजीपाला घेऊन विकण्याची वेळ या प्रकल्पाने आणली आहे.

भंडारा जिल्हा -प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी सुसरडोह, कमकापूर, सितेकसा या तीन गावांना दत्तक घेतले - होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी या गावांना भेट देवून समस्या सोडविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी प्रशासन कामालाही लागले होते. परंतु दत्तक घेतलेल्या गावातील समस्या केवळ कागदावरच सुटल्या आहे. त्यानंतर प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी गावाकडे फिरलाच नाही. त्यामुळे समस्या आजही कायम आहेत.

राशनच्या धान्याचा आधार

सुसरडोह गावातील कांताबाई नेताम आणि सीताबाई नेताम यांची शेतीही या प्रकल्पात गेली. त्याही भूमिहीन झाल्या. आता वृद्धापकाळात राशनच्या २५ किलो तांदूळ, पाच किलो गहू आणि एक किलो साखर मिळते. त्यावरच पोट भरावे लागते. दोन गायी व दोन म्हशी आहेत, तेच आमच्या चरितार्थाचे साधन आहे, असे सांगताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. दारासिंग समामे यांची १८ एकर शेती प्रकल्पात गेली. त्यांनी एक एकर शेती घेतली. प्रकल्प झाल्यानंतर शेतीचे भाव वाढल्याने शेती घेता आली नाही, अशी व्यथा त्यांनी सांगितली. रामदास धुर्वे यांच्याकडे पुर्वी शेती होती. ती शेती प्रकल्पात गेली. आता ते गावात मजुरी करतात. राशनच्या धान्याचा त्यांना आधार आहे.

अनेकांच्या हाताला काम नाही

आदिवासी बहुल सुसरडोह गावचे पुनर्वसन झाले. तेथे रोजगाराच्या संधी नाही. मजुरीसाठी लांब जावे लागते. तेथेही काम मिळत नाही. सुसरडोहच्या सरपंच संगिता धुर्वे यांनी रोजगार हमीच्या माध्यमातून कामे मिळावी म्हणून तालुकास्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत प्रयत्न केले. परंतु अद्याप यश आले नाही, पुनर्वसीत गावांमध्ये सुविधांचाही अभाव आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत पुनर्वसीत गावातील नागरिक राहत असल्याचे वास्तव आहे.