जिल्हा परिषद शिक्षकांची ‘जात’ चौकशीच्या टप्प्यात! उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, बिंदू नामावली रडारवर

राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांच्या जाती बदलल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यातील घोळ शोधून काढण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात विदर्भातील यवतमाळसह नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूर, बीड, अहमदनगर, सातारा आणि कोल्हापूर या अन्य जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.

- प्रदीप भाकरे

अमरावती : राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांच्या जाती बदलल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यातील घोळ शोधून काढण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. यात विदर्भातील यवतमाळसह नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूर, बीड, अहमदनगर, सातारा आणि कोल्हापूर या अन्य जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे.
या जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बिंदुनामावलीची (रोस्टर) चौकशी करण्यासाठी पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्तांच्या (आस्थापना) अध्यक्षतेत समिती गठित करण्यात आली आहे. २९ नोव्हेंबरला गठित केलेल्या समितीत यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूर, बीड, अहमदनगर, सातारा, कोल्हापूर या जिल्हा परिषदांमधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि समाजकल्याण अधिकारी समिती सदस्य असणार आहेत. या समितीला १५ दिवसांमध्ये बिंदू नामावलीतील अनियमिततेचा अहवाल शासनास द्यायचा आहे.
जुन्या बिंदू नामावलीमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गात दर्शविण्यात आलेल्या उमेदवारांना नवीन बिंदुनामावलीत खुल्या प्रवर्गातील बिंदूवर दर्शविण्यात आले आहे. त्याची चौकशी या समितीला करायची आहे. सीईटी २०१० मध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गात निवड झालेल्या उमेदवारांना २०१७ मध्ये बिंदू नामावली अद्ययावत करताना खुल्या प्रवर्गातील बिंदूवर दर्शविण्यात आले. याशिवाय काही कर्मचाºयांची माहिती सापडत नाही, असा शेरा मारून त्यांना खुल्या प्रवर्गात टाकण्यात आले. सेवानिवृत्ती झालेल्या कर्मचाºयांची नावेही बिंदू नामावलीत आढळून आलीत. या संपूर्ण अनियमिततेची चौकशी केली जाणार आहे. वस्तीशाळा विम शिक्षकांना प्राथमिक शिक्षण पदावर सामावून घेताना त्यांच्या रिक्त असलेल्या प्रवर्गात सामावून न घेता त्यांना जून २०१७ च्या बिंदू नामावलीमध्ये खुल्या बिंदूवर दर्शविण्यात आले. याशिवाय काही जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचा-यांची जात बदललेली असणे, या मुद्याचीही चार सदस्यीय समितीला चौकशी करावयाची आहे. शिक्षण विभागाने बिंदूनामावलीत घातलेला घोळ आणि त्यातून निर्माण झालेले आरक्षणाची समस्या चौकशी समिती कशी सोडवेल, याकडे शिक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्गीय कक्षाने आरक्षित बिंदूबाबत चौकशी केली आहे. त्यामुळे या समितीने प्रामुख्याने खुल्या प्रवर्गातील बिंदूवर दर्शविण्यात आलेल्या पदाबाबत चौकशी करावी, अशी सूचना कक्ष अधिकाºयांनी केली आहे. 

चार विभागीय आयुक्तांना पत्र
दहा जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बिंदुनामावलीची चौकशी करण्याकरिता उपायुक्त (आस्थापना) यांचे अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. त्या अनुषंगाने या समितीकडून १५ दिवसांत अहवाल घेवून तो शासनास पाठवावा, असे पत्र कक्ष अधिकारी हे.सु. पाठक यांनी पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.