पणन केंद्रांची गरजच काय ?

सहा महिन्यांपासून पणन् महासंघ व सीसीआयच्या शासकीय खरेदी केंद्रावर कापसाच्या एका बोंडाची देखील खरेदी झालेली नाही.

शेतकऱ्यांसाठी निरुपयोगी : खुल्या बाजारात मिळतो जादा भाव
अमरावती : सहा महिन्यांपासून पणन् महासंघ व सीसीआयच्या शासकीय खरेदी केंद्रावर कापसाच्या एका बोंडाची देखील खरेदी झालेली नाही. शासन हमीभावात वाढ करीत नाही आणि त्यासाठी पणन् मंडळाद्वारे केले जाणारे प्रयत्नही थिटे पडत असल्याने केवळ शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा देखावा करण्यासाठी असलेली ही केंद्र, हवीत तरी कशाला, असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांच्या कापसाला खुल्या बाजारात जादा दर मिळत असल्याने शेतकरी मागील दीड दशकांत या केंद्रांकडे फिरकलेला नाही. शासनाकडून हमीभावात वाढ केली जात नसल्याने शेतकरी खुल्या बाजाराकडे वळतात. परिणामी १२-१५ वर्षांपासून पणन्च्या कापूस खरेदी केंद्रांवर अवकळा आली आहे. शासकीय खरेदी केंद्रांमध्ये उद्घाटनालाही कापूस मिळत नसल्याची लाजिरवाणी अवस्था आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास लवकरच पणन्चे अस्तित्व नामशेष झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्याचे ‘मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वऱ्हाडात एकेकाळच्या वैभवप्राप्त पणन् महासंघांची अवस्था दयनिय झाली आहे.
शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, म्हणून पणन् महासंघाद्वारा दरवर्षी दिवाळीला शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होतात. परंतु ते केवळ नामधारी असतात. हमीभाव अत्यंत कमी असल्याने महत्प्रयासाने पिकविलेला कापूस याकेंद्रांमध्ये आणून मातीमोल भावात विकण्याऐवजी शेतकरी खुल्या बाजाराकडे वळतात. त्यामुळे पणन्चे केंद्र केवळ दिखाव्यापुरतेच उरलेत, अशी स्थिती आहे. यंदा हंगामापूर्वीच कापसाला ५८०० रूपये क्विंटल दर होता. शिवाय सद्यस्थितीत खुल्या बाजारात कापासाला हमीपेक्षा अधिक भाव असल्याने कापूस उत्पादक मात्र याकेंद्रांकडे फिरकलेलेच नाहीत. तरीही शेतकरी येतील, या आशेवर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत पणन्द्वारे व सीसीआयद्वारा तीन तालुक्यांमध्ये ३१ मार्चपर्यंत हे केंद्र सुरू राहणार आहेत.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असलेला हमीभाव आणि दुसरीकडे वाढत चाललेली ढेप, सरकीची मागणी, असे विरोधाभासी चित्र आहे.

दरवर्षीच पणन् महासंघाच्या बैठकीत कापसाचे हमीभाव वाढवावेत, यासाठी ठराव घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येतो. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नाही. मात्र, खुल्या बाजारात दर कमी झाल्यास शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, याउद्देशाने ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सुरु ठेवण्यात येणार आहेत.
- छाया दंडाळे, संचालिका, पणन् महासंघ, मुंबई