जलयुक्तच्या कामांसाठी युवकांना जलसमृद्धीची साथ

जलयुक्तसह जल व मृद् संधारणाच्या कामांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी जलसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून १७.६० लाखांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे व त्यावरील व्याजाचे दायित्व शासन अदा करणार आहे.

 - गजानन मोहोड
अमरावती - जलयुक्तसह जल व मृद् संधारणाच्या कामांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी जलसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून १७.६० लाखांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे व त्यावरील व्याजाचे दायित्व शासन अदा करणार आहे. यासाठी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना एक हजार, तर विदर्भात ३७० प्रस्तावांचा लक्ष्यांक देण्यात आलेला आहे. 
राज्यातील जलयुक्त शिवाराची कामे करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार युवक, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती, शेतकरी उत्पादन संस्था, विविध कार्यकारी संस्था यांना  मृद् व जल संधारण विभाग, सहकार विभाग व महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वित्तीय संस्थांकडून १७.६० लाखांच्या मर्यादेत अर्थसाहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत राहणार आहे, यासाठी राज्याला एक हजार, तर विदर्भाला ३७० प्रस्तावांचे लक्ष्यांक शासनाने दिले आहे. जलसमृद्धी (अर्थ मूव्हर्स) यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाहाय्य योजनेतंर्गत सहकार विकास महामंडळ नोडल एजन्सी आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे जिल्हा उपनिबंधक हे सचिव आहेत. या तीन सदस्यीय समितीद्वारा अर्जांची छाननी होेणार आहे. वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करण्यात येणाºया कर्जावर प्रचलित दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात येणार आहे. हा व्याजाचा परतावा शासन अदा करेल, तर लाभार्थींना कर्जाचा परतावा करण्यासाठी पाच वर्षांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये लाभार्र्थीचा २० टक्के स्वहिस्सा राहणार आहे. तथापि, लाभार्थींकडून कोणताही हिस्सा थकल्यास विलंब शुल्कासह व्याज शासन देणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी आॅनलाइन अर्ज करण्यासाठी ३१ जानेवारी ही डेडलाइन देण्यात आली असून, १ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे.  या योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधकांनी केले आहे.

 असा आहे जिल्हानिहाय लक्ष्यांक
योजनेसाठी राज्याला एक हजार प्रस्तावांचा लक्षांक देण्यात आलेला आहे. यामध्ये गडचिरोली, गोंदिया, नांदेड, अकोला, हिंगोली व यवतमाळ या जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५०, परभणी, बुलडाणा, अमरावती, वर्धा, नंदुरबार व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना प्रत्येकी ४०, सांगली, चंद्रपूर, रत्नागिरी, धुळे, भंडारा, बीड, लातूर, वाशिम, जळगाव, उस्मानाबाद, सोलापूर, जालना या जिल्ह्यांना प्रत्येकी २५, तर औरंगाबाद, अहमदनगर, पालघर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, रायगड, पुणे व ठाणे या जिल्हांना प्रत्येकी १५ प्रस्तावांचा लक्ष्यांक देण्यात आला आहे.