राज्यात आरागिरण्यांचे ‘फायर आॅडिट’ नाही; धोकादायक स्थिती

राज्य शासनाच्या उद्योग व कामगार विभागाने आरागिरणी उद्योग हे ‘डेंजर इंडस्ट्रीज’ जाहीर केले असताना आरागिरण्यांचे परवाना नूतनीकरण करतेवेळी ‘फायर आॅडिट’ तपासले जात नाही. परिणामी चार हजार आरागिरण्या धोकादायक स्थितीत सुरू असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

ठळक मुद्देउद्योग व कामगार विभागाचा आदेशाला फाटा

गणेश वासनिक।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्य शासनाच्या उद्योग व कामगार विभागाने आरागिरणी उद्योग हे ‘डेंजर इंडस्ट्रीज’ जाहीर केले असताना आरागिरण्यांचे परवाना नूतनीकरण करतेवेळी ‘फायर आॅडिट’ तपासले जात नाही. परिणामी चार हजार आरागिरण्या धोकादायक स्थितीत सुरू असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
उद्योग व कामगार विभागाने ७ जुलै १९८१ रोजी आरागिरणी उद्योग धोकादायक उद्योग जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे आरागिरणी परवान्यांचे नूतनीकरण करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘किमान प्रदूषण प्रमाणपत्र’ तसेच महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील आरागिरण्यांचे ‘फायर आॅडिट’ करणे नियमावली आहे. मात्र, १२ वर्षांपासून आरागिरण्यांचे ‘फायर आॅडिट’ झाले नसताना संबंधित वनाधिकाऱ्यांनी दरवर्षी परवान्यांचे नूतनीकरण सर्रास करीत आहे. लाकूड हे पेट्रोलपेक्षा अतिशय ज्वलनशिल असून तो गतीने पेट घेतो. या गंभीर बाबीची दखल मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, महापालिका आयुक्त किंवा मुख्याधिकाऱ्यांनी घेऊ नये, हे आश्चर्य मानले जात आहे.
नागरी वस्त्यांशेजारी असलेल्या आरागिरणीतून निघणारा धूर, प्रदूषण आणि प्रसंगी आग लागल्याने वाढत्या तापमानाने प्राणीमात्राचे प्रचंड नुकसान होते. या महत्त्वाच्या बाबीसाठी आरागिरण्यांचे ‘फायर आॅडिट’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. आरागिरणींना उद्योेगाचा दर्जा मिळाल्याने त्यांच्या ‘फायर आॅडिट’साठी वरिष्ठ वनाधिकारी, महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी हे कधीही पुढे सरसावले नाहीत. गेल्या १२ वर्षांपासून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा आरागिरणी नूतनीकरणाचा कारभार सुरू आहे. ‘फायर आॅडिट’ची संकल्पना २००५ मध्ये राष्ट्रीय इमारत संहितेनुसार सुरू झाली. मात्र, या संहितेचे पालन करण्यात राज्य शासन माघारले आहे.


शासकीय इमारती ‘फायर आॅडिट’पासून वंचित
राज्यात २६ महापालिका, २५६ नगरपालिका हद्दीतील सर्व शासकीय इमारतींचे फायर आॅडिट सन २००६ पासून आजतागायत नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आले नाही. महापालिका अ‍ॅक्ट कलम २५६ (१) नुसार ‘स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट’ हे १०० वर्षांपूर्वीच्या इमारतीसाठी कुणीही घेतलेले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर व त्या इमारतीत राहणारे आणि वावरणारे व्यक्तिंच्या जीविताची हानी करणारी आहे.


हे असावेत आग प्रतिबंधक साहित्य
आरागिरणी हा उद्योग ‘डेंजर इंडस्ट्रीज’मध्ये गणला गेला आहे. त्यामुळे महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून आरागिरणींचे ‘फायर आॅडिट’ करणे नियमावली आहे. यात मुबलक पाणी व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रे, जलवाहिनी, वॉटर सोर्स, वाळूने भरलेल्या बकेट आदी साहित्य ठेवावे लागते. मात्र, राज्यात चार हजार आरागिरणींचे ‘फायर आॅडिट’ करून परवान्याचे नूतनीकरण झाले नाही.

‘फायर आॅडिट’ व्हावे, हे शासन निर्णय आहे. मात्र, ज्यांचे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झालेत त्यांचे ‘फायर आॅडिट’ केले जाते. परंतु आजतागायत आरागिरणी मालकांनी ‘फायर आॅडिट’ केलेले नाहीत.
- भरतसिंह चव्हाण,
अग्निशामक अधिकारी, अमरावती महापालिका