‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ हा डाग निघणार कधी?

राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. ही बाब निश्चित भूषणावह नाही.

ठळक मुद्देउपाययोजनांचा अंमल नाही दर ३० तासांत एक शेतकरी मृत्यू

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सलग चार वर्षे दुष्काळ, नापिकी यामुळे खासगी सावकारांच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी गुरफटला आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षावर नैराश्य मात करीत असताना, त्यांना जगण्याचे बळ देण्यास शासन व त्यासाठी पाठपुरावा करण्यास लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत. दर ३० तासांत एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळतो. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. ही बाब निश्चित भूषणावह नाही.
जानेवारी ते मार्च २०१९ अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ५३ शेतकऱ्यांनी फास जवळ केला. निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र व राज्य शसनाने आश्वासनांची खैरात केली; मात्र शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच नाही. यंदा मार्च महिन्यात २४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. शासन समितीद्वारे आता यामधील किती पात्र अन् अपात्र, याची चिरफाड होईलही. त्या कुटुंबाला ३० हजारांचा धनादेश व ७० हजारांची मुदत ठेव; तीदेखील तहसीलदार व शेतकऱ्यांच्या नावे देण्यात येईल. परंतु, ज्या मायमाउलीच्या कपाळाचं कुंकू पुसलं गेलं, तिच्या जगण्याला उभारी कोण देणार, हा प्रश्न मात्र तीन दशकांपासून अद्यापही कायम आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारताच देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रची घोषणा केली होती. मात्र, या चार वर्षात शेतकरी आत्महत्या घटना थांबलेल्या नाहीत. शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचतच नाहीत. मुळात योजना राबविणारी यंत्रणा पारदर्शीपणे काम करीत नसल्याचे खरा शेतकरी लाभापासून वंचित राहिला आहे. दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढताच आहे. यंदा जानेवारी महिन्यात १९, फेब्रुवारी महिन्यात १८ व मार्च महिन्यात २४ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी मृत्यूचा घोट घेतला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा हा डाग निघणार कधी, असा बळीराजाचा सवाल आहे.
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासनस्तरावर सन २००१ पासून घेण्यात येत आहे. तेव्हापासून ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत एकूण ३६२४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यापैकी १५६३ आत्महत्या पात्र, तर १९९६ प्रकरणे अपात्र व ६५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

आतापर्यत विदर्भ व मराठवाड्यातील ५८०० गावांना भेटी दिल्यात. ‘मिशन’द्वारे शासनाला शिफारस करते; धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. शेतकरी आरोग्य व शेतकरी अन्न सुरक्षा या योजना सुरू करण्यास यश आले, अजून एकात्मिक शेतकरी वाचवा योजना सुरू झालेली नाही. ‘डोक्याला इजा व उपचार पायाला’ अशी शासनाची स्थिती आहे.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष शेतकरी स्वावलंबन मिशन

ही शेतकऱ्यांची आत्महत्या नव्हे, तर खूनच आहे. याबाबतचा गुन्हा सरकारवर दाखल करायला पाहिजे. पिकांना ५० टक्के नफ्यासह हमीभाव नाहीत. पिकांच्या आयात धोरणाबाबतही दुजाभाव आहे. सर्व पाप काँग्रेस सरकारचे म्हणून मोदी सरकार ढकलू पाहत आहे. मात्र, या सरकारलादेखील पाच वर्र्षे मिळाली. अद्याप शेतमजुरीचे दर शासन ठरवू शकलेले नाही.
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.

तज्ज्ञांना अपेक्षित आहे,
‘केम’ प्रकल्पात केवळ लिखापोती. योजनेच्या लाभापासून खरा लाभार्थी वंचित. कोट्यवधीच्या घोटाळ्यांचा आरोप.
शेतकरी स्वावलंबन मिशन फक्त शासनाला शिफारस करणार; कुठलाही धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार नाही.
कृषी विभागाच्या योजना खºया गरजू शेतकºयांपर्यंत पोहोचल्याच नाही. अन्य विभागांच्या योजनेतही हीच स्थिती.
२३ जानेवारी २००६ पासून मृत शेतकºयांना वारसांना मिळणाºया एक लाखाच्या मदतनिधीत अद्याही वाढ नाही.