कोळी महासंघाचा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 22, 2018 10:31 PM2018-10-22T22:31:26+5:302018-10-22T22:31:49+5:30

आदिवासी कोळी महासंघाने विविध मागण्यांसाठी २२ आॅक्टोंबर रोजी माजी मंत्री दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वात इर्विनचौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यत आक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, समाजावर विदर्भ, मराठवाड्यात आरक्षणाबाबत होत असलेला अन्याय थांबविण्यात यावा व इतर मागण्याकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधत विभागीय आयुक्त पियुषसिंह यांना निवेदन देण्यात आले.

A ruckus at the office of the Regional Commissioner of the Koli Federation | कोळी महासंघाचा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश

कोळी महासंघाचा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश

Next
ठळक मुद्देमोर्चा : मागण्यांकडे वेधले शासन, प्रशासनाचे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आदिवासी कोळी महासंघाने विविध मागण्यांसाठी २२ आॅक्टोंबर रोजी माजी मंत्री दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वात इर्विनचौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यत आक्रोश मोर्चा काढला. यावेळी कोळी महादेव, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, समाजावर विदर्भ, मराठवाड्यात आरक्षणाबाबत होत असलेला अन्याय थांबविण्यात यावा व इतर मागण्याकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधत विभागीय आयुक्त पियुषसिंह यांना निवेदन देण्यात आले.
आदिवासी विभागाने पुणे विद्यापीठाच्या मानववंश शास्त्रज्ञ अंजली कुरणे यांना राज्यातील आदिवासी कोळी जमातीचा अभ्यास करण्याचे व अहवाल शासनास सादर करण्याची दिलेली जबाबदारी थांबवाव, राज्यातील त्या त्या भागातील विद्यापिठामधील तज्ञांकडे ही जबाबदारी सोपवावी, स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या ७० वर्षात विदर्भ मराठवाडयातील महादेव कोळी, टोकरे व मल्हार कोळी याबाबत कोणतेही संशोधन नाही. म्हणून तपासणी समितीने दिलेले निकाल रद्द करून सरसकट जोपर्यत संशोधन होत नाही तोपर्यत लाभार्थ्याना सेवेतून कमी करू नये, त्यांना सेवेत कायम करावे, कोळी महादेव जमातीच्या लाभार्थ्याचे जात प्रमाणपत्र करीताचे प्रस्ताव एसडीओचे निर्देश असल्यामुळे किंवा शासनाचे निर्देशामुळे आम्ही स्विकारत नाही ,असे उत्तर सेतू चालक देतात , त्यांची चौकशी करून परवाना निलंबित करावा व एसडीओवर कारवाई करावी, तपासणी समित्यांची पुनर्रचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे करावी, जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचा विषय हा राज्याच्या विधी व न्याय विभागाअंतर्गत असावा व त्या करीता जात न्यायालयांची स्थापना करून जिल्हा न्यायाधिश दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी माजीमंत्री दशरथ भांडे, एकनाथ जुवार,कर्नल गाले, मनोहर बुध, बद्रीनाथ भोपसे, भास्कर कोलटेके, सुरेश खेडकर,गजानन चुनकीकर, उमेश घुरडे,रवी भांडे,, मोहन जामनेकर, मयुरी कावरे यांची उपस्थिती होती.
युवा स्वाभिमानचाही सहभाग
घटनादत्त अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या महादेव कोळी यांना सोयी सवलती मिळाव्या यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश द्यावेत,या महादेव कोळी समाजाच्या मागणीला युवा स्वाभिमानचे संस्थापक अध्यक्ष आ.रवी राणा,मार्गदशीका नवनित राणा यांनी पांठीबा दिला होता.दरम्यान विभागीय आयुक्तांना निवेदन देतांना नवनित राणा,उमेश ढोणे, प्रमोद खर्चान, लता रायबोले, संतोष कोलटेके, मिरा कोलटेके, वंदना जामनेकर, सोपान मोहोकार,राहूल कासमपुरे, अवधूत दंदे, गोपाल बुंदे आदी उपस्थित होते.

Web Title: A ruckus at the office of the Regional Commissioner of the Koli Federation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.