अमरावती समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक्तांचे निलंबन

येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन, खाद्य पदार्थात निकृष्ट दर्जाचे तेल वापरल्याप्रकरणी अमरावतीचे समाजकल्याण प्रदेशिक उपायुक्त भीमराव वडकुते, सहायक आयुक्त प्राजक्ता इंगळे यांना निलंबित केल्याची घोषण सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी गुरूवारी विधिमंडळात केली.

ठळक मुद्देसुनील देशमुखांचे तारांकितवसतिगृहात खाद्य तेलाचे अप्रमाणित नमुने आढळल्याचे कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे भोजन, खाद्य पदार्थात निकृष्ट दर्जाचे तेल वापरल्याप्रकरणी अमरावतीचे समाजकल्याण प्रदेशिक उपायुक्त भीमराव वडकुते, सहायक आयुक्त प्राजक्ता इंगळे यांना निलंबित केल्याची घोषण सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी गुरूवारी विधिमंडळात केली. हा विषय आ. सुनील देशमुख यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता.
आ. सुनील देशमुख यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे अमरावती जिल्ह्यातील धारणी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात खाद्यतेल निकृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची विचारणा केली होती. वसतिगृहातील रिफार्इंड सोयाबीन खाद्य तेलाचे नमुने २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पुणे येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेत परिक्षणाकरिता पाठविले होते. प्रयोगशाळेने ते अप्रमाणित असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोषी पुरवठादारांविरुद्ध कोणती कारवाई केली अशा अनेक बाबी उपस्थित केल्या होत्या. मात्र, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे प्राप्त तक्रारींच्या आधारे अन्न पदार्थांचे नमुने तपासणी केली असता, खाद्यतेलात आयोडीनची मात्रा कमी असल्याचे आढळले. तसेच समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्तांनी ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सदर पुरवठादाराचे कंत्राट रद्द केल्याचे आ. देशमुख यांना लेखी उत्तर दिले होते. हा प्रश्न गुरूवार, २२ मार्च रोजी विधिमंडळात चर्चेला आला असता समाजकल्याण अधिकारी वसतिगृहाच्या प्रत्येक युनिटकडून पैसे वसूल करतात, असा थेट आरोप आ. सुनील देशमुखांनी केला. एका वसतिगृह युनिटकडून प्रादेशिक उपायुक्त ६० तर सहायक आयुक्त ४० हजार रूपये लाच घेतात. अमरावती जिल्ह्यात वसतिगृहांचे ३० युनिट असून, हे दोन्ही अधिकारी महिन्याकाठी ३० लाख रूपये भ्रष्ट मार्गाने मिळवितात, असे आ. देशमुखांनी म्हणताच सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. सत्तापक्षासह विरोधी सदस्य देखील आ. देशमुखांच्या बाजूने उभे राहिले. भ्रष्टाचार कदापिही खपवून घेणार नाही, दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी अनेक सदस्यांनी रेटून धरली. अखेर सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अमरावतीचे समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक्तांच्या निलंबनाची घोषणा केली.

आ. देशमुखांनी ‘लोकमत’चे मानले आभार
‘लोकमत’ने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ‘समाजकल्याण वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचे खाद्यतेल’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून सामाजिक न्याय विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आणला. ही बाब आ. सुनील देशमुख यांनी गुरूवारी विधिमंडळात आवर्जून मांडली. त्याबद्दल आ. देशमुखांनी ‘लोकमत’चे जाहीर आभारदेखील मानले.

दोन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबनाची कारवाई योग्य आहे. ते वसतिगृहातून भ्रष्ट मार्गाने पैसे वसूल करीत होते. यापुढे अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करताना विचार करावा लागेल.
- सुनील देशमुख, आमदार, अमरावती