अमरावती : पत्रांना उत्तर न देणे, कार्यक्रम पत्रिकेत राजशिष्टाचार न पाळणे, जनतेच्या समस्या आणि प्रश्नांना बगल देणे आदी बाबींमुळे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात तणाव, दरी वाढत आहे. त्यामुळे ही दरी कमी होऊन जनेतेचे प्रश्न सुटावे, यासाठी विधान परिषदेची विशेषाधिकार समिती प्रामुख्याने काम करीत असल्याची माहिती समितीच्या प्रमुख आमदार नीलम गो-हे यांनी अमरावती येथे दिली.
विधान परिषद विशेषाधिकार समितीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन प्रश्न, समस्यांवर लक्ष वेधले. त्यानंतर समिती प्रमुख आ. गो-हे यांनी पत्रपरिषदद्वारा बैठकीत झालेल्या प्रमुख मुद्द्यांबाबतची माहिती दिली. त्यांच्या मते, आमदार-खासदारांना विशेषाधिकार आहेत. लोकप्रतिनिधींना प्राप्त विशेषाधिकार आणि राजशिष्टाचाराचे पालन अधिका-यांनी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये अधिकारी-लोकप्रतिनिधींमध्ये संघर्षाची ठिणगी उडत असल्याने जनतेच्या विकासकामांकडे दुर्लक्ष होते. लोकप्रतिनिधींंच्या पत्राला अधिका-यांनी नियमानुसार ठरावीक कालावधीत उत्तर दिले, तर दरी येणार नाही, ही बाब बैठकीत ठणकावून सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले. 
ब-याच विभागात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकारावर गदा येणार नाही, ही काळजी विभागप्रमुखांनी घेण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. अधिकारी-लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रसंगी संघर्ष उद्भवल्यास अधिका-यांची साक्ष, शिस्तभंगाची कारवाई आदी भानगडी वाढतात. त्यामुळे अधिकारी- लोकप्रतिनिधींनी नियम-अधिकाराचे पालन करावे, यावर समितीचा भर असल्याचे त्या म्हणाल्या. ही समिती राज्यभर दौरे करणार आहे. विशेषत: महसूल विभागाने शेतक-यांबाबत सकारात्मक भूमिका वठवावी, याविषयी प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा प्रोटोकॉल प्रशासनाने पाळावा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला समितीचे सदस्य आ. रामराव वडकुते, आ. ख्वाजा बेग, उपसचिव कानेड, अवर सचिव उमेश शिंदे यांच्यासह शिवसेना जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वानखडे, शहराध्यक्ष सुनील खराटे आदी उपस्थित होते.