शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेत वाढ, आरटीई प्रवेशासाठी निर्णय

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्य शासनाने या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देशित केले आहे.

जितेंद्र दखने
अमरावती : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्य शासनाने या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देशित केले आहे. या जागांवर प्रवेश मिळविणा-या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते.

त्यानुसार शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये होणा-या २५ टक्के प्रवेशाकरिता प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये कमाल अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सदर अनुदान शैक्षणिक सत्र २०१६-२०१७ साठी निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक खासगी विनाअनुदानित शाळांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबातील बालकांकरिता २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. त्या जागांवर प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे, अशा बालकांच्या पालकांकडून शिक्षण शुल्क आकारण्यात येत नाही. परंतु शाळांना येणा-या शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे प्रति विद्यार्थी शाळांना येणारा खर्च राज्य शासनाकडून देण्यात येतो. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला तेव्हा शाळांना प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते.

परंतु अनेक शाळांनी सदर अनुदानात वाढ करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. खासगी शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि तेथील शैक्षणिक सुविधा लक्षात घेता शिक्षण हक्क कायद्यातील २५ टक्के प्रवेशांच्या अनुदानात प्रतिपूर्ती वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने शैक्षणिक सत्र २०१६ आणि २०१७ करिता प्रति विद्यार्थी १७ हजार ६७० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्यात आले आहेत, त्या शाळेने विद्यार्थ्यांना आकारलेल्या निव्वळ शैक्षणिक शुल्क अथवा शासनाने निर्धारित केलेल्या रक्कम यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम प्रतिपूर्तीसाठी सादर करावी, असेही शासन आदेशात नमूद आहे.

शासनाने प्रतिपूर्ती शुल्कात नुकतीच वाढ केली आहे. त्यानुसार प्राप्त सूचनेप्रमाणे याचा लाभ संबंधित शाळांना दिला जाईल.
- आर. डी. तुरणकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), अमरावती