आदिवासी विद्यार्थी तीन महिन्यांत अधिकारी कसे होणार?

तीन ते चार वर्षांच्या परिश्रमानंतरही मोजकेच प्रशासनात अधिकारी म्हणून रूजू होतात. मात्र, आदिवासी विकास विभाग यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व परीक्षेकरिता आदिवासी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न दाखवितात.

- गणेश वासनिक
अमरावती : तीन ते चार वर्षांच्या परिश्रमानंतरही मोजकेच प्रशासनात अधिकारी म्हणून रूजू होतात. मात्र, आदिवासी विकास विभाग यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व परीक्षेकरिता आदिवासी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न दाखवितात. त्यामुळे हे प्रशिक्षण एनजीओंना खिरापत वाटपासाठी असून, आदिवासी विद्यार्थी तीन महिन्यांत कसे अधिकारी होणार, हा प्रश्न आ. राजू तोडसाम यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला.
इतर संवर्गाप्रमाणे आदिवासींचादेखील प्रशासनात टक्का वाढावा, यासाठी यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व परीक्षेचे आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. ही योजना राज्यभरात राबविली जात असून, नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर या चार अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २४ प्रकल्प अधिकाºयांमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनेचे स्वरूप अतिशय चांगले असले तरी तीन महिन्यांच्या यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षणाने आदिवासी विद्यार्थी काय साध्य करेल, असा सवाल आ. राजू तोडसाम यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या लक्षात आणून दिला. आदिवासी विद्यार्थी हा दºया, खोºयात, वस्ती, पाड्यावर राहत असल्याने इंग्रजी भाषेसोबत त्याचे फारसे सौख्ख्य नाही. विधिमंडळातील सचिव आणि वर्ग १ चे अधिकारी यांना विचारले असताना यूपीएससी, एमपीएसी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षे परिश्रम घेतल्यानंतर अधिकारीपदी रूजू झाल्याचे शिक्षित कुटुंबातील व्यक्ती सांगतात. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांना यूपीएसीसी, एमपीएससी पूर्वपरीक्षा तयारीसाठी तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण कशासाठी दिले जाते, याच्या खोलात गेल्यास सत्यता बाहेर येईल, असे मत आ. तोडसाम यांनी सभागृहात मांडले. एमपीएससी, यूपीएससी पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण योजनेचा मोठा गाजावाजा करायचा; मात्र प्रशिक्षणाच्या नावे एनजीओ पोसायचे, हाच उपद्व्याप आजतागायत सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आ. तोडसाम यांनी केला. विद्यार्थी कितीही हुशार असला तरी तो तीन महिन्यांत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्वपरीक्षेचे प्रशिक्षण घेऊन अधिकारी बनू शकत नाही, असा दावा आ. तोडसाम यांनी केला. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना खरेच प्रशासनात अधिकारी म्हणून सेवा देताना बघायचे असेल तर पूर्वपरीक्षेचा कालावधी वाढवून तीन महिन्यांऐवजी एक वर्षाचा करावा, तसेच या याजेनसाठी ५ कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याक डे केली आहे.

यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षा प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्रपणे पाच कोटींची तरतूद असावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य आणि मौखिक परीक्षेसाठी विशेष अनुदान मिळावे. त्यानंतर दरवर्षी ५० ते ६० विद्यार्थी वर्ग १ चे अधिकारी होतील.
- राजू तोडसाम,
आमदार, (आर्णी - केळापूर)