राज्यातील ‘ग्रीन झोन’मधून वनजमिनी गहाळ

राज्यात २६ महापालिका, २५६ नगरपालिकांमध्ये विकास आराखड्यात मंजूर हरित पट्ट्यात आरक्षित वनजमिनी गहाळ झाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.

ठळक मुद्देविकास आराखड्याला छेद शहरी भागात प्रदूषणात प्रचंड वाढ

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात २६ महापालिका, २५६ नगरपालिकांमध्ये विकास आराखड्यात मंजूर हरित पट्ट्यात आरक्षित वनजमिनी गहाळ झाल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. वनजमिनींचा वनेत्तर कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्यामुळे शहरी भागात प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाल्याचे वास्तव आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ कलम अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातील १४ (फ) अंतर्गत ‘ग्रीन झोन’ जागांचे आरक्षण करण्यात आले. यात राखीव वने, संरक्षित वने, अभयारण्ये, राष्ट्रीय अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने आदींचा समावेश आहे. परंतु, २९ मे १९७६ च्या शासननिर्णयानुसार वनजमिनींचा वनेतर कामाकरिता वापर करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. वनसंवर्धन कायद्यात वनजमिनींचा वनेतर कामांसाठी वापर करताना केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, महापालिका, नगरपालिकांनी ‘वन’ या संज्ञेतील वनजमिनींचा वापर वनेतर कामांसाठी करताना जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, उपवनसंरक्षक आदींनी मूक संमती दर्शवून ‘ग्रीन झोन’मधील वनजमिनींची लूट चालविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २०२/९५ व १७७/९२ टी.एन. गोदावरम विरुद्ध भारत सरकार याप्रकरणी निर्णय देताना वनजमीन कोणाच्याही नावे असली तरी वनेत्तर वापरासाठी केंद्र सरकारची परवानगी बंधनकारक केली आहे. ‘ग्रीन झोन’मधील वनजमिनींचे आरक्षण बदलविण्यासाठी नगरसेवक आमसभेत प्रस्ताव मांडतात. हा प्रस्ताव एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर होऊन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हा नियोजन समिती ते मंत्रालय असा प्रवास करून मान्यता मिळवतो. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीत सदस्य म्हणून वनजमिनींचे रखवालदार असलेले उपवनसंरक्षक आरक्षित वनजमिनी गायब होत असताना कोणीही आक्षेप घेतला नाही. जिल्हा नियोजन समितीत वनजमिनींचा वैधानिक दर्जा बदलविला जात असताना वनविभागाने कोणतीही दखल घेऊ नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंदर्भात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.