आहारपुरवठा निविदेविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव, बचतगटांच्या महिला एकवटल्या

अमरावती, दि. 18 -  महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडीमार्फत आहार पुरवठा करण्यासाठी काढलेल्या दोन हजार ८७८ कोटी रुपयांच्या निविदेविरुद्ध बचतगटाच्या महिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने राबविलेली ही आहारपुरवठा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २२ आॅगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडीमार्फत तीन ते सहा वर्षे वयोगटाच्या ३७ लाख ६३ हजार २२० अंगणवाड्यांतील बालकांना दाल खिचडी, राईस पुलाव, मीठा चावल, स्वीट सेवई आदी सात प्रकारचा आहार पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ई-निविदादेखील काढल्या आहेत. मात्र, या निविदेतून सर्वसामान्य महिला बचतगट कसे बाद होतील, यादृष्टीने जाचक अटी-शर्ती लादल्या आहेत. ही बाब अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती संवर्गातील महिलांच्या बचतगटांवर अन्याय करणारी आहे. 
बचतगटाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर होऊन गाव-खेड्यातील महिला लघुउद्योग, स्वयंरोजगाराद्वारे स्वयंपूर्ण होत आहेत. मात्र, शासनाने जिल्हास्तरावर अंगणवाड्यांना आहारपुरवठा करण्यासाठी एकच कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निविदेत २७ प्रकारच्या मशिनरीज, जीएसटी नोंदणी, कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी, चार प्रकारचे आयएसओ प्रमाणपत्र, अंदाजपत्रकाच्या २५ टक्के अनामत रक्कम, यांसारख्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. बचतगटांच्या महिला या अटी कदापिही पूर्ण करू शकत नाहीत. किंबहुना  त्यासाठीच ही राजकीय खेळी खेळली गेल्याची कैफियत उच्च न्यायालयात सादर याचिकेतून मांडली आहे. मोठे कंत्राटदार किंवा कॉर्पोरेट कंपनीला आहारपुरवठा कंत्राट देण्याचे हे षड्यंत्र असल्याची बाब याचिकेतून अधोरेखित करण्यात आली आहे. या याचिकेवर २२ आॅगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी महिला व बालकल्याण विभागाने निविदा उघडून तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या आहेत. महिला व बालकल्याण आयुक्तालयाने ३४ जिल्ह्यांसाठी वार्षिक ५७४ कोटी ९३ लाख ६२ हजारांच्या निविदा काढल्या आहेत. ही रक्कम दोन हजार ८७८ कोटी दहा हजार एवढी होते. 

राज्यातील ४५ हजार महिला बचतगटांनी अन्यायकारक आहार पुरवठा निविदेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली. मात्र, हा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा असल्याचे सांगून त्यांनीसुद्धा बचतगटाच्या महिलांची बोळवणच केली आहे.
- कीर्ती करवार,
बचतगट कार्यकर्ता, औरंगाबाद

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष... 
बचतगटाच्या महिलांऐवजी मोठ्या पुरवठदारांकडून अंगणवाड्यांना आहार पुरविणाºया कंत्राटाला स्थगिती देणे अथवा तो रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारकक्षेतील आहे. आ.यशोमती ठाकूर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बचतगटाच्या महिलांना न्याय मिळावा, यासाठी आहार पुरवठानिविदेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.