तिवसा ‘एआर’ कार्यालयात ५८ लाखांचा अपहार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी उपलब्ध केलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत तिवसा सहायक निबंधक कार्यालयात ५८ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी दोषी असलेल्या सहायक सहकार अधिकारी विजय भास्कर लेंडे यांना विभागीय सहनिबंधकांनी बुधवारी तात्काळ निलंबित केले.

ठळक मुद्देशासन निधीची लागली वाट : डॉ पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे जिल्ह्यात वाटोळेसहायक सहकार अधिकारी निलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी उपलब्ध केलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेत तिवसा सहायक निबंधक कार्यालयात ५८ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी दोषी असलेल्या सहायक सहकार अधिकारी विजय भास्कर लेंडे यांना विभागीय सहनिबंधकांनी बुधवारी तात्काळ निलंबित केले. या प्रकारात आणखी काही बडे अधिकारी सहभागी असल्याचे बोलले जात आहे. या अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न जिल्हास्तरावर होत असल्याची सवंग चर्चा सध्या सहकार क्षेत्रात होत आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसोबतच गावपातळीवरच्या सोसायट्यांना पीक कर्जांसाठी बसणाºया व्याजाच्या भुर्दंडाचा मोबदला मिळावा व यामधून त्यांनी विकास साधावा, यासाठी सहकारात डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आहे. या योजनेचा जिल्हाधिकारी स्तरावरून निधी उपलब्ध केला जातो. यावर संबंधित तालुक्याचे सहायक निबंधकांचे नियंत्रण असते. याउलट प्रकार तिवसा तालुक्यात झालेला आहे. या योजनेसाठी शासनाने मागील पाच वर्षांत उपलब्ध केलेला ५८ लाखांचा निधी हा जिल्हा बँकेच्या तिवसा शाखेतून या योजनेचे खाते क्र.६२/८१५४ मधून सहायक सहकार अधिकारी व्ही.बी. लेंडे यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने बेअरर चेकद्वारे परस्पर काढले आहे. तिवसा येथे सहायक निबंधकपदी १ जूनला रुजू झालेले सचिन पतंगे यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्याने त्यांनी याविषयी जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांना पत्राद्वारे अवगत केले व जाधव यांनी या अपहाराची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित केली. या समितीच्या अहवाल २९ जूनला सादर झाल्यानंतर त्याच दिवशी जिल्हा उपनिबंधकांनी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दाभेराव यांच्याकडे लेंडे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर केला व याद्वारे दाभेराव यांनी लेंडे यांच्या निलंबनाचे आदेश २ जुलै २०१९ रोजी काढले.
जिल्हा बँकेच्या तिवसा शाखेतून पैसे काढताना संशय येऊ नये, यासाठी लेंडे यांनी नाफेडच्या तूर खरेदीचे पैसे शेतकºयांना द्यायचे असल्याचे कारण सांगितल्याचे जिल्हा बँकेचे तिवसा येथील शाखा व्यवस्थापक दादाराव आत्माराम भडके यांनी चौकशी समितीच्या बयानात दिले आहे. विशेष म्हणजे, स्वत:च्या स्वाक्षरीने योजनेचा निधी काढण्याचा अधिकार नसल्याचे व काढलेले पैसे हे स्वत:च्या व नातेवाइकांच्या खात्यात वळते केल्याचे लेंडे यांनी चौकशी समिती समितीसमोर कबूल केले आहे. याविषयी लेखी पत्र त्यांनी दिल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. लेंडे यांच्याकडे लेखा विभागाचा कारभार आहे व चौकशीदरम्यान काही कागदपत्रांत फेरफार होऊ शकतो किंवा नष्टदेखील केली जाऊ शकतात. त्यामुळे तात्काळ प्रभावाने निलंबन करण्यात यावे, असा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी सादर केल्याने लेंडे यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीत लेंडे यांचे मुख्यालय अकोला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
हा तर अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न
या योजनेच्या निधीवर सहायक निबंधकांचे नियंत्रण असते. जिल्ह्यात तिवसा तालुक्यातच का घोळ झाला, एआरच्या खोट्या सह्या, शिक्के कसे वापरण्यात आले आदी कार्यालयीन अनियमितता पतंगे यांच्या एका दिवसात लक्षात आली. तिवस्याचे एआर अनिरुद्ध राऊत यांच्या निदर्शनास का आलेली नाही तसेच जिल्हा बँकेचे निरीक्षक, शाखा व्यवस्थापक यांना या खात्यातील रकमा बेअरर चेकने काढल्या जात असताना लक्षात कसे आलेले नाही आदी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सहकारात बोलले जात आहे.
पतंगेंना पहिल्याच दिवशी भनक
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहायक निबंधक (प्रशासन) सचिन पतंगे यांचे स्थानांतर तिवसा येथे झाल्यानंतर १ जूनला ते रुजू झाले. कार्यालयीन माहिती घेतानाच त्यांना या प्रकाराची भनक लागली. स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी असलेले पतंगे यांनी या गंभीर प्रकाराची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्यावर चौकसी समिती गठित करण्यात आली. यामध्ये पतंगे यांच्यासह अमरावतीचे एआर राजेंद्र पाळेकर व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील लेखापाल सत्यजित पोले यांचा समावेश करण्यात आला व याच समितीच्या चौकशीमध्ये ५८ लाखांचा अपहार उघडकीस आला.
पोलिसांत तक्रार का नाही?
चौकशी समितीने ५८ लाखांचा अपहार उघडकीस आणला. यावर विभागीय सहनिबंधकांनी लेंडे यांचे तात्काळ निलंबन केले. चौकशीदरम्यान समितीने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या अपहार प्रकरणाची पोलिसांत तक्रार करण्यात आल्यास चौकशी समितीने ‘क्लीन चीट’ दिलेले किमान तीन अधिकारी चौकशीच्या फेºयात येणार आहेत. सहकार विभागाच्या एकूण कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या या अपहारात कोणत्या अधिकाºयांना वाचविण्याचा प्रयत्न जिल्हास्तरावर होत आहे, याची चर्चा सहकार क्षेत्रात चांगलीच रंगली आहे.
काय आहे डॉ पं.दे.व्या.स. योजना?
ज्या शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेतून पीक कर्ज घेऊन विहीत मुदतीत भरणा केला, त्यांना व्याज सवलतीची ही योजना आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकद्वारे एक लाखाच्या कर्जावर तीन टक्के व एक ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर एक टक्क्यापर्यंतची सवलत दिली जाते. बँका शेतकऱ्यांकडून व्याज घेत नाहीत. त्यामुळे शासनाद्वारे ही रक्कम संबंधित सहायक निबंधक कार्यालयाद्वारे जिल्हा बँकेला परतावास्वरूपात दिले जाते. व्यापारी बँका व्याजाची आकारणी करीत असल्याने ही व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बँकांद्वारे जमा केली जाते.