45 lakhs subsidy to the NGOs serving the leprosy, the government's decision | कुष्ठरुग्णांना सेवा देणा-या स्वयंसेवी संस्थांना ४५ लाखांचे अनुदान, शासनाचा निर्णय

अमरावती : कुष्ठरुग्णांना सेवा देणा-या राज्यातील सात स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदानापोटी ४४ लाख ६६ हजार रुपये वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने शनिवारी घेतला.  पुनर्वसन तत्त्वावरील स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली ३ कोटी ५० लक्ष इतके सहायक अनुदान (योजनेतर) सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आले होते. सदर अनुदानातून ४४ लाख ६६ हजार अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. 

कुष्ठरुग्णांसाठी दोन हजारांप्रमाणे प्रतिरुग्ण व दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. यासंदर्भात प्राप्त प्रस्तावानुसार २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये पुनर्वसन तत्त्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब ही शासनाच्या विचारधीन होती. 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य अंतर्गत कुष्ठरोग मुक्त झालेल्या रोग्यांना पुनर्वसनासाठी सहायक अनुदान म्हणून साडेतीन कोटी अनुदान उपलब्ध झालेले होते. वित्त विभागाच्या ३० जून २०१७ च्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना चालू वित्तीय वर्षाच्या कालावधीसाठी निधी वितरणापैकी, डिसेंबर २०१७ अखेर महसूली लेख्यातील निधी ७० टक्के  इतक्या मर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या उपलब्ध अनुदानातून ४४ लाख ६६ हजार अनुदान वजा जाऊन २ कोटी ३४ लाखांचे अनुदान शिल्लक आहे. प्राप्त प्रस्तावानुसार, सात स्वयंसेवाी संस्थांना १ कोटी ४ लाख २० हजार ४८६ रुपये सहायक अनुदान २१ मार्च २०१२ च्या शासननिर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.  

यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील आनंदवन (वरोरा) येथील महारोगी सेवा  समिती, अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव तालुक्यातील महारोगी आश्रम (काशीखेड), विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवन (अमरावती), दत्तपूर (जि. वर्धा) येथील महारोगी सेवा समिती, रायगड जिल्ह्यातील कुष्ठरोग निवारण समिती शांतीवन नेरे, नांदेड जिल्ह्यातील मराठवाडा लोकसेवा मंडळ (नेरली), बुलडाणा जिल्ह्यातील चावर्दा येथील महात्मा गांधी शिक्षण संस्था या सर्व  संस्थांकडे ५२४२ प्रत्यक्ष हजर रुग्ण असून, जानेवारी ते जून २०१७ या कालावधीसाठी १ कोटी ४ लक्ष २० हजार ४८६ रुपये इतके देय अनुदान आहे.