विदर्भाचा कृषी दर सुधारेल काय?

अहवालाच्या शिफारशीनंतर विदर्भाचा कृषीचा विकास दर किती वाढला, हा मंथनाचा विषय झाला आहे.

- राजरत्न सिरसाट
मागासलेल्या विदर्भातील आर्थिक, भौतिक तसेच सिंचनाचा अनुशेष भरू न काढण्यासाठी राज्यपालांच्या निर्देशान्वये समतोल प्रादेशिक विकास उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विदर्भाचा दौरा करू न प्रत्यक्ष माहिती गोळा केली होती. विदर्भातील कृषीचा दर कमी असल्याने अनेक उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या होत्या. या अहवालाच्या शिफारशीनंतर विदर्भाचा कृषीचा विकास दर किती वाढला, हा मंथनाचा विषय झाला आहे.
विदर्भाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. तथापि, गेल्या पस्तीस वर्षांत मात्र आपण मागे पडलो, या शब्दाचा उल्लेख करू न विदर्भ विकासापासून वंचित राहिल्याची खंत समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी अकोला भेटीत त्यावेळी व्यक्त केली होती. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले. प्रामुख्याने शेती विकासाला चालना देताना उत्पादनापेक्षा उत्पन्न वाढावे, यासाठी आवश्यक त्या सोयी कशा उपलब्ध होतील, याचा आढावाही घेण्यात आला होता. संपूर्ण अहवाल तयार झाल्यानंतर अंतिम मसुदा मांडताना या सर्व विकासाच्या बाबींवर समितीने शिफारस केली होती. तथापि, खरेच विदर्भाच्या पदरात काय पडले, हा संशोधन, मंथनाचा विषय झाला आहे.
प्रामुख्याने विदर्भातील सिंचन व्यवस्था कोलमडली आहे. या कोरडवाहू प्रदेशात पाण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे अनुशेषाचे मापदंड नव्याने ठरविणे गरजेचे आहे. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकºयांना वाचवायचे असेल, या भागात शेतीसह जोडधंदा, कृषीवर आधारित उद्योग निर्माण करण्याची गरज होती. याहीपलीकडे येथील संसाधन, तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान विकासावर समितीने भर देणे गरजेचे होते. डॉ. केळकर यांनी त्यावेळी (ह्युमन डेव्हलपमेंट) मानव विकासावर जोर दिला होता. या सर्व बाबींचा विचार करता या भागात मोठे उद्योग कसे येतील, याचाही विचार या अहवालात केला होता. गेल्या पस्तीस वर्षांत विदर्भाचा विकास ‘जैसै थे’ असल्याने या उच्चाधिकार समितीने या भागातील प्रत्येक बाबीचा समिती सूक्ष्म अभ्यास करू न याबाबत अनेक तज्ज्ञांसह शेतकºयांची मतेदेखील जाणून घेतली होती. शेतकरी आत्महत्यानंतर देण्यात आलेल्या पॅकेजचा अभ्यास करण्यात आला. शेतकरी आत्महत्याबाबतही तज्ज्ञांनी आढावा आला; पण या अहवालाची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचे वास्तव आहे.

 विदर्भ विकासासाठी मोठे धोरणात्मक निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. येथील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने शासनाने ठोस निर्णय घेऊन शेती विकासाला चालना देणे गरजेचे आहे. जवळपास शेती कोरडवाहू असून, अल्पभूधारक शेतकºयांचे प्रमाण ७० टक्क्यांवर आहे. शेतकºयांना पाणी उपलब्ध करू न देणे प्रथम गरजेचे आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची गरज आहे; पण सध्या मोठे धरण किंवा इतर खोºयातून येथे पाणी आणण्यासाठी किती वेळ लागतो, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे तूर्तास जलसंधारणाच्या कामावर भर देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी विदर्भातील धरणांचे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे. तथापि, याच भागातील धरणांची कामे रखडली आहेत. पैसाच नसल्याने पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्ट्यातील शेतीला अद्याप धरणाचे पाणी मिळाले नाही. खारपाणपट्ट्यातील पाणी समुद्राच्या पाण्यासारखे खारे असल्याने या पाण्यात शेती व उत्पादन काढणे फारच जिकिरीचे आहे. यानुषंगाने व्यवस्थेने अद्याप गांर्भीयाने घेतले नसल्याने शेतकºयांची होरपळ सुरू  आहे.
प्रत्येक वर्षी पावसाची अनिश्चितता असल्याने उत्पादनात सारखी घट होत आहे. उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च अधिक असल्याने शेतकºयांच्या हातात पैसा शिल्लक नसतो. परिणामी, कर्ज वाढले आहे. म्हणूनच विदर्भातील कृषी विकासाचा दर वाढत नसल्याचे दिसते. या सर्व अनुषंगाने आता निर्णय घेऊन विदर्भातील शेतकºयांना दिलासा देण्याची गरज आहे.