नियम डावलून शासनाला कोटींचा फटका; राज्य वखार महामंडळाचा प्रताप!

धान्याची वाहतूक आणि हाताळणीच्या कामासाठी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न करता दिलेल्या तात्पुरत्या कामासाठी राज्य वखार महामंडळाने दहा महिन्यांत दोन कोटी रुपये उधळले. हा अतिरिक्त खर्च देण्यास आता भारतीय खाद्य निगमने हात वर केले आहेत.

ठळक मुद्दे‘एफसीआय’ने केले हात वर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : धान्याची वाहतूक आणि हाताळणीच्या कामासाठी निविदेतील अटी व शर्तींचे पालन न करता दिलेल्या तात्पुरत्या कामासाठी राज्य वखार महामंडळाने दहा महिन्यांत दोन कोटी रुपये उधळले. हा अतिरिक्त खर्च देण्यास आता भारतीय खाद्य निगमने हात वर केले आहेत. दरम्यानच्या काळात काम न करणार्‍या कंत्राटदाराकडून वसुली न झाल्यास त्याचा फटका वखार महामंडळ पर्यायाने शासनाला बसणार आहे.
भारतीय खाद्य निगमने धान्यसाठा करण्याचे खामगाव येथील काम २0१४ पासून राज्य वखार महामंडळाला दिले आहे. महामंडळाने रेल्वे धक्का ते वखारच्या गोदामापर्यंत धान्याची वाहतूक आणि हाताळणी करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २0१६ रोजी निविदेतून धुळे येथील जोशी फ्रेट कॅरियर्स यांना काम दिले. त्यांनी कार्यारंभ आदेश घेऊन काम सुरू केले नाही. त्यामुळे महामंडळाने १७ जानेवारी २0१७ रोजी तेच काम तात्पुरत्या कालावधीसाठी अमरावती येथील श्रीनाथ ट्रान्सपोर्ट यांना देण्यात आले. विशेष म्हणजे, काम देताना निविदेतून मंजूर ७७ टक्क्यांऐवजी १६0 टक्के दराने देण्यात आले. दोन महिन्यांसाठी दिलेले काम दहा महिने सुरू ठेवण्यात आले. त्यापोटी कोट्यवधींची देयके अदा करण्यात आली. त्यातून जवळपास १ कोटी ८५ लाख रुपयांपेक्षाही अधिक रक्कम अतिरिक्त प्रदान केली. तात्पुरते काम देताना राज्य वखार महामंडळाने जोशी फ्रेट कॅरियर्स यांना नोटीस दिली. सोबतच भारतीय खाद्य निगमला पत्र देत काम आधीच्या कंत्राटदाराची जबाबदारी आणि वसुलीच्या पद्धतीनुसार दिल्याचे सांगितले. तसेच निविदेतील अटी व शर्तीनुसार जोशी फ्रेट कॅरियर्सवर कारवाई सुरू असल्याचेही कळवले. दरम्यान, कोणतीच कारवाई न झाल्याने भारतीय खाद्य निगमने १८ ऑक्टोबर २0१७ रोजी वखार महामंडळाला नोटीस दिली. त्यामध्ये खामगाव केंद्रातील काम करण्यास कंत्राटदार असर्मथ ठरला आहे. काम सुरू केल्यानंतर महिनाभराची र्मयादा असताना दहा महिन्यांत ८५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दिली नाही. सोबतच ७७ टक्क्यांऐवजी १६0 टक्के दराने झालेल्या देयकाची रक्कम भारतीय खाद्य निगम देणार नाही, असा पवित्रा घेण्यात आला. त्याशिवाय कंत्राटदाराचे काम थांबवून त्याच्यावर काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले. महामंडळाने ती कारवाई न करता बँक गॅरंटी भरून काम सुरू करण्याचे पत्र दिले. 

‘एफसीआय’ची महामंडळाला पुन्हा नोटीस
महामंडळाने ठरलेल्या कालावधीत बँक गॅरंटी न घेता तसेच ८३ टक्के अधिक दराची वसुली न करता पुन्हा जोशी फ्रेट कॅरियर्स यांना काम दिले. त्यावर एफसीआयने ११ डिसेंबर २0१७ रोजी महामंडळाला पुन्हा नोटीस बजावली. त्यामध्ये निविदेत ठरलेल्या १५ नोव्हेंबर २0१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मंजूर ७७ टक्के दरानुसारच एफसीआयकडून देयक दिले जातील, असे एफसीआयच्या सहायक महाव्यवस्थापकांनी पत्रात म्हटले. त्यामुळे वखार महामंडळाच्या अडचणी वाढल्या. तसेच १ कोटी ८५ लाखांचा फटकाही बसणार आहे.