शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्रास तंबाखूचे सेवन

अकोला : आरोग्यास हानिकारक असलेल्या तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन सार्वजनिक ठिकाणी करणे कायद्याने गुन्हा असून, शासकीय कार्यालयात असे करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे; परंतु जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांच्या विभाग प्रमुखांच्या नाकर्तेपणामुळे तंबाखू सेवन करणाऱ्यांवर एकही कारवाई न झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कोटपा कायदा २००३ नुसार, सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करणे कायद्याने गुन्हा आहे. विशेषत: शासकीय कार्यालये आणि शाळा, महाविद्यालयात यावर विशेष प्रतिबंध लावण्यात आले असून, तंबाखू सेवन करणाºयांवर तत्काळ दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ही कारवाई करण्याचे अधिकार शासकीय कार्यालयातील संबंधित विभाग प्रमुखांना आहेत; परंतु गत वर्षभरात या प्रकारची एकही कारवाई संबंधित अधिकाºयांकडून करण्यात आली नाही. अधिकाºयांच्या या नाकर्तेपणामुळे शासकीय कार्यालयांच्या भिंती रंगलेल्या आहेत. विविध शासकीय कार्यालयात केलेल्या दंडात्मक कारवाईची माहिती संबंधित विभागाकडून जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कक्षाला देणे गरजेचे आहे; परंतु मागील वर्षभरात अशा प्रकारच्या एकाही कारवाईची माहिती या कक्षाकडे आलेली नाही.

कार्यालयांना लागूनच पानठेले
तंबाखू सेवनावर नियंत्रणासाठी या कायद्याची निर्मिती झाली आहे; परंतु चक्क शासकीय कार्यालय परिसरातच पानठेले लागलेले असून, या ठिकाणी सर्रास तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री केली जाते. याकडे मात्र सर्वांचेच दुर्लक्ष होत आहे.

तंबाखू नियंत्रण कक्षातच कारवाईची गरज
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात तंबाखू नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षाच्या परिसरातच मोठ्या प्रमाणात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केले जाते. हा प्रकार उघड असला तरी त्यावर कारवाई होत नाही.

शहरातही कारवाईची गरज
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण पथकाद्वारे ग्रामीण भागात खाद्यान्नासोबत तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातही करणे अपेक्षित आहे. हा प्रकार उघड्या डोळ््यांनी दिसत असला तरी, त्यावर कारवाई होत नाही.

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कक्षातर्फे थडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. शासकीय कार्यालयात असा प्रकार घडल्यास विभाग प्रमुखांना दंडात्मक कारवाईचा अधिकार असून, तो बजावणे आवश्यक आहे.
- डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला.