धान्याच्या लाभासाठी ‘डीबीटी’ची तयारी; धान्याची किंमत होणार खात्यात जमा

अकोला : शासनाने विविध योजनांच्या लाभासाठी थेट हस्तांतरण योजना सुरू केल्यानंतर आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून धान्याचा लाभ घेणाऱ्यांना धान्य न देता त्यांना देय असलेल्या धान्याची किंमत लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देपहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास राज्यभरात तो राबविला जाणार आहे.लाभार्थींना देय धान्याची किंमत थेट खात्यावर जमा करण्यासाठी प्रक्रियेत कोणते आवश्यक बदल करावे लागतील, याचाही अभ्यास त्यातून केला जाणार आहे.

अकोला : शासनाने विविध योजनांच्या लाभासाठी थेट हस्तांतरण योजना सुरू केल्यानंतर आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून धान्याचा लाभ घेणाऱ्यांना धान्य न देता त्यांना देय असलेल्या धान्याची किंमत लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास राज्यभरात तो राबविला जाणार आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून रॉकेल, अन्नधान्यावर दिले जाणारे अनुदान लाभार्थींपर्यंत पोहोचावे, यासाठी शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण उपक्रम राबविण्याला २१ आॅगस्ट २०१८ रोजी मंजुरी दिली आहे. त्या निर्णयानुसार हा उपक्रम पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणार आहे. प्रयोगाच्या यश-अपयशानंतर त्याची अंमलबजावणी राज्यभरात करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. सोबतच लाभार्थींना देय धान्याची किंमत थेट खात्यावर जमा करण्यासाठी प्रक्रियेत कोणते आवश्यक बदल करावे लागतील, याचाही अभ्यास त्यातून केला जाणार आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील व परिमंडळातील दुकानांची निवड करण्यात आली आहे. त्या क्षेत्रातील दुकानांमध्ये शिधापत्रिकाधारकांना थेट धान्य घेणे किंवा धान्याचा लाभ रोख स्वरूपात घेण्यासाठीचे पर्याय दिले जाणार आहेत. आधार संलग्नित बँक खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल. लाभार्थींच्या पसंतीनुसार दोन्ही पद्धतीने लाभ घेण्याची मुभा देण्यात आली. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यामध्येही तो राबविला जाणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीत येत्या काळात आमूलाग्र बदल होण्याचे संकेत आहेत.
- अशी मिळेल लाभार्थींना रक्कम!
लाभार्थींना धान्याची रोख रक्कम हवी असल्यास अंत्योदय गटासाठी १७ किलो तांदूळ - ४५३.२२ रुपये, १८ किलो गहू - ३५४.४२ रुपये मिळून ८०७.६४ रुपये खात्यावर जमा केले जाणार आहेत. प्राधान्य कुटुंबातील प्रतिलाभार्थीसाठी दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गव्हासाठी ११२.३९ रुपये मिळणार आहेत, तर दुकानदारांना अंत्योदयसाठी ५२.५०, प्राधान्य गटासाठी ७.५० एवढे कमिशन दिले जाणार आहे.