‘पीआरसी’कडून केवळ आठ जणांना दंड; स्वत: युक्तिवाद करणारे डॉ. मिश्रा, डॉ. अस्वार यांना ‘क्लीन चिट’

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या गैरकारभाराला लगाम लावण्याची सर्वसामान्यांना अपेक्षा असलेल्या विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीने अर्थ विभागातील आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

- सदानंद सिरसाट,
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या गैरकारभाराला लगाम लावण्याची सर्वसामान्यांना अपेक्षा असलेल्या विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीने अर्थ विभागातील आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. पुराव्यासह तक्रारी असलेले तेल्हारा पंचायत समितीमधील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. मिश्रा, बार्शीटाकळीचे डॉ. अस्वार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, या दोघांनाही जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोणतीही परवानगी नसताना समितीपुढे उपस्थित राहून दोषारोपाबद्दल युक्तिवाद केला.
जिल्हा परिषदेत गेल्यावर्षी १ ते ३ जून दरम्यान विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीचा दौरा झाला. समितीने २००८-०९ आणि २०११-१२ या वर्षातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षण अहवालातील लेख्यांचे पुनर्विलोकन केले. संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांशी झालेल्या चर्चेत विविध प्रकरणात निधीचा अपहार, गैरव्यवहाराची उदाहरणे पुढे आली. काहींनी लेखापरीक्षणासाठी कागदपत्रेच उपलब्ध केली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चाचा हिशेबही जुळला नाही. त्या प्रकरणात संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाईसह दंडात्मक वसुली करण्याचे निर्देश पंचायतराज समितीने दिले. त्यानुसार जून २०१८ पासून कारवाईला सुरुवात झाली. पंचायतराज समितीपुढे झालेल्या अंतिम सुनावणीत केवळ आठ अधिकारी-कर्मचारी दोषी आढळले. त्यांना नोटीस देण्यात आल्या.

- २५ हजार रुपये दंडाच्या नोटीस
लेखापरीक्षणासाठी हिशेब न ठेवणाºयांना २५ हजार रुपये दंडाचा आदेश आहे. त्यामध्ये सहायक लेखाधिकारी व्ही. डी. रावणकार, मयत हिंमत शेकोकार, कनिष्ठ लेखाधिकारी एन. पी. राऊत, वरिष्ठ सहायक एस. डी. ठोंबरे, रोखपाल वाय. एस. राऊत, मो. अख्तर, भांडारपाल टी. जी. नागापुरे, कनिष्ठ सहायक व्ही. व्ही. पोहरे यांचा समावेश आहे.

- कारवाईच्या कचाट्यातून अनेकांची सुटका
कनुभाई वोरा अंध विद्यालयाने ४२ लाख ३० हजार ३९५ रुपयांचा हिशेबच दिला नव्हता. त्यामुळे लेखापरीक्षण झाले नाही. याप्रकरणी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाने २०१५ मध्ये समाजकल्याण विभागाला पत्र देत दिलगिरी व्यक्त केली आहे. समाजकल्याण विभागाकडून चालविल्या जाणाºया शासकीय मूकबधिर विद्यालयातही लाखो रुपयांच्या खर्चाचे अभिलेखे उपलब्ध नव्हती, तर लघुसिंचन विभागातील अनेक प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांच्या हिशेबाच्या गोंधळावर लेखापरीक्षण अहवालात बोट ठेवण्यात आले. त्यापैकी काही प्रकरणात वसुली तर काही प्रकरणात दंडात्मक कारवाई समितीकडून प्रस्तावित होती. त्यामध्ये पारस-१, २, अनभोरा, विराहित, उमरा, शेकापूर, कासारखेड येथील कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव तामशी, गावतलाव घुंगशी-मुंगशी प्रकरणात दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाईचा आदेश समितीने दिला होता.

- सभापती अरबट यांच्या पुराव्यासह तक्रारी निष्प्रभ
पंचायतराज समितीपुढे अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी पशुधन विकास अधिकारी डॉ. व्ही. डी. मिश्रा यांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी पुराव्यासह केल्या. त्याची पडताळणी करतानाही समितीपुढे भ्रष्टाचार असल्याचे उघड झाले. तोच प्रकार बार्शीटाकळी तालुक्यातही पशुधन विकास अधिकारी डॉ. बी. टी. अस्वार यांच्याही बाबतीत होता. त्यावेळी समितीने डॉ. मिश्रा यांच्यावर कारवाईचा आदेशही दिला होता. याप्रकरणी सचिवाच्या अंतिम सुनावणीच्या वेळी समितीपुढे डॉ. मिश्रा वैयक्तिकपणे उपस्थित झाले. डॉ. अस्वारही सोबत होते. त्यानंतर कोणत्याही कारवाईचा आदेश समितीकडून झाला नसल्याची माहिती आहे. 

- विभाग प्रमुख, ‘सीईओ’ यांनाही नव्हती माहिती
 विशेष म्हणजे, विधिमंडळाच्या समितीपुढे उपस्थित राहण्यासाठी कनिष्ठ अधिकाºयांना विभाग प्रमुख, जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुखांची परवानगी घ्यावी लागते. तशी परवानगी घेणे किंवा वरिष्ठांना माहिती न देताच या दोन्ही अधिकाºयांनी समितीपुढे हजेरी लावल्याची माहिती आहे. अकोला जिल्हा परिषदेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत पंचायतराज समितीचे प्रमुख आमदार प्रकाश भारसाकळे यांचा कार्यकाळ संपला. समितीचे नवीन अध्यक्ष आणि सदस्यांपुढे सचिवांसह अधिकाºयांची साक्ष झाली.